काठमाडौं । जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनबाट जनताको सरकार बनेता पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदै विवाद सुरु हुन थालेको छ ।
तत्कालीन सरकारबाट पेलिएका र हेपिएका पात्रहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता गराउँदा पूर्वाग्राहीत ढङ्ग भएको भन्दै विरोध सुरु हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की कांग्रेस समर्थन भएता पनि देउवा कांग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारमा साथ दिएकी थिइनन् । प्रधानमन्त्री कार्की कै कारण उमेर घर्केपनि काम गर्ने आट भएको भन्दै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुन पुग्नु भएको छ ।
राष्ट्रपतिले पनि जेन्जी आन्दोलनको माग पुरा गर्नको लागि संसद भंग गराएका छन् । कांग्रेस एमाले नेतृत्व सरकार असफल भएको कारण देशमा यो संकट आइपरेको हो ।देशमा सरकार थियो, संसद थियो, संविधान छ, तर सरकारले कतै सुरक्षा दिन सकेको थिएन । त्योसँगै महंगी, कालोबजारी जस्ता विकृतीले जनतामाथि खेलबाड हुँदै आएको थियो ।
त्यसले गर्दा जेन्जी पुस्ताहरुले तत्कालीन सरकारको भण्डाफोर गरी आन्दोलन चलाएका थिए । त्यही आन्दोलनले सिंहदरबार जलायो तर, तत्कालीन सरकारले सिंहदरबार जोगाउन नसक्दा देशमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको थियो । निषेधाज्ञासँगै संसद विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेट सहित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले सुरुमै आफ्नो सरकारमा सक्षम व्यक्तिहरुलाई अर्थ, उर्जा, भौतिक, पूर्वाधार, शहरी, कानूनमन्त्रालय जिम्मा दिएकी छन् । तेह्र जना मन्त्रीमण्डल बनाउने उद्देश्य प्रधानमन्त्री कार्कीको रहेको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री बनाइएको छ । कुलमान घिसिङलाई भौतिक, ऊर्जा, शहरी विकाशमन्त्रीको जिम्मा दिएको छ ।
बालेनका सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानूनको जिम्मा दिएको छ । हालको सरकारमा मन्त्रीका आकांक्षा गर्नेहरु धेरै थिए त्यसमा पूर्व प्रशासक बालानन्द पौडेल, सेनाका पूर्व रथि बालनन्द शर्मा, सुन्दरध्वज थापासम्मको आकांक्षी थिए । त्यसैगरी वैज्ञानिक महावीर पुनको नाम चर्चामा थियो । तर, उनिहरु मन्त्री बन्न पाएनन् ।
ठूला–साना सबै संसदवादी दलहरुले संसद विघठनलाई निहुँ बनाएर घेराबन्दी पार्ने दाउ रच्दारच्दै दलहरुकै विरुद्व राष्ट्रपति अगाडि बढेका थिए । राष्ट्रपतिले भनेका,‘छन् संसद छ, संविधान छ, लोकतन्त्र छदै छ, चुनावमा जाऔं । नयाँ जनादेश लिएर आऔं’ भन्नु राष्ट्रपतिको कतव्र्य नै थियो । किनकी तत्कालीन सरकारको कामकार्बाहीले गर्दा जनविद्रोह निम्तीन पुग्यो ।
कांग्रेस र एमालेको घमण्डले आज यो स्थिती देशले भोग्नु प¥यो । कांग्रेस र एमालेको सरकार जनताको पक्ष नभएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगेपछि जेन्जी पुस्ताहरुले देशमा आन्दोलनको चर्काएका थिए । त्यसले गर्दा नेताका घरघर पुगेर आगजनी र तोडफोडसँगै लुटपाट मच्चाएका थिए । सरकारमा बस्नेहरुले नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए । सरकारले गरेको काम सबै ठिक, विपक्षकाले गरेका काम सबै बेठिक भन्ने घमण्ड सरकारमा बस्नेहरुको थियो ।
यदि सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार, बेतिथी, विकृती न गरेको भए आज देशमा यो स्थिती आउने थिएन र राज्यको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने थिएन । भ्रष्टचार कै कारण अख्तियार जल्न पुगेको छ, भने पिडितहरुकै कारण अदालतबाट न्याय नपाउनेहरुले अदालत जलाउन पुगेका छन् । संसदीय मर्यादा भित्र बसेर कानूनको पालना नगर्नु भनेको कर्मचारीहरुले खेल्नु हो ।
त्यसले गर्दा संसद भवन जल्न पुग्यो । नेताप्रति सद्भाव घट्न पुग्यो । नेताका घरहरु जलाइए, प्रहरीको अत्याचारले प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भए । सुरक्षा अवस्था कै कारण राष्ट्रपति निवास र कार्यालय जोगाउन नसक्ने सेनाले सुरक्षा परिषदको सहयोग नपाएको भन्दै उम्कने योजना बनाएको थियो । जबकी सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था छ । भिजीट भिषा प्रकरणमा मुछीएका रमेश लेखकले नक्कली भुटानी शरणार्थीमा मुछीएकी डा. आरजु राणाको जाकडी गर्दैमा बितेको थियो । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का अर्का माहाभ्रष्ट थिए । कांग्रेसकै कारण मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका थिए । मन्त्रीहरु कै कारण प्रधानमन्त्री ओली बदनाम हुन पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारको नेतृत्व गरीरहँदा जति विवादमा परे पार्टीभित्र पनी त्यतिकै विरोध भएको थियो । शिक्षा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, निजामी ऐन जस्ता ऐनहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान नदिना आज नेकपा एमालेको बदनाम हुन पुगेको छ । एमालेको बदनाम मात्रै हुन पुगेको छैन देशको भौतिक संरचना समेत ध्वस्त हुन पुग्यो ।
