काठमाडौं । नेपालका अधिकांश मानिसहरु काठमाडौं केन्द्रित भएर बस्न थालेपछि ग्रामीण क्षेत्र सुनसान अवस्थामा परिणत भएको छ । त्योसँगै आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर शहर केन्द्रित भएपछि बिहान–बेलुकाको छाक टार्नको लागि पनि दिनरात भौतारिने गरेका छन् । त्यसरी बिनाकाम भौतारिएपछि उनीहरुको कुनै न कुनै विचौलियासँग संगत भइहाल्छ ।
आफ्नो रोजीरोटी चलाउनको लागि भौतारिनेहरु पनि विचौलियाको भरिया बनेर विदेश पलायनको बाटोतिर लाग्ने सपना देख्न थाल्छन् । त्यससँगै ती विचौलियाहरुले पनि उनीहरुलाई विभिन्न आकर्षक प्रलोभन देखाएर विदेश पठाउने नाममा फसाउने योजना बनाउँछन् । यसरी सर्वसाधारणलाई बिर्चाैलियाले भारतको बाटो हुँदै अवैध रुपमा समुन्द्र र जंगल पार गर्दै अमेरिकालगायत विभिन्न युरोपियन देशहरुमा पठाउने गरेका छन् । कतिले नक्कली डिमान्ड लेटर र भिसामा अन्य तेस्रो मुलुकमा पठाउने गर्दछन् ।
कतिले खाडी मुलुकमा सक्कली भिसामा पठाउने तर राम्रो काम छ यति पैसा लाग्छ भनेर ठग्ने गर्दछन् । यसरी सर्वसाधारणलाई वाध्यतामा पारेर प्रलोभन देखाइ ठगी गर्नेमा अधिकांश राजनीतिक पार्टीका बेरोजगार कार्यकर्ताहरु पर्दछन् । यसरी राजनीतिक कार्यकर्ताले ठगी गर्दा कतिले मेनपावरसँग मिलेमतो गरेका हुन्छन् भने कतिले अफिस नै नदेखाइ बाहिरैबाट नक्कली भिसादेखि कागजपत्र मिलाएर ठग्ने गरेका छन् ।
ती विचौलियाहरुले नेपालीहरुसँग राम्रो मुलुक पठाउने नाममा मोटो रकम असुल्ने र भारतको बाटो गरी मालवहाक सवारी, तेलको ट्यांकर, पैदल यात्रा, पानी जहाज, ट्रक, ढुंगा जस्ता साधन प्रयोग गरी विदेश पठाउने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारले यसरी नेपालीहरु नठगिउन् भनेर आगामी साउन १ गतेबाट मेनपावरहरुले सरकारको मापदण्डअनुसार वर्षभरिमा कम्ति एक सयभन्दा कामदारहरु विदेश पठाएको प्रमाण हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ । कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नपठाएमा सो मेनपावर खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि सारेको छ । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले विदेशीहरुसँग भिसा किन्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारणले पनि कतिपय मेनपावर कम्पनीहरुले भिसा किन्ने पैसा पनि नभएको कारण भिसा झार्न नसकेर सय जना पनि कटाउन सकेका छैनन् । अहिले मेनपावर कम्पनीहरु सयजना भन्दा कामदार पठाएको प्रमाण जुटाउनको लागि अहोरात्र खटिरहेका छन् । तर, सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भने तापनि त्यसको औचित्य भने अहिलेसम्म छैन । यो नारा खाली नेताहरुले चुनावका बेला जनतालाई भन्ने र मन्त्रीहरुले विदेश घुम्ने र सम्पत्ति जोड्ने भाँडो बनाइरहेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)