काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशकोे २७ औं अधिवेशन आगामी चैत २३ गते हुँदैछ । सो अधिवेशनमा सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समावेशी कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्षको लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन् भने महासचिवमा केदार प्रसाद कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी महिला उपाध्यक्षमा सरस्वती श्रेष्ठ रहेकी छिन् भने प्रदेश उपाध्यक्षहरुमा कोशीबाट पदमप्रसाद लिम्बु, मधेशबाट अजयशंकर झा, बागमतीबाट तेजबहादुर रावल, गण्डकीबाट भुपेन्द्र खनाल, लुम्बिनीबाट कृष्णप्रसाद पोखरेल, कर्णालीबाट दिवस कुमार बस्नेत र सुदूरपश्चिमबाट सिद्धराज ओझाको नाममा चर्चामा छ । त्यस्तै कोषाध्यक्षमा जगत बहादुर कार्की रहेका छन् ।
उता, व्यवसायी कानुन व्यवसायी समूहकोतर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रमनकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । उपाध्यक्षहरुमा कोशीबाट कर्णबहादुर राई, मधेबाट प्रमोद प्रसाद, बागमतीबाट डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी, गण्डकीबाट सुकदेव गौतम, लुम्बिनीबाट तीर्थराज ज्ञवाली, कर्णालीबाट धर्मराज न्यौपाने र सुदूरपश्चिमबाट पदमराज शर्मा रहेका छन् भने महिला उपाध्यक्षमा दीना श्रेष्ठ रहेकी छिन् । महासचिवमा यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन् भने कोषाध्यक्षमा दीपक राईले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सत्तासिन दलनिकट कानुन व्यवसायीहरुले गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिइरहँदा प्रतिपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीहरुले पनि विभिन्न समूहबीच गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मिश्रित परिणाम आउने देखिन्छ । कतिपय कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि छ भने कतिपय एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुबीचको असन्तुष्टिले गर्दा पनि मिश्रित परिणाम आउने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ ।
अध्यक्ष र महासचिव पदमा दुवैतिरबाट घातप्रतिघात हुने अनुमान कानुन व्यवसायीहरुले गर्न थालेका छन् । त्यसको फाइदा प्रतिपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीका उम्मेदवारहरुले लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले अध्यक्षसहित १२ र एमालेले महासचिवसहित १३ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । न्यायकर्मीहरुको छाता संगठन वार एशोसिएशसन जस्तो गरिमामय संस्थामा सत्तासिन दुई ठूला दलहरु मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि प्रतिपक्षी दल माओवादीलगायत अन्य दलहरु निकट कानुन व्यवसायीहरुले पनि गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन वार एशोसिएशसनमा निष्पक्ष र सोच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा सो नगरी ठूला दलहरु मिलेर अन्यलाई पाखा लगाउने कामको थालनी हुँदैछ ।
ठूला दलनिकट न्यायकर्मीबीच गठबन्धन हुँदा कांग्रेस र एमालेभित्रकै असन्तुष्टि झाँगिएको छ । अन्य प्रतिपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीहरु प्रतिष्ठाको लडाईँ बनाउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायीबीच भागबन्डा नमिल्दा कतिपय असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । त्यो असन्तुष्टिले गर्दा उनीहरुको भोट कतातिर जाने भन्ने एकिन छैन । एकातिर एमाले निकट कानुन व्यवसायीले अध्यक्ष नपाएको झोक, अर्कोतिर कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतरपक्षको लडाईँले गर्दा विवाद चुलिएको छ । उता, प्रतिपक्ष दल माओवादीबाट अध्यक्षमा प्रतिपर्धा गर्ने रमन श्रेष्ठले सामदाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर भएपनि जित हासिल गरिछाड्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेले तयार गरेका अध्यक्षका प्रत्यासीलाई आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण भोट कम आउने हो कि भन्ने आँकलन गर्न थालेका छन् ।
