काठमाडौं । नेपालको अदालतमा भारतीयले बहस गर्न पाउने प्रावधान सरकारले राख्यो कि हट्यो भन्ने विषयमा गृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा आइतबार बिहान लेख्दै उनले नेपालका अदालतमा भारतीय कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने प्रावधान रह्यो कि हट्यो भनेर समेत प्रश्न गरेका हुन् । रावलले भारतसँगको सुपुर्दगी र कानूनी सहायता सम्झौतामा नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको तेस्रो देशको नागरिक भारतलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान बारे सांसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
