नेपाली जनता यतिबेला चरम आर्थिक संकट भोग्दैछन । नेपाली बजारमा माल सामानको अभाव नभएपनि माल समानहरु महंगा भएका छन । दशै र तिहारको बेलामा चिनीको अभाव निकै भयो । नेपाली जनताले कालो बजारबाट महंगोमा चिनी किनेरै भएपनि चाडबाड टारेका छन । भारतले प्याको निकासी रोकेको हुँदा नेपाली बजारमा प्याज दरभाउ १८० नेपाली रुपयाँ सम्म पुगेको छ । भारतबाट पैठारी गरिने खाद्य सामाग्रीहरु यसरी नै कहिले महंगो कहिले अभाव हुने गरेका छन । नेपालमा यसरी हुने महंगी र अभाव कै कारण नेपाली जनताले खानपानको लागि निकै खर्च गर्नु पर्ने भएको छ । मध्यम वर्गका नेपालीहरुले महंगो होटेल रेष्टुराँमा गएर खान नसक्ने भएका छन । घरको भान्सा चलाउनको लागि नेपाली जनताको लागि निकै मुस्किल पर्दै गएको छ । सरकारी जागिरेले पनि भ्रष्टाचार नगरी आफ्नो घरको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस्तो असहज आर्थिक हालत नेपाली जनताले भोग्दै छन भने उता राजनीतिक दलका नेताहरु भने काठमाण्डौको पाँचतारे होटलहरु भोज भत्तेर गर्ने गरेका छन । त्यसकारण गरिब नेपाली जनताको लागि नेपालको आर्थिक संकट असहज बनेको छ भने भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक दलका नेताहरु र निजामती हाकिमहरुलाई भने आर्थिक संकट सहज बनेको अवस्था छ । हिजो मात्रै नेपाल सरकारको अर्थमंत्रीले नेपालमा आर्थिक संकट नियंत्रण हुदै गएको भनेका छन । कारण सोद्धा उहाँले घरजग्गाको व्यावसाय र शेयर बजारमा आएको बहारलाई उदाहरण दिनु भएको थियो । नेपाल सरकारको अर्थमंत्रीको उक्त कुरा नेपाली जनतालाई बिलकुलै हजम भएन । शेयर बजारको बहार कर्कलोको पातको पानीफोका जस्तो छ । छोयो कि त्यो सबै मोती जस्तो पानीको दानाहरु जमिनमा खसी हाल्छन ।
घरजग्गाको व्यवसायमा गरेको लगानी पनि त्यस्तै हो । काठमाण्डौका घरहरु, पसल कौलहरु अहिले भाडामा लाग्न मुस्किल छन । लागि हाले भने पनि घरधनीले घरभाडा कर नियम अनुसार नतिरी सरकारी कर छल्ने छन । नेपाली जनताको लागि भने घरभाडा सरकारी करले काठमाण्डौको बास महंगो तुल्याएको छ किनकि घरधनीले सरकारी कर पनि भाडामा लिनेलाई नै तिराउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले यसरी कर उठाएपनि आर्थिक संकटले गर्दा नेपाली जनताको सरकारी कर तिर्ने क्षमता भने छैन । संघियता र गणतंत्रको खर्चालु संरचनाले गर्दा नेपाल सरकारको चालु खर्च निकै धेरै छ । यसपालिको बजेटमा त्यस्तो सरकारी चालु खर्च १२ खर्ब भन्दा बढी छ । यो सरकारी चालु खर्च उठाउन आर्थिक संकटले गर्दा नेपाल सरकारलाई धाउधाउ परेको छ । आर्थिक संकटले गर्दा नेपाली जनताको व्यापार र व्यवसायहरु एक पछि अर्को गरी सबै बन्द भएका छन । आर्थिक संकटले बन्द भएका संस्थाहरुबाट सरकारी कर उठ्ने वा उठाउन सकिने कुरै भएन । नेपालको आर्थिक हालत खस्किन थालेको २०७२ सालको भूकम्प देखि नै हो ।
कोभिड १९ को बेला सम्म आईपुग्दा धेरैको व्यापार र व्यवसायहरु बन्द नै भएका थिए । नेपालमा आर्थिक संकट आउनुमा प्राकृतिक प्रकोप मात्रै जिम्मेवार छैन । नेपालको बिग्रदो राजनीतिक अवस्थाले पनि त्यस्तो हुनमा सघाएको छ । डरलाग्दो भ्रष्टाचारले गर्दा एकातिर नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न भयो भने अर्कोतिर जटिल आर्थिक संकटले बढुवा पायो । नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एक समचार अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो चालु खर्चको ८० प्रतिशत सरकारी करबाट उठाउन सफल भएको कुरा जनाएको छ ।
