काठमाडौं । संघीय संसदको सचिवले पदबाट दिएको राजनीमा स्वीकृत नगरी सभामुख देवराज घिमिरेले सचिव पदम पाण्डेलाई महासचिवमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । राष्ट्रपतिको तर्कअनुसार सचिव पदको राजीनामा स्वीकृत नगरी त्यही ठाउँमा अर्काे व्यक्ति नियुक्ति गर्न कानूनी अड्चन हुन्छ र व्यवहारिक रुपमा पनि त्यो सम्भव हुँदैन ।
कांग्रेस र एमालेको खोल ओढेका वकिलहरुको तर्क आफ्नै किसिमको छ । कांग्रेस राष्ट्रपतिको र एमाले सभामुखको पक्षमा उभिएका छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनताको विषयमा ध्यान नदिने, आर्थिक रुपमा मुलुकलाई सबल बनाउन चासो नदिने, सरकारलाई असहयोग हुनेगरी एमाले सांसदलाई बोल्न दिने जस्ता गैरसंवैधानिक कार्य गर्दै आएका सभामुख घिमिरेले पदम पाण्डेको सचिव पदको राजीनामा स्वीकृत नगरी महासचिव पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु आफैमा कमजोरी हो भन्ने भनाई रहेको छ ।
संसदको विधेयक अधिवेशन बोलाउने बेलामा विपक्षी दलका नेता आँफै विवादित छन् । देशले चाहेको समृद्धि र विकासमा एमालेले ध्यान दिन सकेन । तर एमालेकै नेताको हितमा राज्यशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लाग्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
