काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएको छ।आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। आवासक्षेत्र निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् । उनीहरु काठमाडौं आउदा त्यही निवासको प्रयोग गर्छन ।
प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब २–३ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब ३–४ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा अधिवक्ता भुषालले राज्यकोषमा भार पारेकाले उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यस हिसाबले दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।
