काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनका कारण राजनीतिक सत्ता त फेरियो तर प्रशासन उही र उस्तै छ । त्यहाँ चलाउने नेतृत्व परिवर्तन भएका छैनन्,बरु अन्तरिम सरकारसँगै मिलाएर मन्त्री नभएकाहरु निर्वाचन आयोग ताक्दैछन् । त्यसमाथि निजामती होस वा शिक्षक,डाक्टर हुन वा वकिल सबैमा राजनीतिक दलका झोला बोक्नेहरु प्रस्तै छन् । लुकिछिपी होइन हाकाहाकी । यसरी दलको झण्डा बोक्नेको सख्या कति होला ?
नेपाल सरकारबाट तलब थाप्ने कर्मचारीको संख्या १ लाख ५० हजार छ, शिक्षक २ लाख ९३ हजार, स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार, इञ्जिनियर २७ सय हाराहारी छन् । यस हिसाबले झण्डै ५ लाख १० हजार कर्मचारीले सरकारी तलब थाप्ने कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, इञ्जिनियरहरु रहेका छन् । यीमध्ये झण्डै ४ लाख दलका झोला बोक्ने कार्यकर्ता रहेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन बन्देज लगाएको छ ।
तर लुकेर होइन हाकाहाकी कर्मचारीहरु दलको राजनीति गरिरहेका छन् । दलतिर खुलेका कर्मचारीहरुमा सबैभन्दा बढी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,त्यसपछि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रहेको छ । उता माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन छ, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन रहेको छ, त्यसैगरी मधेसी कर्मचारीहरूको पनि संगठन छ । मधेसी दल निकट कर्मचारी मञ्च रहेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट छुटेर बनेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय छ । सबै संगठनमा आवद्ध कर्मचारीको संख्या १ लाखभन्दा माथि रहेको पाइन्छ ।
यस्तै, नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार शिक्षकहरूले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन छुट दिएको छैन । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४ को दफा १६ ङ को ५ (छ) मा भनिएको छ– शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरुतर्फ स्थायी, करार र राहत गरी १ देखि १२ कक्षासम्म १ लाख ९० हजार ६३४ शिक्षक आबद्ध छन् । नीजि तथा सरकारी गरेर राजनीतिक दलमा खुलेका शिक्षकको संख्या झण्डै पौने तीन लाख निस्कन्छ । शिक्षकतर्फ सबैभन्दा कांग्रेसीहरु बढी छन् । कांग्रेसीहरुले नेपाल शिक्षक संघमार्फत बर्षाैदेखि राजनीति गर्दै आएका छन् ।
यस्तै एमाले निकटको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक, माओवादी केन्द्र निकटको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ, राप्रपा निकटको नेपाल प्रजातान्त्रिक शिक्षक परिषद्, नेकपा (विप्लव) निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संघ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकटको राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी निकटको संघीय शिक्षक फोरम, एकीकृत समाजवादी निकटको प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मात्र होइन कि मधेस केन्द्रित राजनीतिमा पनि सक्रिय दलहरू निकटका मधेसी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मधेसी आदिवासी शिक्षक संरक्षक मञ्च समेत अस्तित्वमा छ ।
त्यसको साथै सामुदायिक विद्यालयमा देशभरि झण्डै ३२ हजार शिक्षक आवद्ध छन् । यो रोग विद्यालयमा मात्र होइन क्याम्पसतिर पनि भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ । कुनै न कुनै दलको फेरो समाएर राजनीति गरिरहेका छन् गुरुहरु पनि । कांग्रेस निकटको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी प्राध्यापक संघ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ सक्रिय रहेका छन् ।
उता स्वास्थ्यकर्मीहरुमा समेत यस्तै विकृती छ । हाल दर्तावाला स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि ३७ हजारको हाराहारीमा छ । निजी क्षेत्रको हिसाब यसमा समावेश छैन । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् । स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,कांग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम सक्रिय छन् । त्योसँगै बुद्धिजीवि मानिएका चिकित्सक र इञ्जिनियरहरु समेत दलका झोला बोक्नेहरु छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा हाल ८० हजारभन्दा बढी इन्जिनियर दर्ता छन्। त्यसमध्ये विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनमा करिब १६ हजार इन्जिनियर समावेश रहेका छन् । इञ्जिनियरहरुतर्फ कांग्रेसको ‘सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर एसोसिएसन’ (सिडेन) मा करिब १० हजार इन्जिनियर सदस्य छन् । यस्तै एमाले निकट ‘प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल’ (पिन) मा पनि दुई हजार ८८०, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ संगठन (निओन)मा २ हजार १००, एकीकृत समावादी निकट समाजवादी इन्जिनियर्स एसोसिएसन (सिन)मा ३००, जसपा निकट नेपाल इन्जिनियरिङ संघमा ३००, नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकटको इन्जिनियरिङ समाज नेपालमा ७००, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निकट इन्जिनियर जनमत संघमा २००, राप्रपा निकटका इन्जिनियरहरूको संख्या १०० र विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट गणतान्त्रिक इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा १५० जति इन्जिनियर आबद्ध रहेका छन् ।
उता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ सम्म नेपालमा ३४ हजार ९ सय १० चिकित्सक दर्ता रहेका छन् । नीजि र सरकारी गरी झण्र्ड ३५ हजार चिकित्सक रहेकोमा कांग्रेस, एमाले माओवादी दलमा सक्रिय चिकित्सकहरुको उस्तै वर्चश्व देखिन्छ । कालो कोटेहरुमा पनि १४ हजार बढी उस्तै राजनीतिक दलका कालोकोटवालाहरुको बाहुल्यता छ । हरेक पेसै पिच्छे दलै पिच्छेका फरक फरक कर्मचारीहरु संगठीत गराइँदा एकातिर सुशासन र अर्काेतिर सेवा प्रवाह निरन्तर खस्कदै गइरहेको हुँदा जेनजीको बलमा उदाएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो भने दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुपर्ने र एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाइनु पर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ ।