अबको सवाल के हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत सरकारी चालु खर्चको व्यवस्थापन कुन स्रोतबाट गर्ने ? यो बाहेक अन्य सरकारी खर्चहरु पनि छन । खासगरी पुँजीगत सरकारी खर्च बढाउन सकेमा मात्रै उत्पादन बृद्धि गराएर राष्ट्रको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । उक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्न हेतु बनाउन थालिएका परियोजनाहरुको लागि लगानी जुटाउन सकिएन भने नेपालको आर्थिक संकट झन प्रतिकूल बन्दै जाने छन । यो बेला भनेको सबै नेपालीको लागि माना खाएर मुरी उव्जाउनु पर्ने बेला हो । तर राष्ट्रको ढिकुटीको चाबी लिएर सत्तामा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरुले उल्टै भ्रष्टाचार गर्दा नेपाली जनताको मन दलका नेताहरु देखि कुडिएका छन । नेपाली जनता अब त्यस्तो नेताको खोजीमा छन जसले नेपालको आर्थिक संकटको समाधान सहजता पूर्वक निकाल्न सक्छन ।
अहिले सत्तामा र प्रतिपक्षमा भएका तीन ठुला राजनीतिक दलहरु माथि नेपाली जनताको रत्तीभरको पनि भरोसा छैन । सोहीभएको हुँदा नेपाली जनताले नेपालको अवस्था बदल्नको लागि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन । अहिलेको आर्थिक संकट पुरानो राजतंत्रले ल्याएको होइन । त्यसको लागि संघियता र गणतंत्रवादी राजनीतिक दलहरु नै पूर्णरुपले जिम्मेवार छन् । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउनको लागि सबल प्रतिपक्षी दल चहिन्छ । तर नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मिलेर राष्ट्रको आर्थिक स्रोतहरुको दोहन गर्दै आएका छन् ।
यस्तो मिलोमतोले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ भने लोकतंत्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । त्यहि भएको हुँदा नेपाली जनता राजनीतिक विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । राजतंत्रको वापसी सम्मको राजनीतिक विकल्प अहिले चर्चामा छन । राष्ट्रलाई परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको खोजी हुँदैछ । नेपाली जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै नेपाली जनताको हितलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक संकटबाट बचाउन सक्ने छन । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका दलहरु सित त्यस्तो योग्यता वा क्षमता देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र अस्थिर राजनीतिको सिकार बनीसकेको अवस्था छ । धमिलो पानीमा माछा मारी खान पल्केका राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर लागेका छन । दलका नेताहरुले नेपालमा गरेका भ्रष्टाचार काण्डहरुको सूचि लामो छ । नेपाली जनताले त्यो सबै देखी भोगी सकेको हुँदा त्यस बारे चर्चा गर्न जरुरी छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु सबै अपराधिक पृष्ठभूमि बाटै नेपालको मुलधार राजनीतिमा आएका हुन । मुलधार राजनीतिमा आईसके पछि पनि राजनीतिक दलहरुले अपराधिक गतिविधिहरु नत्यागेको अनुभूति नेपाली जनतालाई भईरहेको छ । भुक्तभोगी नेपाली जनताहरु दलहरु खेर गईसकेको भन्दै छन । नेपाली जनताको गाँस, बास र कपासका सवालहरु आर्थिक संकटले गर्दा आकास छुने गरी महंगा भएका छन । दलका नेताहरुलाई वा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जस्तो सरकारी आर्थिक स्रोतमा पहुँच नेपाली जनतालाई छैन । नेपाली जनतालको लागि इमान्दारी पूर्वक मेहनतले पसिना बगाएर काम गरी खाने अवसर चाहिन्छ ।
