काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दश वर्ष बितिसकेको छ । दश वर्षको अवधिमा कयौं पटक सरकार फेरबदल भए । सरकार फेरबदलकै कारणले गर्दा संघीय निजामती ऐन आउन सकेको थिएन । संघीय निजामती ऐन ल्याउनलाई तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरुले धेरै प्रयास गरेका थिए । ती मन्त्रीहरुलाई गुमराहमा पारेर कर्मचारीतन्त्रहरुले कमाइ खाने भाँडो बन्द हुने भएपछि असहयोग गरेका थिए ।
अहिले पनि तिनै कर्मचारी तन्त्रकै कारण संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन सरकारले ल्याउन नसक्दा तीनै तहको सरकार फेलर हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिहुँदै नेपालको अर्थतन्त्रसमेत तहसनहस हुन पुगेको छ । संघीय मन्त्री जुनसुकै पार्टीबाट बने तापनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सबैतिर कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदै गएको हो । कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा तत्कालीन संघीयमन्त्री राज कुमार गुप्ता ७८ लाख घुस काण्डमा मुछिएर पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
गुप्ताले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय सभाकी सदस्य भगवती न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएका छन् । मन्त्री न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपनालाई पुरा गर्ने अठोट गर्दै संघीयतालाई पूर्णता दिने, कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सुगमका कर्मचारीलाई दूर्गममा खटाउने र दूर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने प्रतिवद्धसँगै कर्मचारी सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने भनिरहँदा राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघसंगठनका नेता तथा कार्यकर्तालाई कुन स्थानमा राख्ने हुन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरु वर्षौैंसम्म संघीय मन्त्रालयदेखि मालदार मन्त्रालयको विभागमा डेरा जमाएर बसेका छन् ।
कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरु सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा जाँदैनन् । सधैं सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बस्ने गरेका छन् । यस्ता नेता कर्मचारीहरुलाई मन्त्री न्यौपानेले कसरी नियन्त्रणमा लिन्छिन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बस्ने कर्मचारीहरुमा तत्तकालीन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष मोहन घिमिरे र प्रकाश राईलगायत दर्जनौं छन् । त्यसैगरी दोस्रोमा एमाले निकट आधिकारिक ट्रेड युनियनका कावा अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भगवती दाहाल, न्यौपाने, उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम, महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) उपाध्यक्ष वामदेव वली, उपमहासचिव गोविन्द अधिकारीलगायतको केन्द्रमा हालीमुहाली चलेको छ । उता, कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनबाट तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जागिरे अवधिभरि अर्थ मन्त्रालय छाडेर बाहिर जानु परेको थिएन ।
त्यसैगरी हालका कावा अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, जनक रावल, सोभाकर रेग्मी जस्ता नेताहरु सिंहदरबार छाडेर अन्यत्र गएका छैनन् । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र निकट तत्कालीन अध्यक्षदेखि हालका अध्यक्ष अम्बदत्त भट्टलगायत कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरु दूर्गममा गएको पाइँदैन ।
त्यसैगरी मधेसी दल निकट मधेसी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी त वर्षौंसम्म अध्यक्ष पद ओगटेर राज गरिराखेका छन् । उनी कहिल्यै पनि सुगम छाडेर दूर्गममा गएको पाइँदैन । यस्ता राजनीतिक दल निकट कर्मचारी नेताहरुलाई मन्त्री न्यौपानेले कस्तो कानून ल्याएर सुगमका कर्मचारीलाई दूर्गम र दूर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा पार्छिन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । बरु यिनै कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले मन्त्रीको पद नै धराप नपार्लान् भन्न सकिँदैन ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ तत्कालीन संघीय मन्त्री राज कुमार गुप्ता र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई । खतिवडालाई कर्मचारीले नै जागिर धरापमा पारेका थिए । खतिवडाको जागिर धरापमा पार्ने काम मूख्यसचिव एकनारायण अर्याल र निजमती कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले गरेका थिए । मुख्यसचिव अर्याल र कर्मचारी नेताहरुको कारण संघीय निजामति ऐन र ‘कुलिङ पिरियड’ पनि धरापमा परेको थियो ।
