काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखिको बिचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले ५२ मध्ये पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको सिफारिसलाई कानूनसम्मत नरहेको भनी राय दिएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद शुरु भएको करिव चार वर्षपछि मुद्दा टुंगिने अवस्था आएकाले नियुक्ति खारेज नगरी उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय लेखिन् ।
न्यायाधीशहरु डा.मनोजकुमार शर्मा र डा.कुमाल चुडालले प्रक्रिया संविधानसम्मत देखिएको भन्दै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय दिए । शर्मा र चुडालको ‘नियुक्ति सदर हुनुपर्ने’ राय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग मिलेकाले त्यही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने अवस्था आएको हो । बुधबार बिहान १० बजेदेखि निर्णय सुनाउन भनेर साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो ।
