रामचन्द्र बस्नेत
देशमा विकास र सुशासनको खाका कोर्न नेपाली जनताले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढालेर २०४६ सालमा बहुलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना गरेका थिए । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा जनताले आशा र भरोसा गरेअनुसारको विकास, न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । २०४६ साल यता बनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलगायत विशिष्ट ओहदाका व्यक्तिहरुले तत्कालीन राजासरह राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुका जीवनशैली पनि राजा, युवराज र महारानीभन्दा कमको छैन ।
उनीहरु बाचुन्जेल राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्नुका साथै सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति पनि राज्यदोहन गरेर आर्जन गरिसकेका छन् । बाबु, आमा पार्टीको नेता, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बन्ने छोराछोरी विदेशमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजाने, सुनतस्करीलगायत विभिन्न अवैध कारोबारमा संलग्न हुने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । तर, सर्वसाधारण जनताले भने उल्टै महंगी, अभाव, अन्याय, अत्याचार र कुशासनको मार खेपिरहेका छन् ।
उता, राज्यको विशिष्ट पदमा आसिन व्यक्तिहरु र कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने काममा तल्लिन छन् । हिजाको दिनमा सर्वसाधारण नेपाली जनताले यिनै नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, नेताका छोराछोरी विदेश पठाउन, घरजग्गा जोड्न, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न र मोजमस्ती गर्न आन्दोलन गरेका हुन् त ? होइन भने देशको आर्थिक अवस्था हेरेर विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा त्यागेर सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
तर, नेपालका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु त्यो पक्षमा छैनन् । उल्टै राज्यले दिने सेवा सुविधा बाहेक सरकारी ढुकुटी दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न लागिपरेका छन् । विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरु वर्षैपिच्छे आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने र अन्य थप सुविधा माग गर्ने पनि गर्दै आएका छन् । तर, ६८ वर्ष पार गरेका जेष्ठ नागरिकहरुले पाउने गरेको मासिक ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत २ वर्ष उमेर बढाएर ७० वर्ष पारिएको छ । यदि राज्यको फजुल खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने पूर्वविशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्दै आएको सुविधा कट्टा गर्नुपर्ने हो ।
तर त्यो विषयमा बोल्ने आँट कसैले गरेको पाइँदैन । उल्टै गरिवीको रेखामुनि रहेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र निमुखाहरुले पैसा नभएकै कारण औषधि उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन व्याध्य हुनुपरेको छ । तर, सर्वसाधारण जनताले ज्यानको बाजी राखेर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले सुविधा भोग गरिराखेका छन् ।
