मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर कडीमा छ । मुलुकको कृषि, पर्यटन, उत्पादन, निर्माणलगायतका अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा देखिएको कमजोर प्रदर्शनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक देखिएको हो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोरोना संक्रमण, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावजस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेका कारण पनि अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, प्रशासनिक खर्चमै मुलुकको बजेट सकिने र उपलब्धिमूलक काम केही नभएका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । सरकारले पनि सार्वजनिक ऋण लिएर नै प्रशासन चलाइरहेको देख्न सकिन्छ । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रमणमा रहँदा विभिन्न आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्दैैछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु उत्पादनमुलक अर्थनीतिको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । तर मुलुकलाई आयमूलक बनाउने र श्रमशक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी शून्यप्राय अवस्थामा छ । सरकारले यसका लागि नीति अवलम्बन गरेको पाइँदैन ।
मुलुक आयातमुखी बन्दा वैदेशिक सिञ्चित घट्दै गएको र अतिआवश्यक उपभोग्य वस्तु पनि आयात गर्ने हैसियतमा नरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको पनि देखिँदैन । लघु उद्यम, आन्तरिक उत्पादन र व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता सरकारको नीतिमा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर देखिएको छ । उत्पादन र निर्यातमा ध्यान नदिने तर आयातलाई बढावा दिँदा आयात व्यवसायमा संलग्न बिचौलियाहरु मालामाल बन्दै गइरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा व्यवसायीमा गनिने व्यक्तिहरु सेवामुखी आयात व्यवसायमै संलग्न छन् । त्यसैगरी, मुलुकको बजेट र अर्थ नीतिको कार्यान्वयन पनि कमजोर बन्दै आइरहेको छ । चालु खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले लगानी बढ्न नगाई रोजगारी अभाव हुने, विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने, आन्तरिक उत्पादन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी, सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि वैदेशिक दाताहरु गुहारिरहँदा लगानीकर्ता भित्र्याएर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि किन काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन ।
नेपालमा लगानीको सम्भाव्यता बोकेका जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, वनजंगल, खानी उत्खनन्, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी भएको पाइँदैन । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले कुनै खाका बनाएको पाइँदैन । केवल सत्ता र सरकार टिकाउनका लागि देखावटी काम गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने काम गर्नुपर्दछ । ठूला शक्ति राष्ट्रसँग अनुदान र ऋण माग्ने काम मात्र सरकारको होइन । सरकारले कम बजेटमा उच्चतम प्रतिफल हुनेगरी मुलुकमा लगानी गनुपर्ने हुन्छ । सरकार एउटा व्यवस्थापक हो । कुशल व्यवस्थापकले संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छ भने कमजोर र भ्रष्ट व्यवस्थापकले संस्थालाई टाट पल्टाउन पनि सक्छ । यस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थ बाहेक अरु केही नदेख्ने राजनीतिक संस्कारले गर्दा मुलुकमा समृद्धि र विकास हुन सकेको पाइँदैन ।
मुलुकको अर्थनीति समृद्धि र विकासको लागि उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्ष कमजोर बन्न जाँदा अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको हो । राज्यसत्तालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो बनाइएको छ । नेपालको आर्थिक विकासका आन्तरिक उत्पादनमा जोड, पर्यटन क्षेत्रको विकास, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश, वैदेशिक लगानी र कुशल व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुने, आन्तरिक आय बढ्ने, निर्यातमार्फत वैदेशिक आय हुने र राज्यले राजश्व आय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी, आन्तरिक उत्पादनको बढावाले रोजगारी सिर्जना भई श्रमशक्तिको विदेश पलायन पनि रोकिने अवस्था हुन्छ । तर सरकारले यस सुचक्रको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदैन । केवल सार्वजनिक ऋण भित्र्याउने, त्यसमा हालीमुहाली गर्ने तर मुलुकमा लगानी गरेर आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान नदिने काम विगतका विभिन्न सरकारहरुले नै गर्दै आएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनिरहँदा सरकार भने मौन देखिन्छ । सरकारले दाताहरुसँग लगानी गर्न र मुलुकलाई नै अहित हुने सम्झौताहरु गर्न तम्तयार पनि भएको पाइन्छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण मुलुकको अवस्थाबारे अनभिज्ञ बन्नु सरकारको प्रमुख कमजोरी हो । सरकारले दीर्घकालीन हितका लागि अनुदान नभई लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न मुलुकका सरकारहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल वितरणका सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्छ । तर सत्ता टिकाउनकै लागि सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुनै फाइदा पु¥याउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमणमा छन् । चीन सरकारसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने समझदारी र सहमतिको सूची नै तयार पारिएको छ । विभिन्न समझदारी र सहमतिको खाका बनाइरहँदा प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक सहमति कुनै देखिँदैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रतिफलमुलक लगानीका विषय सूचीमा उल्लेख छैन । मुलुकको आवश्यकता र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा राखेर सहमति गर्ने र मुलुकमा अनुदान र ऋणभन्दा पनि लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
