काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन ल्याउना नसक्दा प्रहरीको बढुवा–सरुवामा समस्या पर्दै आएको छ । त्यसकारणले गर्दा प्रहरी संगठन नै ध्वस्त बन्न पुगेको छ । प्रहरी विधेयक ल्याउन सकियो भने जागिरेको समय बढ्ने थियो । प्रहरीमा निजामती कर्मचारी सरह ६० वर्षे सेवा हदको प्रावधान विधेयकमा थियो तर विधेयकलाई कर्मचारीको लुकीचोरीले आएको कुलिङ पिरियडको नशाले सक्यो ।
देशमा शान्ति सुरक्षा दिने, अपराध नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीमा केही समय यता राज्यको लगानीबाट अपराध अनुसन्धानमा विज्ञता हासिल गरेका अधिकृतदेखि जवानसम्मले जागिर छाड्नु परेको छ । आईजीपी दीपक थापा यही भदौ १७ गते उमेरहदका कारण जागिरबाट अवकाशमा जाँदैछन् । अवकाश लिनुभन्दा अगाडि थापाले संगठनभित्र कुनै नीतिगत काम गर्नसकेका छैनन् । प्रहरीबाट हिँड्नेहरूलाई जोगाउने योजना ल्याइए पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । थापा आइजीपी भएतापनि प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन सकेनन् ।
तर उनले प्रहरीलाई कति कमाण्डमा राखे त्यो उनको कार्यकालले देखाउँछ । थापालाई पुरानो कागजपत्रका आधारमा हतियार र गोला बारुद किन्न ठुलै ठाउँबाट दबाब आयो । अख्तियार लाग्ने डरले उनी त्यो योजनातर्फ लागेनन् । बिचौलिया दीपक भट्टले कब्जा गरेको हातहतियार खरिद योजना, दिपक मल्होत्राले कब्जा गरेको प्रहरीको बुट खरिद ठेक्का, मनोज भारतीको दर्ता कपडा र चुस्ताको ठेक्का अलपत्र हुने भयो भन्ने चिन्ता आईजीपी थापालाई छ । तर छोटो समयमा राम्रै काम गरे भन्ने लाग्छ होला ।
वसन्त कुँवर आइजीपी हुँदा स्याडो आइजीपी भएर संगठन चलाएका दीपकलाई चन्द्र कुबेर खापुङ जस्तालाई कार्यभार सुम्पनुपर्ने परिस्थिति आउँछ जस्तो लागेको थिएन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोग प्रमुख र प्रहरीको प्रमुख आफैले राख्ने भित्री तयारी गर्दा दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसीजस्ता हिजो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानकर्ताहरू केही समय पछाडि परे । त्यसमा आइजीपी थापालाई दालमा नुन नपुगेझैँ भएको हुनुपर्छ । खापुङ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला पनि एउटै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमा खस्किएको पार्टीको साख फर्काउन यो निर्णय गरेका हुन् ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एमाले कांग्रेसका भगिनी संगठन हुन् । त्यहाँ सत्ताको आदेशले काम गर्दा सहकारी ठगहरू अधिकांश जोगाइएका छन् । सिआइबीको अनुसन्धान नै निष्पक्ष नहुँदा त्यसले विश्वास गुमाएको छ । थापा त्यहीँ हुँदा आइजीपी भएकाले आफू छोडेको अधुरा अनुसन्धान अधुरै छाडेर बिदा हुने भएका छन् । खापुङ प्रमुख भएपछि सिआइबीले चर्को अनुसन्धान भन्दा पनि टालटुले कामलाई जोड दिएको छ । अपराधीको पैसाले मुद्दा कमजोर पार्ने काम सीआईबी र अख्तियारमा हुँदा विशेष अदालतका कर्मचारी पनि कमाउने ठाउँ बनाइएको छ ।
प्रहरीमा आइजीपी बन्न गुप्तचरबाट आएका सिद्धि विक्रम शाह पनि निकै दौडिए । राजन अधिकारीको प्रयासको अर्थ छैन । किनकि दानबहादुर कार्की र डा.मनोज केसीले मौका नपाउँदा अरुको अर्थ भएन ।
