वैदेशिक ठगीमा पहिलाको तुलनामा केही कमी आएको छ

(प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे, सहसचिव)
तीन वर्षदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको लामो समय भईसकेको छ । निजामती क्षेत्रभित्र उनी क्षमतावान, निर्भीक र इमानदार कर्मचारीको रूपमा परिचित छन् । हरेक निकायमा कार्यरत रहँदा घिमिरेले आफ्नो सकारात्मक काम गर्दै आएका छन् । विगतमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागको महानिर्देशक हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा हुने विकृति र विसङ्गतिलाई तोड्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पारदर्शीता बनाएका थिए ।

त्यो सँगै नेपाल सरकारको विभिन्न कार्यालयमा बसेर पारदर्शीता देखाएर काम गरेका थिए । उनी सहसचिवमा बढुवा भएको वर्षौं बितिसकेको छ । उनी केही महिना अगाडि नै सचिवमा पदमा बढूवा हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव न बनाएर कनिष्ठलाई सचिव बनाएको थियो । कर्मचारी प्रशासनका केही वरिष्ठहरूका अनुसार, उनीभन्दा कनिष्ठहरुलाई धमाधम सचिवमा बढुवा गरिएको छ । अघिल्लो पटक भुपाल बराल र यस पटक ओली सरकारले खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीलाई सचिवमा बढुवा गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

सुवेदी तेस्रो नम्बरमा रहेका थिए । यदि घिमिरेलाई सचिव बनाइएको भए, उनी सहसचिवबाटै घर जानुपर्ने स्थिति थियो । अहिलेसम्म घिमिरे चौथो पटक सचिव बढूवाको सिफारिस भएता पनि सहसचिवमै रोकिएका छन् । त्यसले गर्दा कर्मचारी प्रशासनभित्र व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले जतिसुकै रोक्न खोजे पनि स्वतःउनी सचिवमा बढुवा हुने लाइनमा छन् । उनी घिमिरे सँग तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधीले विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः

० वैदेशिक रोजगारमा विचौलियाहरुको ठगीको समस्या दशकौँदेखि उठिरहेको छ, तर अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय असफल भयो भन्ने ठम्मयाई छ । तपाईंको धारणा के छ ?
यो कुरा सत्य हो किनकी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विचौलिया र ठगीको समस्या पुरानो छ र यसले श्रमिकलाई धेरै पीडा दिएको छ । तर मन्त्रालय असफल भयो भन्ने ठहरलाई म अस्वीकार गर्न चाहन्छु । हामीले विगतका वर्षमा धेरै संरचनागत सुधार गरेका छौँ । पहिलो, वैदेशिक रोजगार स्वीकृति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिएको छ । यसले श्रमिकले अनलाइनमार्फत अनुमतिपत्र लिन सक्ने, शुल्क पारदर्शी हुने, र विचौलियाको भूमिका न्यून हुने वातावरण बनाएका छौं । दोस्रो, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली लागू गरेर हामीले श्रमिकलाई सीधै मन्त्रालयसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ ।

तेस्रो, म्यानपावर कम्पनीहरूको गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्न निरन्तर अनुगमन र आकस्मिक निरीक्षण गरिरहेका छौं । नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि इजाजतपत्र खारेजदेखि जरिवाना सम्मको कारबाही गरिरहेका छौं । तर यथार्थ के हो भने—यो समस्या केवल मन्त्रालयले मात्र समाधान गर्ने कुरा होइन । श्रमिक आफैं पनि सचेत हुनु पर्ने अवस्था छ । धेरैपटक सजिलो बाटो देखाएर विचौलियाहरुले रोज्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको छ । साथै, ग्रामीण भेगमा सूचना पर्याप्त रूपमा नपुग्दा श्रमिक सजिलै ठगिने गरेका छन् । हामीले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न जनचेतना कार्यक्रम, सूचना प्रवाह, श्रमिकलाई कानुनी प्रक्रियामै जाने प्रेरणा गर्यौं र विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ । त्यसैले असफल भनिनेभन्दा पनि, यो निरन्तर सुधार भइरहेको र परिणाम बिस्तारै देखिँदै गएको क्षेत्र हो भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

