काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । अल्पमतको सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै दुई ठूला दल मिलेर दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनाएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि देशमा आर्थिक सुशासन र विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । उता, निर्माण सम्पन्न भएको भुक्तानी पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउन सकेका छैनन् । चालु आ.ब. २०८२÷८३ को बजेट पनि विदेशिको मुख ताकेर ल्याइएको छ । तर्जुमा गरिएको बजेट विदेशीले दिनेनदिने टुंगो पनि छैन ।
उता, विश्व अर्थतन्त्रमा नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसरकारले पहल गरेको पाइँदैन । चालु आ.ब.मा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आधार देखिँदैन । वैदेशिक ऋणको भार १४ खर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ । देशमा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएपछि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, सरकारले ‘ग्रे’ लिष्टबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न कुनै पहल गरेको पाइँदैन । चालु आ.ब. २०८२÷८३ भित्र नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टबाट हटाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको छैन । राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको सट्टा एकअर्कामा दोषारोपण गरेर दिन बिताइरहेका छन् । चालु आ.ब. २०८२÷८३ भित्र नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर ल्याउन नसकेको खण्डमा २०८४ निर्वाचन कांग्रेस–एमालेको लागि ‘फलामको चिउरा’ सावित हुने देखिन्छ ।
किन कि सारकारले चालु आ.ब. २०८२÷८३ भित्र नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर नल्याएको खण्डमा २०८४ को निर्वाचनमा प्रतिपक्षको नारा बलियो हुने र सत्तापक्षको नारा कमजोर हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले सरकारको लागि यो वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेको छ । समग्र देशको परिस्थिति र राजनीतिक दलहरुको घमण्डले गर्दा त्यस्तै देखाउँछ । नेपाल सरकारलाई आन्तरिकसँगै वैदेशिक चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । आ.ब. २०८२÷८३ भित्र ‘ग्रे’ लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर नल्याएको खण्डमा विश्व अर्थन्त्रको नजरमा नेपाल ‘कालो’ सुचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट जोगाउनको लागि कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् । त्यसले के देखाउँछ भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वको गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री हुन्जेल यथास्थितिमा चलाउने र कांग्रेसको काँधमा दोष थुपार्दै बाहिरिने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि कांग्रेस–एमाले सरकारले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कुनै पहल गर्ने देखिँदैन ।
अहिले पनि दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारका मन्त्री र सांसदहरु एकले अर्कोलाई दोषापरोण गर्दै संसद्मा झगडा गरिराखेका छन् । उता राजनीतिक दलका नेताहरुको यस्तो चाला देखेपछि कर्मचारीहरु आफ्नो फाइदाको लागि नीतिनियम बनाउन व्यस्त देखिन्छन् । नेता र मन्त्रीको कमजोरीमा खेलेर कर्मचारीहरुले देशलार्ई ‘ग्रे’ लिष्टबाट हटाउनेभन्दा उल्टै विश्वसामु ‘कालो’ सुचीमा पार्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ, संसदबाट भर्खरै पारित भएको निजामती कर्मचारी विधेयक । त्यो विधेयकमा कर्मचारीले हो या राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको चलाखीपन अथवा कुनै कर्मचारीको षड्यन्त्रले ‘बाहेक’ शब्द थपेर हंगमा मच्चाइरहेका छन् ।
