राज्यको आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन नै बजेट हो । बजेट तब सफल हुन्छ, जब विनियोजित बजेट तोकिएको शिर्षकमा खर्च हुन्छ र त्यसको प्रतिफलको अपनत्व महसुस गर्न सकिन्छ । तब सफल मानिन्छ जब लगानी योग्य बचत बढ्न जान्छ । यस्तै लगानीबाट भएको आम्दानीलाई बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ र मुलुकको साधारण खर्च व्यवस्थापनमा पनि सार्वजनिक ऋण लिनपर्दैन तब बजेट सफल मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने ठिक उल्टो छ । अर्थतन्त्रको आयामहरुको कमजोर व्यवस्थापन र बजेटको फितलो कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्र वर्षेनी धरासायी बन्दै गएको सर्वसाधारण जनताले समेत महसुस गरिसकेको अवस्था छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट निर्माणका सन्दर्भमा हामीले उठाउँदै आएको विषय आन्तरिक उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ भन्ने हो । मुलुकमा उत्पादन गर्न सकेमात्रै आयात विस्थापित गर्न सकिने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, महंगी नियन्त्रण गर्न सकिने, श्रमशक्ति पलायन रोक्न सकिने र समानान्तर रुपमा पूर्वाधार विकास पनि हुँदै जाने सुचक्र सिर्जना गर्न सकिने वास्तविकता हो । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै मुलुकको आम्दानी पनि बढाउने अवस्था हुन्छ । भौगोलिक विकटताले नेपालका सम्भावित विकासका क्षेत्रहरुमा कठिनाई देखिएपनि दिगोरुपमा भौगोलिक कठिनाई अवसरका रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अगाडि बढाएर राज्यले काम गर्नुपदर्छ ।
खोलानालालाई जलविद्युतको अवसरका रुपमा, हिमाल तथा पहाडलाई पर्यटनका रुपमा, तराई तथा समथर भूभागलाई कृषि उब्जनी, पूर्वाधार पुगेका र सहज ठाउँमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन, वनबुट्यान क्षेत्रहरुलाई जडिबुटी तथा औषधि उत्पादनलगायतका रुपमा पहिचान गरेर सरकारले बजेटमार्फत नै दिगो योजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिले तत्काल टड्कारो बनेको विषय भनेको आन्तरिक कृषि उत्पादन र केही उद्योग कलकारखानाको सञ्चालन हो । नेपाल अहिले करिब करिब पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । यो निर्भरता कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने र उद्योगधन्दा चलायमान बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अर्काेतिर आयात निर्यातको अनुपात सन्तुलन गर्नका लागि पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन अपरिहार्य छ ।
बजेट निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर देखिन्छ । बजेट निर्माणमा पनि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव.२०८२÷८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताइरहेका छन् । यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीचबीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्नु नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीले बताइरहँदा मुलुकमा चालु खर्च बजेटले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण पुँजीगत खर्चकै रकमान्तरण गरेर आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र तत्काल प्रतिफल दिने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार उत्साहित नभएको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र पनि उत्पादनमुलक र दुख हुने काममा आकर्षित देखिँदैनन् । नाफा हुँदा मजाले कमाउने तर घाटामा जाने सम्भावना भएमा सेयर जारी गरेर जनतालाई मुर्गा बनाउने परिपाटीमा पनि सरकारले आँखा चिम्लेर साथ दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । लगानीको सुरक्षा नदेखेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
मुलुकमा उत्पादन हुने तर आयातित वस्तुले त्यस्ता वस्तु प्रतिस्र्थापन गरिदिँदा उद्यम र उद्योग व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको सर्वविदितै छ । यसको दृष्टान्तको रुपमा नेपालीले उपभोग गर्ने वस्तुहरु लिन सकिन्छ । करिब शतप्रतिशत नै नेपालीले आयातित वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । मुलुकको श्रमशक्ति भने रोजगारी नपाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । यो विडम्बना सरकारको कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता स्वार्थ, कमाउ रणनीति, भागवण्डे राजनीतिको उपज हा । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिँदा पनि नेपाली जनता मौन भएर टुलुटुलु हेर्न बाहेक अरु केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अबको बजेट निर्माणमा सरकारले आर्थिक समृद्धिका आयामहरुको व्यवस्थान गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट निर्माण गरिरहँदा मुलुकका अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरु उद्योग-कलकारखाना सञ्चालन, उद्यम सहजीकरण, जडिबटी उत्पादन, पर्यटन विकास, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रहरुमा तत्काल प्रतिफल दिने लगानी गरेर आम्दानी बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । मुलुकको आम्दानी नै समृद्धिको. आधार हो । आम्दानीले नै बजेटको आकार बढाउने र पूर्वाधार विकास गर्न मद्दत पु¥याउने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वतयारी सम्पन्न भएका र अत्यन्तै आवश्यकता महसुस गरिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अधुरो भुक्तानी नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रमुख बाधक रहेको निष्कर्ष निकालिरहेका छ । यसै कुरालाई मध्यनजगर अर्थ मन्त्रालयले साना योजनाहरुमा बजेट नछरेर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नगरी बजेट निर्माण गर्ने बताइरहेको छ । आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै पूँजीगत खर्च बढाउँदै भएको कामको भुक्तानीको गति बढाउन सुझाव पनि दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । यसरी आर्थिक आयामहरु पहिचान गरेर सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपनि चालु खर्च धान्नुपर्ने स्थिति मुलुकमा विद्यमान छ । त्यसैले, सरकारको अबको रणनीति चालु खर्चको कटौती हुनुपर्दछ । मुलुकमा संघीयता सिर्जित खर्च नै मुलुका लागि घाँडो बनेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधादेखि लिएर विविध खर्च र त्यसैमाथि व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिले मुलुक आर्थिक रुपमा थिलोथिलो बनेको छ । अबको बजेट निर्माणको रणनीति आर्थिक समृद्धिका आयामहरु पहिचान गरेर प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको कठोर कार्यान्वयन हो र यो नै समाधानको पाटो हो ।
