काठमाडौं । असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि आपसी विवादका कारण काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकासहित देशका कैयौं स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवादले समयमा बजेट आउन सकेन भने यसै विवादका कारण पछिल्लो सात महिनादेखि महानगरको कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । त्यस्तै धरान उपमहानगरमा पनि मेयर र उपमेयर विवादले बजेट आउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने विहिबार बिहान साढे ९ बजेसम्मको अपडेट अनुसार ७५३ मध्ये ३४५ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । अझै ४०८ स्थानीय तहले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । धेरै जसो स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपनि विवरण प्रविष्ट गर्नेक्रममा रहेको बुझिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेभसाइटमा अनिवार्य विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको आँकडा अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ७०२ स्थानीय तहले मात्र आफ्नो बजेट विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए भने ५१ स्थानीय तहले बुझाएका थिएनन् ।
