काठमाडौं । देश वाढी पहिरोले विपत्तिमा छ । राहत र उद्धारको काममा सुस्तता छ । बाढीले बितण्डा मच्चाएको १० दिनपछि बल्ल मन्त्रीहरु घटनास्थलमा पुग्दैछन् । तर,केही सीमित व्यापारीको हितमा काम गर्न परेको खण्डमा सरकार कसरी काम गर्देछ भन्ने एउटा उदाहरण हो,सुपारीको आयात खुल्ला गर्ने निर्णय । उसो त सुपारी र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध निकै रोच देखिन्छ ।
जब जब सत्तामा केपी ओली पुग्छन्,तब तब सुपारी,केराऊ,मरिच व्यापारीहरुको हित हुने गरी नीति नियम बन्छन् । यस अघिल्लो कार्याकालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुपारी आयात गर्ने दिने नीतिका अलवा गुपचुप रुपमा सुपारीमा कोटा तोकिएको थियो । बीचमा चार बर्षसम्म सुपारी आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदै आएकोमा ओली प्रधानमन्त्री भए लगतै फेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानिर्देशकको यज्ञराज कोइराला घाँडो हुने देखेपछि उनलाई हटाउन खोजियो । कोइराला शेखर कोइरालाहरु लगाएर सरुवा उल्टाउन सफल भए र त्यही कार्यालयमा थमौती पाए । बीचमा सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई घाँडो बनिदिए ।
कडा र खरो स्वभावमा बुर्लाकोटीलाई महिना दिनमै लखेटियो । यस्को पछाडिको फ्याक्टर नै त्यही सुपारी,मदिरा र क्रसर उद्योगी हुन भनिदैंछ । दशैंको मुखमा मन्त्री,सचिव र डिजीहरुले एउटा गम्भीर नीतिगत चलखेल गरेको भेटिएको छ,त्यो पनि सुपारीवालाहरुलाई पोस्ने गरेर । दशैंको मुखमा सचिवलाई लखेटेर उद्योग मन्त्रालयले सुपारी,मरिच लगायतको आयात खुला गरेको छ । यस अघि झण्डै पाँच बर्षदेखि प्रतिवन्ध लाग्दै आएको सुपारी,मरिच आयात दशैंको मुखमा सीमित व्यापारीलाई मालामाल हुने गरी आयात खुलाइएको हो । यसमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीलाई व्यापारीहरुले राम्रै प्रभावमा पारेको देखिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले दशैंको मुखमा सीमित व्यापारीहरुलाई पोस्ने गरी गरी सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयनमा गराइएको छ,जसमा सीमित व्यापारीहरुको स्वार्थ छ भनिदैंछ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुला गरेको जनाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ का प्रक्रिया पूरा गरी आयात गर्न पाउने गरी आयात खुला गरेको प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार यस्ता वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको छ ।
यस्तो बन्देज चैत २०७६ मा लगाइएको थियो । तर फेरि पछि सरकारले सुपारी तस्करहरुको दबाबमा परिमाणात्मक रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले केही सीमित व्यापारीहरुलाई लाभ हुने गरी सुपारी आयतलाई खुला गरेपछि यसको तस्करी बढ्दै आएको छ । खुलाइएसँगै व्यापारिक प्रयोजनका लागि २५ हजार टन सुपारीको कोटा वितरणको तयारी शुरु भएको छ । इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडा लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सुपारी तथा केराउ लगायत वस्तु आयात हुन्छन् ।
उद्योगहरुको लागि भनेर यी सामानको आयात खुलाइएको भए पनि यी सामान भारतमा तस्करी हुन्छ । यसमा ठूलो नीतिगत चलखेल रहेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, यस ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गुपचुप रुपमा सुपारीको कोटा वितरण गरिएकोमा पूर्वको एउटै समूहले यो कोटा पाएको थियो । अहिले त्यही समूहलाई पोस्नका लागि सुपारी आयात खुलाइएको र कोटा तोकिएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
