तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा खर्च बचत

लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको एका प्रमुख विशेषता नैं नियमित निर्वाचन हो । नेपालको पछिल्लो संविधान अनुसार २०७४ र २०७९ गरी २ पटक निर्वाचन भैसक्यो । अब २०८४ सालमा निर्वाचन हुने छ । विगतको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने २०८४ को बैशाखमा स्थानीय तहको र सोही बर्षको मंसीरमा आम निर्वाचन अर्थात प्रदेश तह र सङ्घीय तहको निर्वाचन हुनेछ । यो २ पटक हुने गरेका निर्वाचन एकै पटक गर्नु मुलुक र मुलुकवासीलाई समेत अनुकुल हुने देखिन्छ । यस विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

फाइदा
राज्यको तह अनुसारको निर्वाचन गराउने हो भने ३ पटक गराउनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसो गर्ने गरिएको छैन । त्यसो गर्न जरुरी पनि छैन । अबको निर्वाचन गराउँदा तिनै. तहको एकै पटक गराउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको खर्च व्यवस्थापन देखि लिएर, समय र नेताहरुको व्यवस्थापन, कार्यकर्ता परिचालनमा समेत सहजता आउने छ । राज्यको रकम वचत हुने त छँदैछ । नेताहरुको व्यवस्थापन र चुनाव परिचालनमा पनि सजिलो हुने छ ।

क. नेता व्यवस्थापन
अहिले स्थानीय निर्वाचन पहिला हुने गर्दछ । वहालवाला साँसद पनि पालिका प्रमुखकालागि निर्वाचन लडेका छन् । अनी पालिका प्रमुख पदमा पराजित भए पछि सांसदको निर्वाचनमा टिकटलाई कुस्ती खेल्ने गरेका पनि भेटिन्छन् । तिन तहकै निर्वाचन एकै पटक भएमा यो नेता व्यवस्थापनमा सहजता आउने छ ।

उदाहरणकोलागि, दोलखामा एक मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र ९ वटा स्थानीय तह रहेको छ । दोलखामा कुनै एक दलले उम्मेदवार छनौट गर्दा एक सङ्घीय सांसद, २ प्रदेश सांसद, ९ पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष, ९ नैं उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, ७४ वडा अध्यक्ष र २ सय ९६ जना पालिका सदस्य पदमा उम्मेदवार चयन गर्नु पर्दछ । दोलखामा ३ सय ९१ पदकोलागि प्रतिष्प्रर्धा हुनेछ । अर्थात कुनै एक पार्टीबाट ३ सय ९१ जनाले एकै पटक टिकट पाउँथ्ये । ५ बर्षकालागि टिकटको रोइलो हुदैनथ्यो ।
आर्थिक व्यवस्थापन पनि सवैले अलि अलि गरेमा पनि एकै जना उम्मेदवारलाइ वढि भार पर्ने थिएन । चुनावी माहौल ल्याउन पनि उम्मेदवारकै जत्था पनि ठुलो हुन्थ्यो । निर्वाचन अभियानमा सामुहिकता आउन सक्ने छ ।

ख. चुनावी खर्च व्यवस्थापनमा सहजता
उम्मेदवारहरुले तहगत रुपमा खर्चको प्रवन्ध गर्नेछन् । वडास्तरका अभियानमा वडा कमिटी र अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्ने छन् । पालिकास्तरको निर्वाचन परिचालनमा पालिका कमिटी र त्यही तहका उम्मेदवारहरु गर्ने थिए । प्रदेश र सङ्घीय स्तरका निर्वाचन अभियान सोहीस्तरका कमिटी र जिल्ला कमिटीले गर्नेछ । दलका सवै कमिटीहरु एकै पटक चल्ने र आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउनेछ । उम्मेदवार, पार्टीको खर्च व्यवस्थापनमा सहजताकालागि पनि एकै पटक निर्वाचन गर्नु राम्रो हुन्छ ।

ग. राज्यको ढुकुटीको बचत
राज्यको कोषको ढुकुटी खर्चमा समेत अतुलनीय किफायती हुनेछ । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसै गरी आमनिर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । एकै पटक निर्वाचन गर्दा एक अर्ब नैं वढि लागेछ पनि राज्य ढुकुटीको खर्च कम हुनेछ । नेपालकोअर्थतन्त्र विषम स्थीति रहेको उत्पादनमूलक काममा बजेट विनियोजन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्वाचनमा कम खर्च गर्नु आवश्यक छ ।

