काठमाडौं । रक्षामन्त्रालयले नेपाली सेनाको रेखदेख गर्ने शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी रक्षामन्त्रालय निकम्मा बनेपछि कसको के लाग्छ र । रक्षामन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम पनि समयअनुसार गर्न सकेको छैन । रक्षामन्त्रालय निकम्मा बन्दा नेपाली सेना पनि जेनजी आन्दोलनको कारणले निकम्मा बन्न पुगेको छ । त्यसले रक्षामन्त्रालयमा बेरुजुको चाङसँगै विकास निर्माणमा भएको फेहरिस्ता महालेखा परीक्षकले ८२ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन यस्तो छः नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि नेपाली सेनासम्बन्धी विषयको व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, विपद् उद्धार कार्यमा सहयोग गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदा तथा सुरक्षालगायतका कार्य रहेका छन् । मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालय तथा संगठित संस्थासमेत ३०८ निकायबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जनाइएको छ ।
उल्लिखित लेखापरीक्षण रकममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु.१८ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु.४ अर्ब ४० करोड ३ लाख र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयतर्फ रु.३१ करोड ७७ लाख विनियोजन भई यस मन्त्रालयबाट भएको खर्च रु.२३ अर्ब ११ करोड ६० लाख भएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आथिंक वर्ष (२०७६÷७७ देखि २०८०।८१) मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै सुरक्षा निकायको तालिम प्रशिक्षण नीति समयानुकूल परिमार्जन गरिने सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने र उद्योग, कारखानाको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, नेपाली सेना अन्तर्गतका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सम्पत्तिको विवरण डिजिटलाइज्ड गरी व्यवस्थित र एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने योजना रहेको थियो ।
सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न उपलब्ध विवरण अनुसारको सम्पत्ति विवरण तयार गरी वास्तविक मूल्य खुलाएको पाइँदैन । ब्यारेकमा कार्यक्रमअन्तर्गत ८२६ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६५८ भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको, नेपाली सेनाको जमिनी परिवहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न १ हजार ८८७ सवारीसाधन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २९० थान खरिद भएको, हवाई परिवहन क्षमता अन्तर्गत ५ हवाईसाधन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकोमा खरिद कार्य नभएको र राष्ट्रिय सेवादल मार्फत ५ वर्षको अवधिमा ५८ हजार ७०० जनालाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३० हजार ८०० जना (५२.४७ प्रतिशत) लाई मात्र तालिमको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय सेवा दल तालिमतर्फ २०८०।८१ का लागि योजनाको नतिजा सूचकमा १५ हजार लक्ष्य तोकिएकोमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०÷८१ र २०८२÷८३) मा सोभन्दा कम हने गरी ७ हजार ७०४ लक्ष्य निर्धारण गरी सोही अनुसार प्रगति हासिल भएको छ । बङ्गरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रममा तोकिएको लक्ष्य २२० बाट घटाई ६१ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्वविद्यालय निर्माण कार्यमा १७.२२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको एवं कानून तर्जुमा तथा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्य भएको छैन । न्यून प्रगति भएका कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्नुपर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागि यो वर्षको लागि रु. ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रहेकोमा ६२ करोड ५० लाख थप बजेट प्राप्त भई सो बमोजिम रु.६२ करोड ५० लाख थप बजेट प्राप्त भई रकमान्तर तथा थप
बजेटबाट रु.४ अर्ब ८६
करोड १७ लाख (८.२६ प्रतिशत) थप र रु. ४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख (७.१९ प्रतिशत) घटी भई खुद बजेट रु. ५९ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख (१.०६ प्रतिशत वृद्धि) कायम भएको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ (३) मा कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम दिएको पेस्कीको म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने थियो त्यो पनि राखेको पाइँदैन । मन्त्रालयले पेस गरेको पेस्कीको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्षको रु.१९ अर्ब १९६८ करोड ७२ लाखसमेत यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको फस्र्योट हुन बाँकी पेस्की रु.२८ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रहेको छ । उक्त पेस्कीमध्ये यो वर्षको रु. ३२ लाख म्याद नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको म्याद नाघेको पेस्कीको अभिलेख राखेको पाइँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयबाट २०८०।४।१ मा जारी २०८० । ८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुदा नं. २० मा अनिवार्य दायित्व बापत बाँडफाँट कम गरेको पाइन्छ । त्यस्तो दायित्व पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सार्ने गरी भुक्तानी दिन बाँकी राख्न नपाइने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयबाट पेस भएको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार मन्त्रालय मातहतका १२० निकायहरूले पारिश्रमिकमा रु.७ करोड ८६ लाख, मालसामान सेवा उपभोगमा रु.३९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा रु.१३ करोड ३२ लाखसमेत रु.२१ करोड ९१ लाख भुक्तानी दिन बाँकीको देखिन्छ ।
मन्त्रालयको एकीकृत वित्तीय विवरणमा
धरौटीको गत वर्षको बाँकी मौज्दात रु. १ अर्ब ८९ करोड ४१ लाख रहेकोमा यो वर्ष रु. १ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख मात्र जिम्मेवारी सारेकोले रु.५९ लाख घटी जिम्मेवारी सारेको देखिन्छ । घटी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्दथ्यो त्यपनि भएको छैन ।
सुरक्षा व्यवस्था – सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार
अनुसार नेपाली सेनालाई सुम्पिएको दायित्व बाहेक विभिन्न आयोजना, बैङ्क, दूरसञ्चार, कम्पनी, आयल निगम, विमास्थल पेन्सन क्याम्पसलगायतका नियको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । नेपाली सेना र नेपाल राष्ट्रबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. २० करोड ५३ लाख ७९ हजार राजश्व दाखिला गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, विमानस्थललगायतका निकायमा नेपाली सेना खटाएबापत कुनै पनि रकम प्राप्त गरेको देखिँदैन । सैनिक ऐनमा तोकिएका बाहेक अन्य व्यावसायिक प्रकृतिका निकायमा सुरक्षा प्रदान गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी खटिएका निकाय, सुरक्षाकर्मी र प्राप्त हुनुपर्ने रकमको अद्यावधिक अभिलेख राखी राजस्वमा आम्दानी गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गरेको देखिएन ।
मन्त्रालयले तयार गरेको केन्द्रीय वित्तीय विवरणअनुसार सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स भर्सन २) मा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको स्वामित्वमा रु.५ अर्ब ६५ करोड ६० लाखको जिन्सी तथा सम्पत्ति देखाएको छ । रक्षामन्त्रालयभित्रका अधिकांश निकायको सम्पतिको यथार्थ मूल्य नराखेको र सबै जिन्सी सम्पत्ति प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेकाले जिन्सी तथा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १३५ (क) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण एवं विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं तराई÷मधेश द्रुतमार्ग लगायत विभिन्न सडकको ट्र्याक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने तथा सडक निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको प्रयोग भएको थियो । यो वर्ष काठमाडौं तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाबाट रु.१७ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख र विकास ५२ करोड ९० लाख खर्च भएको छ ।
