काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे अस्ति असार १४ गते उमेरहदको कारण जागिरबाट अवकास भएका छन् । अवकास भएसँगै घिमिरेले विभागबाट मात्रै करिव ५० करोड हाराहारी असुलेर विदा भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । महानिर्देशक घिमिरेले असुलेको ५० करोडमध्यबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र तथा एमाले नेता विष्णु रिमालले राम्रै नजराना हात पारेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अब बन्ने भावी महानिर्देशको लागि पनि नेता रिमालले चलखेल गरेर मोटै रकमको बार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ । तर, करोडौं पैसा खर्च गरेर महानिर्देशक बन्ने सह–सचिबहरुको लर्को त्यत्तिकै छ । त्यसको फाइदा लिनको लागि नेता रिमाल न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेको स्रोतको दावी छ । उता, महानिर्देशक घिमिरेको अवकासपछि विभागकै उप–महानिर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्ण कुमारी श्रेष्ठलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
घिमिरेको विदाइसँगै विभागको महानिर्देशक बन्न सह–सचिवहरु सुमन दाहाल, उदय राना मगर, तीर्थ चिलवाल र सेवन्त पोखरेलको नाममा चर्चामा छ । त्योसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत विनोद लामिछाने, प्रेम प्रसाद आचार्य, नमराज अधिकारी र शिवदेवी दाहालको दौडधुप चलिरहेको छ । अरुको दौडधुप चलेपनि उदय रानाले ५ करोड बुझाएर राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बन्ने तरखर गरिराखेको बताइन्छ । मगरलाई महानिर्देशक बनाउन केही व्यापारीहरु लागिपरेका छन् । माथि उल्लेखित नाममध्यका कतिपय कर्मचारीहरु भनेजति पैसा बुझाउन नसकेर पछि परिरहेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेदेखि सधैं विवादको घेरामा पर्दै आएको छ ।
जबदेखि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो त्यसयता सधैं राजश्व छली र अवैध सामान भित्र्याउने धन्दा फस्टाउँदै आएको उच्च स्रोतको दावी छ । अहिले राजश्व अनुसन्धान विभाग राजश्व उठाउन नभइँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको कमाउधन्दा चलाउने अखडा बन्दै आएको छ । त्यसले गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभाग मात्रै नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि विवादमा मुछिने गर्दै आएको छ । सधैं विवादित रहेकै कारण राजश्व अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज संसद्मा उठेको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभाग सधैं सीमित व्यक्तिको कब्जामा पर्न थालेपछि राजस्व उठ्न छाडेको थियो । अर्कोतर्फ राजश्व अनुसन्धान विभाग विवादमा आएपछि राजस्व समूहका कर्मचारीहरु अन्यत्र सरुवा हुनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् ।