तर अहिले बिद्यमान मुलुकको हालतले नेपाली जनतालाई सोअवसर प्राप्त हुन संभव छैन । सवाल गाँस, बास र कपास जस्तो जन जीबिकाको भएको हुँदा नेपाली जनता त्यसै चुप लागेर बस्न सक्तैन । दलहरुले गत ३४ बर्ष सम्म नेपालको राजकिय सत्तामा बसेर लिएका नीतिहरु कै कारण अहिले नेपाली जनता आर्थिक संकटको चपेटामा परेको कुरामा कसैको पनि दुई राय हुन सक्दैन । एकातिर नेपाली जनताको गाँस, बास र कपास आकास छुने गरी महंगा भएकाछन भने अर्कोतिर नेपाली जनताको घर गृहस्थी परम्परागत संरचना वा ढाँचा तहसनहस भएकाछन । नेपालमा बालकको जन्म दर अप्रत्यासित रुपले घटीसकेको स्वतंत्र नेता दुर्गा प्रसाईको दाबी प्रमाणित भईसकेको छ ।
मुलुकको बालक जन्मदर अहिले प्रतिदिन हजारको हाराहारीबाट प्रतिदिन ५०० सय भन्दा तल झरी सकेको छ । यसो हुनुमा नेपाली बच्चा जन्माउने उमेरका युवा युवतीहरु ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले नै हो भनिएको छ । आज जन्मिएका बालक हरु भोलीका कर्णधार बनेर हुर्किने हुन । नेपाल भित्र बनेका वा बनाउने योजनामा भएका सबै शिक्षाका पूर्वाधारहरु तिनै नेपालीका सन्तानलाई नै हुन । तिनैको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरिएका छन । आज आएर नेपालमा खुलेका स्कुलहरु, कलेजहरु र विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने युवा विद्यार्थीहरुको अभाव हुँदा केही भटाभट बन्द भएकाछन भने कही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन ।
नेपाल राष्ट्रको भविष्य तिनै युवा नेपाली पुस्ताको भविष्य सित जोडिएका छन । त्यहि युवा पुस्ता आफ्नो र आफ्नो परिवारजनको सुन्दर भविष्य खोज्दै बिदेश पलायन भएको हुँदा नेपाल राष्ट्रको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । यो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्दैन किनकि मुलुकको वर्तमान हालत, बिदेशिएका युवाहरुको संख्या र बन्द हुँदै गएका शिक्षाका पूर्वाधारहरुको संख्याबाटै प्रमाणित हुन्छ । परम्परागत रुपमा कृषीमा आधारित नेपालको अर्थतंत्रलाई बिना कुनै पूर्वतयारी बिदेशीको दबाब प्रभावमा दलहरुले स्वतंत्र बजार अर्ततंत्रमा रुपान्तरण गरेका हुन । तर उक्त स्वातंत्र बजार अर्थतंत्र नेपालमा नामले मात्रै स्वतंत्र भयो भने कामले कहिले पनि स्वातंत्र बन्न सकेन ।
साथै नेपालको कानुनी राजलाई दलहरुले बलियो बनाउन नसक्दा स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र कै कारण नेपाल राष्ट्र एक कमजोर परनिर्भर मुलुकमा पूर्णरुपले रुपान्तरन भईसकेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई यो भन्दा पहिले बिलकुलै स्वाबलम्बी र स्वाभिमानी राष्ट्र भनी संसारले चिनेको थियो । यस्तो बिग्रदो नेपालको आर्थिक हालतबाटै दलका नेताहरुले आर्थिक संकटमा सहजता आयो भनी गरेका दाबीहरु झुटा हुन भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ ।
