मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा राज्य सुधारतर्फ भन्दा पनि बिचौलिया पोषण, नियुक्ति, सरुवा बढुवा र स्वार्थको राजनीतिमा होमिँदा मुलुकले निकास पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको गम्भीर अवस्था भनेको युवा पलायन हो । जबसम्म श्रमशक्ति पलायन रोकिँदैन र श्रमशक्ति उद्यमशिलतातर्फ अग्रसर हुँदैन तबसम्म मुलुक आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले समृद्धि र विकासको धारणा भन्दा पनि मिलिजुली भागबण्डाको राजनीतिले देशको सामाजिक र व्यवसायिक संस्कारलाई भताभुङ्ग पारेको देख्न सकिन्छ ।
राज्यका नियामक निकायहरूको नियुक्ति नेतृत्वमा भएका राजनीतिक दलहरूले मिलिभगतमा गर्ने भएका कारण यिनीहरुले दिने प्रतिवेदन पनि नेतृत्वको संरक्षण गर्ने गरी नै सकारात्मक बनाएर सार्वजनिक गरिन्छ । मुलुक कमजोर बन्नुमा अस्थिर राजनीति, सत्ताको स्वार्थ लिप्सा र भ्रष्टहरूले सिर्जित गरेको परनिर्भरता हो । राज्यलाई कस्तो बनाउने र कता डो-याउने भन्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा बाँडिचुडी देश लुट्ने परम्पराका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाएको विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको आजका आवश्यकता भनेको आन्तरिक उत्पादनको बढावा, उद्यमशीलता, रोजगारी, निर्यात र समग्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास हो । अर्थतन्त्रका यी पक्षहरू एकअर्कामा परिपूरक छन् । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, निर्यात बढाउँछ, राज्यको समग्र आम्दानी बढाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा टेवा पु¥याउने काम गर्दछ । त्यसैले मुलुकको समानान्तर विकासका लागि राज्यका यी आर्थिक पक्षहरूमा विशेषगरी दीर्घकालीन योजना बनाएर अनिवार्य कार्यान्वयनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
कतै कमीकमजोरी देखिएमा कारबाही गरिने र राजनीतिक संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता पनि राज्यले गर्नुपर्दछ । राज्यको लाचारीपन र निरीहताकै कारण अहिले अधिकांश युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य देखिन्छन् । यी युवा श्रमशक्ति र विद्यार्थीको पलायन रोक्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसका लागि सरकारले स्नातक तहभन्दा माथि मात्रै वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति दिनुपर्दछ । यसको साटो मुलुकमै गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यसले गर्दा कलिला विद्यार्थीको पलायन रोकिने, पुँजी पलायन रोकिने र स्नातक तह अध्ययन गर्दागर्दै मुलुकमै उद्यम गर्नसक्ने वातावरण बन्ने हुँदा यसले राज्य र अर्थतन्त्रलाई ठुलो प्रभाव पार्दछ ।
दीर्घकालमा यसले वैदेशिक पलायन रोकिने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ । स्नातक अध्ययनसम्म विद्यार्थीहरु परिपक्व हुने र मुलुकभित्र कुनै न कुनै कार्यमा संलग्न हुन भएकाले सीप विकास हुँदै जाने र पलायन रोकिँदै जाने पनि हुन्छ । अर्काेतिर, स्नातकपछि परिपक्व भएका विद्यार्थीमात्रै उच्च शिक्षाका लागि विदेसिने हुँदा पलायन रोकिने र उच्च शिक्षा लिएर फर्किने सम्भावना पनि बढ्छ । सरकारले यी दक्ष श्रमशक्तिलाई मुलुकमै राख्नका लागि विशेष योजना नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुक सम्भाव्यता र अवसरले भरिएको छ ।
तर यी सम्भाव्यता र अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारले वातावरण बनाउन सकेको पाइँदैन । राज्यले युवा श्रमशक्तिलाई नीति नियम र अनुशासनले बाँध्न सक्दछ । त्यसैले मुलुकमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न, उद्यमशीलता बढाउन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुपर्दछ । अचल लगानीलाई सीमित समयका लागि निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी कृषि, जडीबुटी, औद्योगिक कलकारखाना, पर्यटन, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । विगतमा अस्थिर र अचल जग्गा घर जग्गामा लगानी गरेर ठूलो पूँजी फसाउने काम मुलुकमा भयो । र, उपभोग्य वस्तुका लागि विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । फलस्वरूप अहिले ठूलो पुँजी घरजग्गामा फस्न पुग्यो ।
ठूला लगानीकर्ताले पुँजी पलायन गरे, श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्था आयो र अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदै गयो । यो अवस्था आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गरी राज्यले समयमै कडाई गर्ने र घरजग्गा कारोबारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपथ्र्यो । राज्यको नेतृत्वको कमजोरीकै कारण आज देश आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको छ । नेतृत्वकर्ताहरू देश र जनताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कटिबद्ध देखिन्छन् । यस्तो संस्कारले मुलुकलाई कहिल्यै पनि निकास दिन सक्दैन । नेतृत्व र राजनीतिक दलहरू सच्चिन जरुरी छ । अब जनताले खबरदारी गर्ने समय आइसकेको छ ।
जनता राज्य प्रणालीको दोहन देखेर पिल्सिएका छन् । विकासका नाममा भ्रष्टाचार जताततै व्याप्त छ । कुनै एउटा सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि वर्षौं लगाउने र लुटी खाने भाँडो बिचौलिया कर्मचारी र नेताहरूले बनाइरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू यस्तो खुलेआम भ्रष्टाचारमा मिलिभगत गर्ने र तैँचुप मैचुप गर्ने परिपाटी पनि विकास गरिरहेका छन् । अब विधिको शासनलाई पुष्टि गरेर भ्रष्टलाई कठोर दण्ड दिने र राम्रो कामलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र काम कारबाहीमा कार्यान्वयन पक्ष मजबुत बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
देशमा राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । देश र जनताका लागिभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने राजनीतिलाई बहिष्कार गर्न जरुरी छ । अब युवा श्रमशक्ति देशमै बसेर असल राजनीतिलाई छनौट गर्ने र देशमै परिश्रम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । यसका लागि एउटा असल नेतृत्वको पनि आवश्यक छ । कानूनको परिपालना र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि राज्य कठोर बन्न जरुरी देखिन्छ । मुलुकमा उद्यमशिलता बढाउनका लागि युवा श्रमशक्ति पलायन रोक्न, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र अवसरहरु उपलब्ध गराउन जरुरी छ । भाषणभन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।
