काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेल लामो समयदेखि कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको प्रतिक रूपमा रहेता पनि यसको पछाडि रहेको कर छली, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता र राजनीतिक संरक्षणको जालोले विवादास्पद भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
यो परिघटना नेपालका दूरसंचार क्षेत्रका टाइकुनहरु विवादास्पद व्यवसायी सतीश लाल आचार्य, उपेन्द्र महतो र राजनैतिक नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित छ । नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको इतिहास अपारदर्शीताको कालो बादलले घेरिएको छ । सन् २०१६ अगाडि मूल रूपमा टेलिया सोनेराको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको यो कम्पनी २०१६ मा मलेसियाको जायन्ट अक्सियाटाले खरिद गरेको थियो । अक्सियाटाले आचार्यसँग जोडिएको एक विदेशी कम्पनीलाई ९० मिलियन डलर उपलव्ध गराई सोहि श्रोतका आधारमा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सतीशलाल आचार्यकी धर्मपत्नी भावना श्रेष्ठको नाममा खरिद गरिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, यति ठूलो परिमाणमा रकम दिनुपर्ने कारण भने अक्सियाटाले कही कतै नखुलाएको र यसै प्रक्रियामार्फत् व्यापारी अजय राज सुमार्गीले रकम ल्याउँदा भने ठुलै लफडा भएको थियो ।
यसबीच अक्सियाटाले सन् २०२३ मा आएर यस अगाडी १.५ बिलियन अमेरिकी डलरमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुरे व्यवसायी सतीश लाल आचार्यको स्वामित्वमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई केवल ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । त्यो खरिद सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको व्यवसाय तथा दायित्वको जिम्मेवारी एनसेलले लिने र विद्यमान र भविष्यमा पनि एनसेललाई सरकारले कुनै कर दाबी गर्यो भने त्यो खरिदकर्ताले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा आजियाटाले मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जलाई बुझाएको विवरणअनुसार यसको बिक्रि पश्चात पनि सन् २०२३ को पूरै लाभांश आजियाटालेनै पाउने, सन् २०२४ र ०२५ का लागि एनसेलबाट रेनोल्ड होल्डिङ्सले पाउने लाभांशको ४० प्रतिशत आजियाटाले पाउने र २०२६ र ०२७ मा रेनोल्डले पाउने लाभांशको ३० प्रतिशत आजियाटाले पाउनेर त्यसपछिका दुई वर्ष २० प्रतिशत मात्रै लाभांश पाउने र सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म एनसेलको ठूलो हिस्सा शेयर किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचे भने त्यस्तो रकम आजियाटाले पाउने सहमति दुई कम्पनीबीच भएको देखिन्छ ।
विशेष गरेर यो खरिदले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट खरिद पूर्व अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने पूर्वअनुमति नलिई यसवाट नेपालको कानूनको ठाडो उलंघन गरियो । अक्सियाटा र लालसाहु डिस्ट्रिव्यूटरबीच भएको यो अपारदर्शी र छलछाम पूर्ण कार्यलाई लिएर नेपालमा ठुलै विरोध भएको थियो । नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले ऐन अनुसार खरिद पूर्व आचार्यले आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक हैसियतको मापदण्ड पुरा नगर्न यो प्रपन्च रचेको आरोप लगाई खरिद बिक्री कार्यलाई अस्वीकृत गरिदिएको थियो । यसैबीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सेयरमा कर छलिएको विषयलाई लिएर कैफियत जनाएको थियो । यस विषयलाई लिएर सदन र संचार माध्यमहरुमा ठूलो आवाजहरु उठ्यो तर तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले यो खरिद बिक्रीलाई सहजीकरण गर्दै प्राधिकरणको अधिकार हातमा लिई सरकारी छानबिनको नाममा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एनसेलको नविकरण गरिदिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर एनसेलको आगामी यात्रालाई सहज बनाइदियो । आचार्यसँग एनसेल जस्तो टेलिकम संस्था व्यवस्थापन गर्न आर्थिक र सञ्चालन क्षमता नभएको हुनाले नै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको मिलोमतोमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई मन्त्रिपरिषबाट घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्न लगाएको प्रष्ट नै हुन्छ । सामाजिक संजाल एक्स जस्ता प्लेटफर्ममा व्यक्त गरिएका सार्वजनिक आवाजले यो कारोबारलाई ‘घोटाला’ को रूपमा इंकित गरेको छ, जहाँ शेयर कम मूल्यमा बिक्री गरेर कर छलिएको छ ।
एनसेल शेयर खरिदबिक्रीमा कर छल्न र राजनैतिक व्यवस्थापन गर्ने गलत मनसायले अर्को छुट्टै कम्पनी खडा गरिएको देखिन्छ । स्पेक्ट्रलाइट यूके, एक पूर्व नियोजित अज्ञात कम्पनीमार्फत रिनोल्ड्स होल्डिंगको ८० प्रतिशत शेयर प्राप्त गरी एनसेलमाथि आधिपत्य जमाउने कार्य नेपालको सन्दर्भमा एकल घटना भने होइन । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा यस्तै अपारदर्शी शेयर सम्झौताहरूले केही लगानीकर्ताहरूलाई अफसोर मार्गहरू मार्फत स्थानीय कर र नियमहरू छल्दै आएको तथ्य यस अगाडी नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरुले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रको भविष्यमाथि आघात पु¥याउँदै आएको छ, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्दछ र गलत तरिकाबाट धन आर्जन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ । यो पछिल्लो आचार्य र अक्सियाटाबीचको सम्झौतालाई नेपालको कानूनले अवैध ठहर गरेको छ नै तर कम्पनीको बिक्री पश्चात पनि अक्सियाटाले सन् २०२९ सम्म प्राप्त गर्ने व्यवसायिक हिस्सा, यस अगाडी २० प्रतिशत खरिद गर्दा लिएको रकम र विदेशस्थित कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको हिस्साको रकमसमेत गणना गर्दा कम्पनीको विक्री मुल्य आँकलन गरेभन्दा बढी हुन्छ । र, यसबाट नेपालले ठुलै परिमाणको पूँजीगत लाभकर गुमाएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले डिसेम्बर २०२३ मा एनसेल कम्पनी बिक्रीको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समितिको गठन त गरे । तर, यस खरिदबिक्रीले भएको नेपालको नियम÷कानूनको उल्लंघन, कर छली, र आचार्यको एनसेल खरिद गर्न सक्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको विवरण भएको वास्तविकता पत्ता लगाउन पेश गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेर एनसेल नविकरण प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्न यस अगाडि एन्सेल कम्पनीमा नै काम गरेका सतिशलाल आचार्यका कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेका थिए । जसलाई प्रचण्ड पछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलेसमेत उनै भूपेन्द्रलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् ।
यसरी अनुसन्धान प्रतिवेदन गोप्य राख्ने अपारदर्शी र भ्रस्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन दिने कार्यले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रका वास्तविक लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ गरी यस क्षेत्रको एकाधिकारलाई प्रोत्साहन गर्छ, र अन्तत्वगत्वा राष्ट्रलाई नै ठूलो नोक्सान पु¥याउँछ । राजनीतिक शक्ति केन्द्र र उच्च पदस्थ कर्मचारीतन्त्रको सहयोग विनाआचार्यको मात्र प्रयासले यति ठूलो ठगीको कार्य गर्न सम्भव हुँदैन । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नै छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले यस प्रकरणमा सरकार नै अपारदर्शी रहेको र यस खरिदबिक्री प्रकरण ठूलो राजनैतिक स्वार्थ समूहसमेतको मिलेमतो प्रमाणित भएको छ ।
