पछिल्लो समय सरकारले गर्दै आएको गतिविधिप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन् । सरकारले सार्वजनिक तथा विभिन्न निकायमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने कामबाहेक अन्य गन्ती गर्न सकिने कुनै काम गरेको छैन । मुलुकमा संघीयता आएपछि सुरु भएका र सम्पन्न भई जनसेवाका लागि सञ्चालित कुनै यस्तो योजना र आयोजना छैन । सत्ताको स्वाद घुमिफिरी लिइरहने र मुलुक र जनताको हितका लागि काम नगर्ने राजनीतिक दल र सरकारकै गतिविधिबाट जनता रुष्ट बनेर पछिल्लो समय विकल्प खोजीका लागि सडकमा समेत उत्रिन बाध्य देखिन्छन् ।
सरकारले हालै बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि पनि चर्चा चलिरहेको छ । नियुक्ति चलिरहँदा बिचौलियाको दौडधुप र सरकारको कमिशन नियुक्ति प्रणालीलाई लिएर निकै आलोचना भइरहेको छ । अहिलेको सरकारमा मात्र नभई जनयुद्ध पश्चात बनेका सरकार र राजनीतिक दल सबै यस मामिलामा मुछिएका छन् ।
सरकारको कार्यशैलीबाट रुष्ट बनेका जनता राजा ल्यानुपर्छ, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै सडकमा उत्रिएको अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्काे गर्दै गलत निर्णय गर्दै आएको उदाहरण कुलमानको बर्खास्तीलाई लिन सकिन्छ । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर प्रचण्ड सरकारले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहो¥याएका थिए । कुलमानको कार्यशैली जस्तोसुकै भएपनि सर्वसाधारणलाई १८ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङबाट मुक्त गराएका थिए । सरकारले उद्योगधन्दालाई पनि मार नपर्ने गरी काम गर्ने सुझाउने र विद्युत आयात गर्नुपरे समयानुकुल खरिद पनि गरेर सन्तुलन मिलाउन सहकार्य गर्नुपर्ने थियो । तर अनेक बहानाबाजी देखाउने र हाकाहाकी खेद्ने सरकारको शैलीका कारण जनता रुष्ट बनेका हुन् ।
सार्वजनिक जग्गा कब्जा, विद्युत महसुल भुक्तानीमा सहजता, सुन प्रकरणजस्ता मुलुकको ठूलो आर्थिक चलखेलमा सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरुको समेत संलग्नता भएको कुरा यस्ता प्रकरणमा राज्य मौन बस्नुले नै देखाउँछ । यस्तो विकृति भइरहने, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्ने, नेपाली जनता छाक टार्नकै लागि विदेसिनुपर्ने र महंगीका कारण खान पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने असक्षम सरकारप्रति सर्वसाधारण दिनानुदिन रुष्ट बन्दै गइरहेका छन् । अब सरकार, राजनीतिक दल र गणतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप व्याख्या गरेर दोहन गर्दै आइरहेकाहर सतर्क हुन जरुरी देखिन्छ ।
