काठमाडौं । ‘गाई मारेर गधा पोस्ने’ धन्दामा बिचौलियाहरू त सक्रिय थिए नै यस्तो धन्दामा सरकारी नुन पानी खानेहरु नै अग्रसर रहेको भेटिएको छ । जसरी यस अघि मारवाडी व्यापारीले चलाएको र अवैध ढंगबाट जन्मिएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई पोस्ने नाममा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई रसातालमा पु¥याइयो,उस्तै खेल भइरहेको छ,रामशाहपथतिर ।
वीमा प्राधिकरणको नेतृत्व बिचौलिया दीपक भट्टको सारथी बन्न पुग्दा नेपाल पुर्नविमाको व्यापार हिस्सा खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई पोसिएकै शैलीमा बार्षिक अर्बाैको आम्दानी हुने काम सरकारी निकायबाट खोसेर नीजिलाई सुम्पने काम तमाम भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको कामु सिइओ हुँदै डेपुटी सीइओको कुर्सीमा पुगेका महेश रिमालको ज्यादतीमा यी सबै काम भएको हो भन्दैछन्,त्यहाँँका कर्मचारीहरु नै । उनै सिए साबको ज्यादतीका विरुद्ध लामो समयदेखि त्यहाँका कर्मचारीहरु आक्रोशित छँदै थिए ।
सिए समेत रहेका रिमाल यसअघि संस्थानको नायब महाप्रबन्धक थिए । चलखेल गरेर अहिले डेपुटी सिइओको कुर्सीमा छन् । उनकै कारण त्यहाँका दर्जनौ कर्मचारीहरु मर्माहत मात्र भएका छैनन्,सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गर्ने काम भइरहेको छ । उनको बदमासीविरुद्ध अख्तियारदेखि वीमा प्राधिकरणसम्म उजुरीको चाङ्ग पैसा र पदको आडमा चोख्याउने काम हुँदै आएको छ ।
वीमा स्रोतका अनुसार,लोकसेवा आयोगको सहमति र पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट बढुवा सिफारिस भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति नदिई अन्याय गरिरहेको गुनासो पोख्दै आएका छन्,त्यहँँका कर्मचारीहरु । कर्मचारीहरुमा शारदा पाण्डेय लोहनी, दीपा अधिकारी, विन्दु शर्मा, शैलेन्द्र कोजु, चुडाराम अधिकारी, दिनेश गौतम र सुलक्षणा पण्डित सिफारिस भएका थिए । यस्तै कासमूबाट चौथो तहमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका १६ कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई ५ महिनादेखि जिम्मेवारीसमेत दिइएको थिएन । कार्यसम्पादन,जेष्ठताबाट गत असोजमै बढूवा भएका कर्मचारीहरुलाई रिमालले नियुक्ति नदिएर पेण्डुलम बनाइदिएसँगै लोकसेवाको सहमतिमै बढूवा भएका कर्मचारीहरु रिमालसँग आगो हुँदै आएका थिए ।
एकातिर कर्मचारी पेलानमा छन्,अर्काेतिर हाकिमकै मिलेमातोमा साढे ६ करोड भ्रष्टाचार काण्डमा समेत जोडिएको छ । उनी जोडिएको भ्रष्टाचारको प्रकरण हो भेरी बबई सिंचाई आयोजनामा दुई करोडको लगातमा निर्मित संरचना क्षति भएको भन्दै आठ करोड भन्दा बढि भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको हो । तत्कालिन सञ्चालक समिति, कामु सिईओ कोइरालासहितका सो काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको भेटिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिशनमा डुबेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा पछिल्लो करिब १० वर्षदेखि कोइराला पटक पटक कामु सिइओ र डेपुटी सिईओ हुँदै आएका उनी र उनको समूहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका पदाधिकारीसमेत पार्टनर रहेको एउटा निर्माण कम्पनीलाई समेत उसैगरी ३३ लाख भुक्तानी समेत दिएको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ ।
डोजर चलिरहेकै छ तर उक्त डोजर क्षती भएको भनेर एक निर्माण कम्पनीलाई दिएको ३३ लाखको भुक्तानी प्रकरणको विवादमा समेत ती हाकिम मुछिएका हुन । उता,नेपाल आयल निगमले विभिन्न डिपोबाट पेट्रोल पम्पहरुमा विगत १८ बर्षदेखि नै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियनसनका नाममा मार्गस्त वीमालेख जारी गरि नेपाल आयल निगमको देशभर रहेका विभिन्न डिपोहरुबाट पेट्रोल पम्पहरुमा ढुवानीको वीमा गरिरहेको थियो । हालसम्म उक्त काम राष्ट्रिय वीमा कम्पनीको प्रमुख ग्राहक मानिएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोशियसनले नै सम्पूर्ण ढुवानीकर्तासँग सम्बन्धित डिपोहरुमा रकम जम्मा गरी कम्पनीलाई उपलव्ध गराउँदै आएकोमा अहिले यो जिम्मेवारी अर्काे निजी वीमा कम्पनीका टाउकाहरुसँग मिलेर वीमा प्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरुले उसलाई सुम्पिएका छन् ।
देशभरका १२ वटा डिपोहरुमा एक्टेन्सन काउण्टर स्थापना गर्ने गरी सरकारी वीमा कम्पनीले स्वीकृति माग्दा उसलाई नदिई नीजि कम्पनीको पक्षपोषण गरेको हो वीमा प्राधिकरणले चारआली, विर्तामोड, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, महेन्द्रनगर, भलवारी, भैरहवा, थानकोट, दिपायल, अमलेखगञ्ज लगायतका ठाउँमा एक्सटेन्सन काउन्टर खोली मार्गस्थ वीमालेख जारी गर्न स्वीकृति मागेको थियो प्राधिकरणसँग । यसमा समेत बदमासी गरेको भेटिएको छ । यो काम समेत सरकारीबाट खोसेर निजी वीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम तमाम पारेका छन्,वीमाका विचौलियाहरुले ।
