काठमाडौं । जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ अनि राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनबीच टसल पर्न थाल्छ । किन कि ब्युरोक्रेसीले भनेजस्तो राजनीतिक दलका मन्त्रीहरुले मान्दैनन् । मन्त्रीहरुले भनेको काम पनि ब्युरोक्रेसीले गर्दैनन् । अधिकांश कर्मचारीहरु मालदार अड्डामा जान चाहन्छन् । कतिपय सिडियो बनेर जानको लागि मरिहत्ते गर्दछन् । तर, सिडियो हुनको लागि सहसचिव हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलकै आडमा उपसचिवले सिडियोमा बाजी मार्ने गरेका छन् । त्यस्तै अहिले स्थानीय तहमध्यमा अधिकांश महानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी भए तापनि उपसचिवहरुले बाजी मारिराखेका छन् । उनीहरुको नियम र कानुनमा एउटा छ भने भनाइ र गराइमा अर्कै हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा सहसचिव नभएर उपसचिवले काम चलाइराखेका छन् । महानगरपालिकाका अधिकांश सांसदहरुले सहसचिव पठाउनको लागि माग गरिरहेका छन् ।
तर, सहसचिवहरुको अधिकार पनि उससचिवको जस्तै छ । कतिपय सहसचिवहरु त क्षमता र योग्यता भए तापनि सोर्सफोर्स र भनसुन नपुगेर त्यसै थन्किएर बस्ने गरेका छन् । सहसचिवको कुरै नगरौं । सचिवहरुको पनि त्यही हालत छ । कतिपय क्षमतावान सचिवहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएको छ भने कतिपय कार्यालयमा सचिव नभएर काम अलपत्र परेको छ । सचिवकै कारणले अधिकांश विकास निर्माणका कामदेखि बजेट निर्माण तथा तर्जुमाका कामहरु अलपत्र परेका छन् । मन्त्रीहरुले आफूलाई मन नपरेको सचिवलाई हटाउने अथवा जगेडामा सरुवा गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो मन्त्रालयमा आफूलाई मन परेको सचिव ल्याउने परिपाटी पुरानै हो । कतिपय सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामसम्बन्धी ज्ञान पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ज्ञान भएको सचिवले सामान्यमा गएर काम गर्न सक्दैनन् । अर्थको ज्ञान भएको सचिवले सामान्यमा काम गर्न सक्दैनन् । किन कि त्यसको नीति नियम नै छुट्टै हुन्छ । अन्य ठाउँबाट आएका सचिवहरुलाई त्यसमन्त्रालयको नीति नियम अध्ययन गर्न समय लाग्ने हुन्छ । त्यसकारणले पनि कतिपय कामहरु अधुरै रहन्छन् । एउटा मन्त्री आउँछन् एउटा नियम बनाउँछन्, अर्को मन्त्री आउँछन्, अर्कै नियम बनाउँछन् अनि कसरी कर्मचारी र मन्त्रीबीच समन्वयकारी भूकिा हुन्छ ? कतिपय मन्त्रीहरुले बनाएको नियम र सचिवहरुले बनाएको निमय बाझिने गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि विभिन्न आयोजनाहरुमा काम हुन सकेको छैन । अहिले अधिकांश सचिवहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय बिनाकाम थन्किएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न आयोजना, विभाग, मन्त्रालय र कार्यालय प्रमुखहरुको मिटिङ बसिरहेको हुन्छ । तर, वास्तविक निष्कर्ष भने निकाल्न सक्दैन । यस्तो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै होइन तत्कालीन सरकारका पालामा समेत हुँदै आएको छ । त्यसको निराकरण कसरी गर्ने हो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
