काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मध्येनजर गरी कर्मचारीहरुलाई आतंकित पार्दै आएको थियो । अख्तियारको पछिल्लो निर्णयले कर्मचारीहरु झन् भयभित बन्दै गएका छन् । अख्तियारका कतिपय कर्मचारी र आयुक्तहरुले निजामतीदेखि अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई उजुरी परेको भन्दै कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । अब त मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारको आरोपमा पदबाट विमुख भएपछि कर्मचारीहरु झन् त्रसिद बनेका छन् । कतिपय नियमसंगत हुने काम पनि कर्मचारीहरुले गर्ने अवस्था देखिँदैन । विगत लामो समयदेखि कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोधपुछ गरी उन्मुक्ति दिने प्रचलन बढेपछि कर्मचारीहरु त्रसिद बनेका हुन् ।
अख्तियारमा राजनीतिक दलहरुले नै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुनि गर्ने प्रवृत्तिले नेताहरुलाई नचलाउने गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतासँगै ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुलाई पनि पैसाको आडमा चोख्याउने काम हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी र उनका भाइ अरुण चौधरी । चौधरी समूहले बासबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सार्वजनिक जग्गादेखि अन्य थुपैै्र सार्वजनिक जग्गा हडपेर उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल र अन्य व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् । त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई राजनीतिक शक्ति र पैसाको आडमा छुटकारा दिने काम भइरहेको छ ।
चौधरी अवैध कामबाट जोगिनको लागि विभिन्न राजनीतिक दल फेर्दै सांसद बन्ने गर्दछन् । विनोद चौधरी पहिला एमाले पार्टीको राजनीतिमा थिए । अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र सांसद बनेका छन् । उनलाई जति सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेपनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन । त्यस्तै बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका एमाले नेता विष्णु पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल जस्ता नेताहरुलाई निवासमै गएर सोधपुछ गरी छाड्ने काम भएको थियो । उता, कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारलाई सोधपुछ गरी १० लाख धरौटीमा छाडिएको थियो । त्योसँगै तत्कालीन केपी सरकारको पालामा ओम्नी र यति काण्डमा मुछिएका एमाले नेताहरुलाई चोख्याइएको छ ।
उता, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विष्णु पौडेलले त आफूले पास गरेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका छन् । सरकारी जग्गा हडप्ने नेताहरुलाई जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसो हो भने कुनै चारी, डकैती र तस्करी गर्नेहरुलाई सामान फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति दिए भइगयो नि । उनीहरुलाई जरिवाना र सजाय किन ? सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएर फरार सुचीमा रहेका जीवी राइलार्ई अख्यिारले छानविन गर्नेे कि नगर्ने ? त्यसैगरी गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा विचौलिया र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमतोमा साटफेर गरी विक्रीवितरण गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? यदि त्यो भ्रष्टाचार हो भने अख्तियारले यस्ता कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानविन गर्ने कि नगर्ने ? सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