० विदेश पठाउने क्रममा श्रमिकसँग लिइने शुल्क कानूनी भन्दा बढी हुने गरेको तथ्यांक खुलेर आएको छ । यस्तो स्थितिमा मन्त्रालयको नियमन भूमिका के रहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारमा कानून भन्दा बढी शुल्क उठाइने समस्या हाम्रो लागि पनि चिन्ताजनक हो । तर यसलाई केवल मन्त्रालयको नियमन कार्य भूमिकाले सम्पूर्ण कमी कमजोरीलाई निमतान्ने बनाउन सकेको छैन । भनेर सीमित बुझ्नु पर्छ । यथार्थ पनि त्यहि हो । मन्त्रालयले शुल्क व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न धेरै ठोस कदम चालिसकेको छ । पहिलो, म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग लिने शुल्क स्पष्ट सीमा तोकिएको छ । यसबारे सूचना सार्वजनिक गरिएको छ र अनलाइन प्रणालीमार्फत श्रमिकले तिरेको रकम सीधै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो, अनुमतिपत्र वितरणदेखि भिसा प्रक्रिया सम्मलाई डिजिटलाइजेशन गरेर शुल्कको पारदर्शिता बढाइएको छ । यसले ‘म्यानुअल सिस्टम’ बाट हुने ठगीलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ । तेस्रो, मन्त्रालय र विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमन र कारबाहीलाई कठोर बनाइरहेको छ । धेरै कम्पनीलाई जरिवाना, निलम्बन वा इजाजतपत्र खारेज गरिएको उदाहरणहरू पनि छन् । तर व्यवहारमा चुनौती के छ भने— धेरै श्रमिक स्वयं सजिलो बाटो अपनाउने लोभमा विचौलिया मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । विचौलियाले अनावश्यक शुल्क बढाएर लिन्छ, तर श्रमिकले कानूनी प्रक्रिया पछ्याउन हिच्किचाउँछन् ।

त्यसैले हामीले श्रमिक स्वयंलाई सचेत बनाउन जनचेतना कार्यक्रम विस्तार गरेका छौँ । साथै, हामीले ‘सुनिश्चित पारिश्रमिक’ अभियान सुरु गरेका छौँ जसअन्तर्गत श्रमिकले कानून भन्दा बढी शुल्क तिरेको भए मन्त्रालयमा उजुरी गर्नसक्ने र तुरुन्तै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसकारण, नियमन निकाय कमजोर भन्ने भन्दा पनि यो समस्या बहुआयामिक छ । मन्त्रालयले आफ्नो नियमन क्षमता निरन्तर सुदृढ पारिरहेको छ, श्रमिकले पनि कानुनी बाटो अपनाउने र गलत अभ्यासविरुद्ध उजुरी गर्ने संस्कारको विकास गर्न थालेको छ ।

० गल्फ मुलुकमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु वर्षेनी उच्च छ, तर मन्त्रालय बेखबर बनेको छ भनिन्छ नी ?
यो विषय निकै संवेदनशील छ । गल्फ मुलुकमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुनु हाम्रो लागि राम्रो होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि दुःखद र चिन्ताको कुरा हो । तर मन्त्रालयले यसलाई केवल ‘औपचारिक प्रतिक्रिया’ मा सीमित गरेको भन्ने धारणा तथ्यगत रूपमा सही होइन । श्रमिकको मृत्यु भएपछि मन्त्रालयले केवल वक्तव्य दिँदैन— तुरुन्तै शव ल्याउने प्रक्रिया, बीमा रकम र राहत रकम उपलब्ध गराउने विषयमा लागि पर्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत परिवारलाई राहत रकम व्यवस्थित गराउने प्रणाली बलियो बनाइएको छ ।

दोस्रो, मृत्युको प्रमुख कारणहरू— कार्यस्थलको सुरक्षा मापदण्ड, स्वास्थ्य जाँचको कमजोरी, अत्यधिक तापक्रम र काम गर्दा हुने दवाब—बारे मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ । कतिपय गल्फ मुलुकसँग श्रमिक सुरक्षा सम्बन्धी समझदारीपत्र (ःयग्) गरेर न्यूनतम मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको छ । तेस्रो, मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई अझै कडा बनाएको छ । नेपाली श्रमिक विदेश जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षणमा पारदर्शिता ल्याउन ‘ई–हेल्थ’ प्रणाली लागू गरिएको छ जसले जोखिमयुक्त बिरामी श्रमिक पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चौथो, मन्त्रालयले श्रमिकको मृत्युका घटनामा अनुसन्धान गर्ने, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण— भविष्यमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ नीतिगत पहल गरिरहेको छ । यसै उद्देश्यले ‘गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक सुरक्षा अडिट’ गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले, केवल ‘औपचारिक प्रतिक्रिया’ मात्र दिएको आरोप वास्तविकता होइन । मन्त्रालयले तत्काल राहत, दिर्घकालीन सुरक्षा नीति र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा बहुआयामिक काम गरिरहेको छ । तर यो बहु–देशीय र संरचनागत समस्या भएकाले समाधानमा समय र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार्नैपर्छ ।

