काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले भष्ट्राचार र अनियमिततालाई प्राथमिकता दिँदै कमाउधन्दा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दुवै पार्टीका मन्त्री एउटा न एउटा विवादमा मुछिइरहेका छन् । तिनै विवादित मन्त्रीहरुको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेर आफ्नो कद घटाउने काम गरिरहेका छन् ।
विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तन गर्न खोज्दा कांग्रेस सभापति देउवाले साथ दिएका छैनन् । कांग्रेसका विवादित मन्त्रीहरुलाई हटाउन सभापति देउवाले नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेका विवादित मन्त्रीहरु हटाउन सकेका छैनन् । एमालेबाट भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका छन् । अधिकारीले आफ्नो छोरा र विचौलिया प्रयोग गरी देशैभरका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ पोखराको बाटुले चौरको १३४ रोपनी जग्गा भूमाफियासँग मिली दर्ता गराएर मन्त्री अधिकारीले घुस लिएको समाचार सार्वजनिक भएको घटनालाई । १३४ रोपनी जग्गा हिनामिना काण्डमा मन्त्री अधिकारी संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाउन सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ मालपोतमा नासु र खरिदार सरुवा गरेर उठ्ती धन्दा चलाइरहेका छन् । उता ललितपुर, कलंकी र भक्तपुर मालपोतमा मोटो रकम लिएर पुरानालाई हटाएर नयाँ मालपोत प्रमुखहरु पठाएका छन् । डिल्लीबजार, चाबहिल, साँखु मालपोतमा पनि पुरानालाई हटाएर नयाँ मालपोत प्रमुख पठाउने विषयमा मोलतोल भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले देशैभरिका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा र छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएको बताइन्छ । जग्गा प्रशासनका फाँटका कर्मचारी, भूमि तथा अभिलेख विभागका कर्मचारी, मन्त्री अधिकारी र विचौलियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
अधिकारी मन्त्री भएको दिनदेखि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर हिनामिना गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँको जग्गा हडपेको अडियो सार्वजनिक हुँदा र तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार गुप्ताले मन्त्री अधिकारीले कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको तर काम नगरेको बताएका थिए । घुस लिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएर काम नगरेको आरोप लागिरहँदा मन्त्री अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू निर्दोष भएको दावी गरिरहेका थिए ।
उता गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिषामा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दा पनि चोख्याउने काम भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री दीपक खड्कालाई सिंचाईँको डिजी पटक–पटक परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ लिएको, विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्दा आर्थिक लाभ लिएको र विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरद सिंह भण्डारीलाई वैदेशिक रोजगार विभाग र म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु विभिन्न विवादसँगै भ्रष्टाचारमा मुछिँदासमेत मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरिएको छैन ।
ओली सरकारका मन्त्रीमध्य अर्थ, रक्षा, स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रीहरु विभिन्न काण्ड र भ्रष्टाचारमा मुछिँदा पनि कांग्रेस र एमालेले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्री ओली सभापति देउवाकै आडमा उनीहरु भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
