काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गत मंसिर १५ गतेदेखि लागु हुने गरि वीर अस्पतालका निर्देशक डा.सन्तोष पौडेललाई निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालय तानेपछि डा. पौडेलले फेसबुकमै मन्त्री बस्नेतप्रति आक्रोस पोखेका थिए । त्यति मात्र नभएर केही दिनमै उनी मन्त्रीको निर्णय विरुद्द सर्वोच्च अदालत पनि पुगे । स्वास्थ्य मन्त्रीले वीर अस्पतालको निर्देशक हटाउनु कुनै नौलो विषय थिएन । दर्जनौ निर्देशक मन्त्री फेरिनासाथ फेरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
स्वयं डा. सन्तोष पनि गत वर्ष एमालेका पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि तत्कालीन वीरका निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई हटाएर आफू निर्देशक बनेका थिए । डा. पौडेल कुनै दुधले नुहाएका व्यक्ति होइनन् । तर डा. सन्तोषले आफूलाई निर्देशकबाट हटाउने मन्त्रीको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै हल्लीखल्ली गरे । त्यो विषयलाई लिएर वीर अस्पतालकै बदनाम गराउँदै हिँडे । सर्वोच्च अदालतले गत पुष ३ गते डा. सन्तोषका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी वीर अस्पतालको निर्देशककै कुर्शीमा फर्के । उनी कुर्शीमा फर्के पनि विभिन्न मिडियाबाजी गर्दै मन्त्री बस्नेत र अस्तालको बदनाम गराउन तल्लिन छन् ।
डा. सन्तोषले आफू निर्देशकबाट हटेदेखि नै मिडियावाजी गर्न सुरु गरेका थिए । उनलाई मंसिर १४ गते निर्देशकबाट हटाइएपछि उनले एमाले निकट पत्रकारहरुसँग सम्पर्क बढाएका थिए । ती एमाले निकट पत्रकारहरुले पनि आर्थिक लाभ लिँदै डा. पौडेलको इच्छाअनुसार समाचार सम्प्रेषण गर्न थाले । उनीहरुले यतिसम्म गरे कि वीर अस्पतालमा विरामी दर्ता टिकट र भर्ना पर्चाको अभाव, दुई दिनपछि ओपिडि सेवा बन्द हुन सक्ने भन्ने हेडलाइनमा केही राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित गराएका थिए । त्यसरी समाचार लेखाउनुको मुख्य उद्देश्य नै वीर अस्पतालको बदनाम गराउनु थियो । तर, डा. पौडेल र ती पत्रकारहरुको हर्कतले मन्त्री बस्नेत डगमगाएका छैनन् ।
कागज किन्ने पैसा नभएको पनि होइन । मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा विपन्न विरामीका लागि सबै जनरल बेड निशुल्क गराएको हल्ला चलाए । वीरमा बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने ओपिडी सेवा दिएको पनि बताए । यसले विपन्न विरामीलाई राहत मिलेको भनेका थिए । यसको जस मन्त्री बस्नेतले लिएको डा.सन्तोषलाई मन परिरहेको थिएन । तर आफु निर्देशक भएको बेला भन्न सकेका थिएनन् । निर्देशकबाट आफु हटेपछि उनी विभिन्न मिडियामा समाचार लेखाएर रमाउन थाले । एमाले निकट पत्रकारहरुलाई त हरेक दिन साझ बोलाएर मिडियाबाजी गर्ने योजनामा समय बिताए । गत पुष ३ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशले डा. सन्तोष वीरको निर्देशकमा त फर्किए तर मन्त्री बस्नेतसँगको सम्बन्ध झन् चिसिन पुगेको छ ।
मन्त्रीले डा.सन्तोषलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेपछि डा. सन्तोष अहिले रन्थनिन थालेका छन् । वीर अस्पतालमा केही समस्या भए अभिभावकका नाताले पनि स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष डा.पौडेल पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्नुको सट्टा डा.सन्तोष मिडियाबाजी गर्दै हिडिँरहेका छन् । डा.सन्तोषकै योजना अनुसार गत पुष ९ गते ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोस्यो वीरका बिरामीले १३३ वर्षदेखि पाइरहेको खाना–खाजा’ भन्ने हेडलाइनमा एक राष्ट्रिय दैनिकले मुख्य समाचार नै बनाएको थियो ।
त्यो समाचार डा. सन्तोषको योजना अनुसार लेखाइएको बताइन्छ । यो समाचारले वीर अस्पतालका विरामीको खानाको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले नभई अर्थ मन्त्रालयले छुटाएको बताइन्छ । अर्थले पनि नियत खराव राखेर काटेको नभई बजेट कटौती गर्दा कटौतीमा परेको हुन सक्ने प्रष्टिकरण दिएको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा अर्थमन्त्रालयले केही हप्ता अगाडि अस्पताल भर्ना भएका विरामीको खानाका लागि साडे ४ करोड बजेट वीर अस्पताललाई पठाएको छ ।
बजेटको कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भए पनि डा. सन्तोषको योजना अनुसार यो समाचारले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले वीरका विपन्नको खाना खर्च कटौती गरेको भान हुने गरि सूचना दिएर जनतामाझ भ्रम सिर्जना गरे । पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पतालबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकिरहेको छैन । डा. पौडेललाई आफूलाई सर्वोच्चले वीरको निर्देशक बनाइदिएको हो, मन्त्रीसँग किन झुक्नु प¥यो भन्ने लागिरहेको छ । जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर चिकित्सा पेशामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरुले आफ्नो अभिभावक मन्त्रालयबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा अधिकांश स्वास्थ्य क्षेत्रहरु तहसनहस अवस्थातिर गइरहेका छन् ।
राज्यको तलबभत्ता खाएर । कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीसँग समन्वय नगर्दा कसरी सर्वसाधारणको काम हुन्छ ? वीर अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न विरामी हुन् । उनीहरुलाई राजनीतिकसँग मतलत हुँदैन । उपचार सेवा गुणस्तरीय र छिटोछरितो भए पुग्छ । तर त्यो छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नका लागि वीर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । मन्त्रालयसँग कर्मचारीले पौठेजोरी खेलेर कसरी निष्पक्ष सेवा प्रदान हुन्छ ? कर्मचारीको रिसले अस्पताल जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा खेलवाड गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री पनि सफल हुन सक्दैनन् ।