घ. मतदाताको खर्च कम र सहजता
निर्वाचनमा उम्मेदवार, पार्टी कमिटी र राज्यको मात्रै होइन नागरिकहरुको अथाहा खर्च हुन्छ । मतदाताहरु सम्वन्धीत भुगोलमा बसेका हुँदैनन् । कम्तीमा ३० प्रतिशत मतदाता मत हाल्ने भुगोल भन्दा वाहिर बसेका हुन्छन् । औसतमा एक वडामा २ हजार मतदाता रहेछन् र ६ सय जती वाहिरबाट आउनु पर्ने रहेछ । यी मतदाताले ओहोरदोहरका क्रममा एक मतदाताले न्यूनतम् २ हजार मात्रै खर्च गरेछ भने पनि एक वडामा १२ लाख खर्च हुन्छ । नेपालभरको औसत निकाल्ने हो भने ८ अर्ब भन्दा वढि रकम हुन्छ । एकै बर्ष २ पटक निर्वाचन गर्दा कम्तीमा पनि डबल खर्च अर्थात १६ अर्ब भन्दा वढि हुन जान्छ ।

मतदाताले कमाउने समय निर्वाचनमा व्यथीत गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक नागरिकले एक निर्वाचनकालागि कम्तीमा ५ दिन मात्रै पनि व्यथित गरेमा पनि त्यसको व्ययभार कति पुग्न जाला ? २०८१ मंसीर १५ गतेसम्मको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८ सय ३२ जना मतदाता छन् । १ करोड जनाले मात्रै निर्वाचनकालागि ५ दिन दिए र त्यो समय उत्पादनमूलक काम लगाउँदा प्रति दिन ५ सय मात्र कमाए पनि २५ अर्ब कमाउन सक्छन् । त्यसैले दुई पटक निर्वाचन हुँदा एकै बर्ष ५० अर्ब गुमाउन पुग्दछन् ।

मतदाताको खर्च र आहोरदोहरको कठिनाईबाट मुक्तीकालागि पनि तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

ङ. विकासमा गतिरोधबाट मुक्त
अहिलेको पटक पटक निर्वाचनको अभ्यासले विकास निर्माणमा समेत गतिरोध भएको छ । आचारसंहिताले कतिपय विकासे काम गर्न रोक्छ । यी निर्वाचनको कारण एक वर्ष राज्य विकास विहिन हुन पुगेको छ । पहिला स्थानीय निर्वाचन हुने गर्दछ । ती जनप्रतिनिधिहरुले यसो भाका टिपेका पनि हुँदैनन् । अर्को निर्वाचन आइहाल्छ ।

ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अर्को निर्वाचनमा माहौल ल्याउन लागि हाल्दछन् । निर्वाचन आयोगले जती आचारसंहिता लगाए पनि पार्टी कार्यकर्ता हुन् परिचालन नहुने कुरै हुँदैन । ती जनप्रतिनिधि आफ्नो भुगोलको सेवा हैन चुनावी माहौल ल्याउन दौडनु पर्ने हुन्छ । मतदान केन्द्र प्राय जसो विद्यालय हुने गरेका छन् । पठनपाठन धेरै वन्द हुने गरेका छन् । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर परेको छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको एक सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचन अपरिहार्य छ । तर एकै बर्ष २ पटक निर्वाचन गर्दा धेरैलाई घाटा छ । शान्ती सुरक्षा र मानविय स्रोत पुग्दैन भने प्रदेशगत आलोपालो निर्वाचन गराउन सकिएला । मतदाता शिक्षामा अलि वढि कसरत गर्नुपर्ला तर तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु धेरै हिसावले जाती हुन्छ । त्यसो गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । मतदातालाई फाइदा हुन्छ । उम्मेदवारहरुलाई फाइदा हुन्छ । राजनीतिक दलहरुलाई सहजता हुन्छ । समग्रतामा मुलुक र मुलुकवासीलाई नैं फाइदा हुन्छ ।

आर्थिक रुपमा जर्जर भैरहेको मुलुकमा एकै वर्ष २ वटा निर्वाचन गराउनु हुँदैन । यसकालागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको केही महिना अवधी थपेर २०८४ को कार्तिक मंसीर तिर तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले, तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नकोलागि सवै तिरबाट चर्चा गरौं । बहस गरौं । संवाद थालौं ।