० श्रम कल्याण कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भईरहेको छ । तर, पीडित श्रमिकले समयमा राहत पाउन गाह्रो छ किन ?
श्रम कल्याण कोष श्रमिकहरूको हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बनाइएको संरचना हो, त्यसैले यसमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा हुनु स्वाभाविक हो । तर पीडितले समयमा राहत पाउन ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ । यसलाई ‘भ्रष्टाचार र अक्षमता’ को प्रत्यक्ष परिणाम भनेर मात्र बुझ्न मिल्दैन । राहत वितरण कानूनी प्रक्रिया र प्रमाणपत्रको आधारमा हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा ढिलाइ हुने कारण आवश्यक कागजात नपुग्ने, वैदेशिक रोजगारका कागजातमा त्रुटि हुने वा गन्तव्य मुलुकबाट आवश्यक प्रमाणपत्र आउन ढिला हुने हुन्छ । यसले प्रक्रियामा समय लिन्छ ।

मन्त्रालयले ढिलाइ कम गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गरिरहेको छ । अहिले राहत आवेदन अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ, जसले पारदर्शिता बढाएको छ । विगतमा देखिएका केही अनियमितता र ढिलासुस्तीका घटनालाई हामीले नै स्वीकारेर आन्तरिक सुधारको उपाय गरेका छौँ । राहत दिने प्रक्रिया अहिले प्राविधिक अनुगमन र नागरिक समाजको निगरानीसहित अघि बढाइएको छ । यो कोष कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि होइन— श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो । त्यसैले मन्त्रालय ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिमा छ, अनियमितता भएको प्रमाणित भए कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।

त्यसैले, ढिलाइको समस्या छ भनेर पनि यसलाई केवल ‘भ्रष्टाचार र अक्षमता’ भनेर सीमित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । हामी सुधारको लागि निरन्तर काम गर्दैछौँ, र श्रमिकको पीडा कम गर्न अझ सहज र छिटो राहत वितरण गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

० कल्याणकारी रकम पारदर्शी नभएको, मनपरी रूपमा खर्च भएको भन्ने भनाई छ,नी ?
पारदर्शिता छैन भन्ने भनाई आरोप सत्य होइन । श्रम कल्याण कोषको सबै लेखाजोखा वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित हुन्छ, अडिट हुन्छ, र सार्वजनिक पनि गरिन्छ । तर केही प्रक्रिया ढिला भएकाले जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको हुनसक्छ । अब हामी पारदर्शिता अझ बढाउने लक्ष्यसहित डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार गर्दैछौँ, जसले श्रमिक वा परिवारले रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने जानकारी सजिलै बुझ्न सक्नेछन् ।

० श्रमिकले न्यूनतम तलब नपाएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । तपाईंको धारणा यसमा के छ ?
कानुन बनाउन मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि हामी निरन्तर सक्रिय छौँ । श्रम निरीक्षक प्रणाली, आकस्मिक अनुगमन, गुनासो डेस्कमार्फत काम भइरहेको छ । तर नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो भएकाले सबै श्रमिकले कानुनअनुसारको सुविधा पाउनु अझैं चुनौती छ । त्यसको लागि हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निरीक्षणमा संलग्न गराउने, र डिजिटल प्रणालीमार्फत श्रमिक दर्ता गर्न लगाउने काम गरिरहेका छौँ ।

० सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवसायीहरूले योगदान दिन आनाकानी गर्दा मन्त्रालयको कठोरता किन देखिँदैन ?
यो व्यवसायीको दबाब होइन, संरचनागत चुनौती हो । व्यवसायीहरूले सुरुवाती चरणमा केही हिचकिचाहट देखाएका थिए, किनभने उनीहरूलाई दीर्घकालीन लाभ बुझाउन समय लाग्थ्यो । मन्त्रालयले अहिले योगदान नगर्ने कम्पनीहरूलाई जरिवाना, लाभांश रोक्का गर्ने, सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कानुन ल्याएको छ । धेरै कम्पनीहरू बिस्तारै योगदान दिन थालेका छन् । हामी कठोर कदम चालिरहेका छौँ ।

० अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका लाखौँ श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाबाहिर छन् । मन्त्रालयले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नगर्ने कारण के हो ?
अनौपचारिक क्षेत्र नेपालको श्रम बजारमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा श्रमिकले ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा श्रमिकलाई दर्ता गर्न कठिनाइ छ, किनकि रोजगार स्थायी हुँदैन । तर हामीले अब अनौपचारिक श्रमिक स्वयं दर्ता प्रणाली, मोबाइल एपमार्फत दर्ता, र स्थानीय सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

