काठमाडौं । भूमाफियाहरुले नेपालका अधिकांश भूभागका सरकारी जग्गा हडपेर प्लटिङ गरी विक्रीवितरण गर्दा माफियाहरु रातारात करोडपति बनेका थिए । अहिले पनि त्यो सिलसिला यथावत् नै छ । विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाहरुले प्लटिङ गरेर बेच्न ठिक्क पारिएका घडेरीहरु यतिबेला प्रायःजसो विक्रीवितरण हुन छाडेका छन् । भूमाफियाहरुले सरकारी जग्गा हडपेर प्लटिङ गर्नको लागि विभिन्न बैंकबाट ऋण लिने गरेका थिए ।
प्लटिङ गरिएका घडेरी विक्री नभएपछि बैंकबाट लिएको ऋण पनि तिर्न नसेकर भूमाफियाहरु भौतारिन थालेका छन् । एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर कुनै विद्यालय, मठमन्दिर, गुृठी, पाटीपौवाको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा विभिन्न राजनीतिक दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा व्यक्ति वा स्वार्थपूर्ण संस्थाको नाममा ल्याई विक्री गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्ति वा स्वार्थपूर्ण संस्थाको नाममा ल्याएर विक्रीवितरण र भोगचलन गर्ने समस्या देशैभरि छ । यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ महांकालस्थित जनजागृति उच्च माध्यामिक विद्यालयको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा ।
सो विद्यालयको भोकाधिकार रहेको जग्गा भूमाफियाहरुले स्वार्थपूर्ण रुपमा खराव नियत राखेर कामनपा १० बत्तीसपुतलीस्थित माक्र्सीय गुरुकुललाई लिजमा दिने निर्णय गरेका थिए । महाँकाल गा.वि.स.ले २०६६ साल फागुन २ गते सर्वदलीय बैठक बसी २०६६ साल फागुन ६ गते सोही गा.वि.स.को बोर्ड बैठकले सर्वसम्मत रुपमा काठमाडौं जिल्ला साविक चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ८ (ग) कित्ता नम्बर ६४ र वडा नं. ९ (क) कित्ता नं. ६ महाँकाल गा.वि.स. वडा नं. ५ मा रहेको जग्गाहरु महाँकालस्थित जनजागृति उच्च माध्यामिक विद्यालयको भागाधिकार रहने गरी सिफारिस गरिएको थियो ।
सो जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २६ को उपदफा (ग) अनुसार सोही गाविसको बोर्ड बैठक बसी विद्यालयले भोगचलन गर्ने गरी सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसमा विद्यालयले प्राप्त गरेको सो जग्गा कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक दलहरुको निर्णयबाट बदर नहुने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
तर, सामुदायिक विद्यालयले भोगाधिकार प्राप्त गरेको सो जग्गा २०६९ फागुन १७ नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला साविक चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा ८ (ग) कित्ता नं. ६४ को ७७ रोपनी जग्गा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संयोजकत्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य, नापी कार्यालय काठमाडौंका सदस्य र मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी बनेको समितिले शुल्क तथा देहाय बमोजिमको शर्तको अधिनमा रही यसको अतिरिक्त अन्य शर्तहरु तोकी ३० वर्षका लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बत्तीसपुतलीस्थित माक्र्सीय गुरुकुललाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय महाँकाल गा.वि.स.का स्थानीय, साँध–सँधियार, विद्यालय व्यवस्थापन र स्थानीय राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सो गा.वि.स. अन्तर्गतका राजनीतिक पार्टीले स्थानीय विद्यालयलाई भोगाधिकार हुने गरी उपलब्ध गराएको जग्गा बद्नियत र षड्यन्त्रणपूर्ण ढंगले अर्को व्यक्ति वा स्वार्थपूर्ण संस्थालाई दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गर्न स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरुले जोडदार आवाज उठाइरहेका छन् ।
साविक चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा ८ (ग) कित्ता नं. ६४ को जग्गा सम्बन्धमा भएको २०६६ फागुन २ गतेको सर्वदलीय बैठक र २०६६ फागुन ६ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम नै महाँकाल जनजागृति माध्यामिक विद्यालयले भोगचलन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गराउन स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरु लागि परेका छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका चपली भद्रकाली वडा नं. ८ मा रहेको कित्ता नं. ६४ र वडा नं. ९ मा रहेको कित्ता नं. ६७ मा रहेका सरकारी जग्गामा हाल महाँकाल गा.वि.स. वडा नं. ५ मा रहेको जग्गाहरुमा पहिला गोरेटो बाटो थियो । अहिले उक्त सरकारी जग्गा मिचेर २० फिटको बाटो कायम गरिएको छ ।
सो सरकारी जग्गा त्यतिबेला ५ दल मिलेर रोकेका थिए । अहिले सो सरकारी जग्गासँग एक व्यक्तिको जग्गा जोडिएको थियो । ती व्यक्तिले विद्यालयको मातहतमा रहेको सरकार जग्गा आफ्नोतिर घुसाएर २० फिटको ढलाने बाटो बनाउने सम्झौता गरिएको छ । उक्त बाटो बनाउने सम्झौता २०८० जेठ १६ मा गरी २०८० जेठ ३२ गते लागत रु. २५,००,०००। मा सम्झौता भएको थियो । तर, उपभोक्ता समितिबाट २७, ७५,२३१ रुपैयाँ ४५ पैसा कूल लागत देखाइएको छ । प्याराडाइज कोलोनी उपभोक्ता समितिले उक्त ढलानको रकम रोक्का गरी सरकारी जग्गामा कसरी बाटो निर्माण गरियो कारण मागेको छ ।
प्याराडाइज कोलोनी उपभोक्ता समितिले सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिको जग्गासम्म मात्रै के कति कारणले ढलान गरियो ? भनी रकम रोक्का गरेका थिए । उक्त ढलान गर्न ठेकेदार, वडाका जनप्रतिनिधि, महानगरपालिका अनुगमन समिति र नागरपालिकाका इन्जिनियरहरुका साथै सँधियार र स्थानीयहरुको समेत मिलेमतो रहेको बताइएको छ । यसलाई हेर्दा सरकारी जग्गा कमिसनको आडमा हिनामिना गर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भूमाफियाहरुसँग मिलेमतो रहेको छ ।
