प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमणमा छन् । उनको यो भ्रमण मंसिर २० गतेसम्म रहने तालिका छ । विश्व अर्थतन्त्रका दुई ठूला राष्ट्रको बिचमा रहेको र भूराजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा नेपाललाई भारत र चीनले एकदमै संवेदनशील रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । उत्तर–दक्षिण सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्दै आएका नेपालको यी दुई मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक भ्रमण हुँदा अर्को मुलुकले असन्तुष्टि देखाउँदै आएको पाइन्छ ।
विशेषगरी सहमति र सम्झौताका विषयलाई लिएर चर्चा र विरोध पनि हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन गइरहँदा बीआरआईको विषयलाई लिएर निकै चर्चा चलेको छ । पश्चिमा मुलुक र भारतले समेत बीआरआईको विषयलाई संवेदनशील मानेको छ । नेपालले बीआरआईमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न नहुने आशय भारतले देखाइरहँदा चीनले भने आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा नेपाल एउटा राम्रो रणनीतिक सारथी रहेको बताउँदै आएको छ । नेपालले एकातिर छिमेक नीतिलाई घनिभूत रुपमा पालना गर्नुपर्ने, छिमेकलाई चिढ्याउन नहुने नीति अंगालेको छ, अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकास र समृद्धिका लागि शक्तिशाली मुलकुहरुसँग साझेदार बन्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । यस मामिलामा नेतृत्व एक धारमा उभिएको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरु कुटनीतिक असन्तुलनका त्रासमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको चर्चासँगै बीआरआईको चर्चा पनि चुलिएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’ चीनको एउटा विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो । चीन सरकारले सन् २०१३ देखि सुरु गरेको यस रणनीतिमा १५० भन्दा बढी मुलुक र संघसंस्था आवद्ध भइसकेका छन् । यस परियोजनाले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई सडक, रेल, उर्जा तथा विभिन्न पक्षबाट जोडेर विश्वव्यापीकरणको अवधारणालाई मूर्त रुप दिने बताइरहँदा यसले अधिकांश मुलुकलाई विश्वबजारको पहुँचमा सहज बनाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ । यसका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै आइरहेको छ । तर विश्वका अन्य आर्थिक शक्ति भएका मुलुकहरुले भने चीनको यो रणनीतिलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई विश्वको प्रभावशाली ‘राइभल्री’ को रुपमा पनि हेरिएको छ । नेपालले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बीआरआईमा पनि संलग्न राष्ट्र भइसकेको छ ।
चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीले बीआरआई परियोजनाबाट ऋण लिन लागेको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण लिने विषय भ्रमपूर्ण रुपमा फैलाएको बताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, बीआरआई परियोजनाबाट नेपालले ऋण नभई अनुदानका रुपमा पैसा लिनुपर्ने भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसैगरी, गठबन्धन सरकारकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने ऋण लिन हुने र नहुने भन्ने विषयमा बहस चलेको भन्ने विषय पनि समाचारमा आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा र प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादनको चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगको विषयमा मात्र छलफल हुने बताएका छन् । आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को छिमेकी भारतसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध रहेको बताउँदै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेक मुलुकसँग नै मित्रवत सम्बन्ध रहेकाले परस्पर फाइदाका लागि काम गर्न आफु पछाडि नहट्ने बताइरहँदा राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणमा भने कुटनीतिक असन्तुलनको त्रास बढेर गएको छ । सहमति र सम्झौता गर्दा छिमेकलाई चिढ्याउन नहुने नीति अवलम्बन गर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीलाई आग्रह पनि गरेका छन् । एमसीसीको मामिलामा छिमेकी मुलुक भारतसँग स्वार्थ मिल्ने हुँदा एमसीसीका विषयमा टिकाटिप्पणी भएपनि भारतले मौन सहमति दिएको थियो । अमेरिकी परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक विकासमा योगदान दिने भएपनि अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै प्रतिपक्षले विरोध पनि गरेको थियो । बीआरआई र एमसीसीलाई दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वको रुपमा पनि लिइन्छ । तर नेपालले यी दुबैलाई आर्थिक अवसरका रुपमा हेरेको र हेर्नुपनि पर्दछ ।
यसरी औपचारिक भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउने गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपालले अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको हितका लागि छिमेक नीति अवलम्बन गर्दै र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर कुटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्ने समय छ । छिमेकी मुलुक भारतलाई चिढ्याउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति भारत सन्तुष्ट देखिएको पनि छैन । तर, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्दै मुलुकको हित र समृद्धिका लागि सन्तुलित कुटनीतिक अभ्यास गर्नैपर्दछ ।
बीआरआई परियोजनालाई लिएर सरकारले ऋण लिन लागेको भन्ने चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण नलिने बताइरहेका छन् । खर्बौंको ऋणको भारले नेपालको अर्थतन्त्र थिचिरहेको बेला अनुत्पादक लगानीका लागि ऋण लिनु पनि अनुपयुक्त हुन्छ । जनतालाई छलेर र ढाँटेर सहमति र सम्झौता गर्ने र अनावश्यक ऋण लिने काम पनि गर्नुहुँदैन । चौतर्फी रुपमा कुटनीतिक असन्तुलनको त्रास बढिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यो त भ्रमण पछि नै अवगत हुनेछ ।
