काठमाडौैं । दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरुले काम नगरेको आरोप लगाइरहेका थिए । त्योसँगै संघीय र गृहमा थन्किएर बसेका सहसचिव र उपसचिवहरुलाई यथासिघ्र कामको जिम्मेवारी दिएर विभिन्न ठाउँमा पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले उर्दी जारी गरेपछि अस्ति सोमबार गृहमन्त्रालयले १२ जना सहसचिव र उपसचिवलाई विभिन्न जिल्लाको सिडिओ बनाएर पठाएको छ । अन्य सिडियोहरु पनि सरुवा गर्ने खेलोमेलो चलिरहेको छ । सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै दुई पटक सिडियो सरुवा गर्नुभनेको अर्थ आर्थिक लाभ लिनु हो । काठमाडौं, विराटनगर, कैलालीलगायतका जिल्लाहरुमा सिडिओ सरुवा गर्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको भनाइ छ । तत्कालीन जिल्लाका सिडिओहरुलाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ ।
अध्यागमन विभाग र सिडिओ सरुवामा गृहमन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । गृहमन्त्रालयभित्र छवि रिजाल, बद्री तिवारी, धर्मराज जोशी र गणेश ओझाको सेटिङ त्यत्तिकै छ । त्यो सेटिङ चलिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक बेखबर बनेका छन् भने गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी हावी भएका छन् । उता, अधिकांश कर्मचारी सरुवा, बढुवामा मुख्यसचिव हावी भएका छन् । एमाले कर्मचारी संगठनको जोडबल र प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा मुख्य सचिव बनेका एकनारायण अर्यालले एमालेलाई धरासायी बनाउने काम गर्दै आएको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ । मुख्यसचिव अर्यालले एमाले मात्रै सिध्याएनन् कर्मचारीतन्त्र नै सिध्याउने काम गर्दै आएको एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी एमाले र कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरुले पनि सरकारको बद्नाम गर्ने काम गर्दै आएका छन् । कांग्रेसबाट जलस्रोत र सिंचाईमन्त्री बनेका दिपक खड्का भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् भने एमालेबाट उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी पनि त्यत्तिकै विवादित बन्न पुगेका छन् । त्यसैगरी कांग्रेसबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका बद्री पाण्डे, एमालेबाट भूमि सुधारमन्त्री बनेका बलराम अधिकारी, जसबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनेका सरदसिंह भण्डारी, गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल विवादमा तानिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेको सरकार कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यस्ता मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्न पनि सकेका छैनन् । मन्त्री फेरबदलको तयारी गर्दा कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक झगडाका कारण सफल हुन सकेको छैन । अझै कांग्रेस र एमालेको सरकार लम्बिँदै जाने हो भने देशमा आर्थिक सुशासन र विकास निर्माणका कामहरु झन् अलपत्र पर्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्न र दीगो शान्ति दिनको लागि दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि माखो मार्न नसकेको छैन । मन्त्री र राजनीतिक दलहरुले भित्रभित्रै सेटिङ गरेर २०८४ को निर्वाचनलाई खर्च उठानेभन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
