काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकार बन्नुको मूल उद्देश्य अपराधी र भ्रष्टाचार जोगाउनु हो ।
विपक्षीलाई खोजीखोजी तड्पाउने भएपनि वर्तमान गठबन्धनका दुई घटक कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै सरकारी गतिहिनताबाट सन्तुष्ट छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । प्रधानमन्त्री उद्योगी र व्यापारीको प्रिय भन्दा विद्युत उपयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीकै पक्षमा छन् । अस्पतालको विद्युत काट्न जाने ४ अर्ब ५० करोड महसुल नतिर्ने जगदम्बा स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको महसुल उठाउन नसक्ने हितेन्द्र शाक्यहरुले कुलमानलाई हटाए रै छाडे । कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि भित्रभित्रै ध्वस्त बनाएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत तार बिछ्याउँदा कुलमानले कति कमिसन पाए त्यसको लेखाजोखा छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग १० अर्ब ऋण लिने योजना बनाएकै छ । कुलमान नहटाउ भन्ने ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले भूमाफियासँग मिलेर ७८ लाख घुस लेनदेन गर्ने भिडियो सार्वजनिक हुँदा आफ्नै पार्टीका भ्रष्टराजकुमार गुप्ता र बलराम अधिकारीको पद बर्खास्त गर्न सकेनन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको खुलेआम घुसकाण्ड सिमेन्ट र रडको भाउ वृद्धिमा उदाङ्गो भएको छ । बजारमा कालोबजारी भइरहँदा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन ।कांग्रेसका ऊर्जा मन्त्री दीपक थापाले विद्युतका कर्मचारी सरुवा र निजी उद्योगहरूसँग पैसाको मोलतोल गर्दै पिपिए गराउने धन्दा मात्रै फस्टाउँदै लगेका छन् ।
नेपाल स्काउटको जग्गाको ४ करोड ६५ लाख रकम पचाउँदा थापालाई कांग्रेसले कारबाही गर्न सकेन । कांग्रेससँग मिलेर देशको मुहार सबै फेर्ने उर्दी प्रधामन्त्रीले लगाइँ रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र मानने गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा युवाहरुसँग पैसा उठाउने दुवै पार्टीमा छन्। भिजिट भिसामा दैनिक ५० लाख हजम गर्ने गृहमन्त्री छन् । गृहमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो छैन । विगतमा नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जमिन र थामसेकुलाई कौडीको मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने,सार्वजनिक जमिन भूमाफियालाई दिलाउने गरी ल्याइएको विवादस्पद भूमि विधेयक पारित गर्नमै सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ ।