० मन्त्रालयको नीति, नियम प्राय जसो कागजमै सीमित हुने गरेको आरोप छ, नी ?
केही नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार्छौं । तर सबै नीति कागजमै सीमित भएको भन्नु गलत कुरा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगारमा अनलाइन प्रणाली, श्रमिक बीमा, र श्रम सम्झौता विस्तारजस्ता धेरै कार्यक्रम व्यवहारमा आइ सकेका छन् । तर अझै गर्नुपर्ने धेरै छ, त्यसैले हामी सुधारको प्रतिबद्धता लिएर अघि बढिरहेका छौँ ।

० मन्त्रालय म्यानपावर व्यवसायीको दबाबमा चल्छ भन्ने धारणा छ,नी ?
यो धारणा तथ्यमा आधारित छैन । मन्त्रालय व्यवसायीको दबाबमा चल्ने होइन, कानुनी प्रावधान र श्रमिकको हितमा चल्छ । हामीले म्यानपावर कम्पनीलाई नियम उल्लंघनमा कारबाही गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । तर मन्त्रालय व्यवसायीसँग संवादमा भने रहनुपर्छ, किनकि उनीहरू श्रमिक पठाउने मुख्य च्यानल हुन् । यो संवादलाई दबाब भनेर बुझ्नु गलत हो ।

० श्रमिकलाई ठग्ने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठोस कारबाही गर्न किन मन्त्रालय हिच्किचाउँछ ?
हिच्किचाहट होइन, कानुनी प्रक्रिया नै लामो हुन्छ । प्रमाण संकलन गर्न गाह«ो छ । श्रमिकको बयान, अदालतको आदेशजस्ता प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले हरेक वर्ष दर्जनौँ कम्पनीलाई जरिवाना, निलम्बन वा इजाजतपत्र खारेज गरेर कारबाही गरिरहेको छ ।\

० कारबाही भएको भनिएका म्यानपावर कम्पनी फेरि नयाँ नाममा सञ्चालनमा आउँछन् । त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई मन्त्रालयहरुले कसरी कारबाही गरेको छ ?
यो गठबन्धन होइन, कानुनी खाल्डो हो । कारबाहीपछि कम्पनी मालिकले नयाँ दर्ता गरेर काम सुरु गर्ने अभ्यास भएको छ । यसलाई रोक्न नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । नयाँ श्रम ऐन र नियमावलीमा यसलाई कडाइका साथ रोक्ने व्यवस्था गर्न लागि परिरहेका छौं ।

० तपाईं स्वयम् वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि ठगीको घटना खासै सुधार गर्न नसकेको आरोप छ, नी ?
वैदेशिक रोजगार विभागमा मेरा कार्यकालमा प्रणालीगत सुधारका पहलहरू भएका छन्—अनलाइन स्वीकृति प्रणाली विस्तार, आकस्मिक अनुगमन बढाइयो, श्रमिकको गुनासो समाधान प्रक्रियालाई छिटो बनाउन पहल गरियो । तर सुधार भने एकैपटक सम्भव हुँदैन । पुरानो समस्या, कानुनी खाल्डो र श्रमिकको संख्या धेरै भएकाले तत्काल पूर्ण रुपमा परिणाम आउन सकेन । तर मैले सुरु गरेका सुधारहरू अहिले निरन्तरता पाएर राम्रो परिणाम दिन थालेका छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई थाहा छ, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अझै केही चुनौती बाँकी छन् । विचौलिया उच्च शुल्क, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहुँच र विदेशमा रहेका श्रमिक सुरक्षा जस्ता विषयमा सुधार आवश्यक छ । तर मन्त्रालय निरन्तर सुधार र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ । म विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु कि हाम्रो उद्देश्य केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र होइन, प्रत्येक नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो । यसको लागि हामीले डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता, गुनासो निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विशेष ध्यान दिएका छौँ । अन्ततः, हाम्रो सबै कामको लक्ष्य एउटै छ— श्रमिकको सुरक्षा र कल्याणकारी कोषको सुनिश्चित गर्नु, र भविष्यमा ठगी, शोषण वा अन्य अनियमितताबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउन निरन्तर प्रयास गर्नु । हामी नागरिक, व्यवसायी र श्रमिकको सहकार्यमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न दृढ प्रतिबद्धता गर्नेछौँ ।