काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नाममा गरिएको आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
त्यो क्षतिसँगै केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारमा पूर्वकर्मचारीहरुबाट मन्त्री नियुक्ति गरिएको छ । अब यो मुलुकमा कर्मचारीहरु नै मन्त्री बन्ने भएपछि राजनीतिक दलहरु किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कोतर्फ मन्त्री बनेका पूर्वकर्मचारीहरुले सरकारी सेवासुविधा लिन्न भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् ।
किन कि उनीहरुले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैनन् । उनीहरुले पहिला नै पेनसन पकाएर आजीवन राज्यबाट सुविधा लिने काम गरिसकेका छन् । यदि राज्यबाट मन्त्रीको सेवासुविधा लिने हो भने लिँदै आएको पेन्सन पाउँदैनन् । छोटो समय मन्त्री भएर आजीवन खानपाउने पेन्सन गुम्ने डरले उनीहरुले सुविधा नलिने भनिरहेका छन् । तर, सर्वसाधारण जनतामा भने मन्त्री बन्दा पनि सेवासुविधा नलिने हल्ला गरिएको छ ।
कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अधिकांश मन्त्री पूर्वकर्मचारीहरुबाट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्की पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश कर्मचारी नै हुन् । उता भौतिक, शहरी र उर्जामन्त्री बनेका घिसिङ पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी नै हुन् । घिसिङ विगत लामो समयदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा जागिर खाएर अवकास प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनै अवकासप्राप्त कर्मचारी घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि लोडसेडिङले ग्रस्त भएको नेपाल उज्यालो बनाउने काम त गरेका थिए तर त्योसँगै जलमाफियाहरुसँग साठगाठ गरी अकुकत आर्जन गर्न पनि सफल भएका थिए । उनै घिसिङले जलमाफियाहरुसँग मिलेर नेपालका ठूला–ठूला विद्युत आयोजनामा ठेक्कापट्टा लगाउने र पाँच वर्ष पछिको लागि चाहिने पोललगायत विद्युतीय सामग्री पहिला नै खरिद गरी सडाउने काम गरी प्राधिकरणलाई अर्बौंको क्षति पु¥याएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनै घिसिङले ऊर्जालगायत तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । उता, अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनाल पनि पूर्वक कर्मचारी हुन् । उनी तत्कालीन अर्थसचिव हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व.भरतमोहन अधिकारीलाई असहयोग गरेका पात्र हुन् । अर्थमन्त्री अधिकारी र सचिव खनालबीच राजश्व उठाउने विषयमा राय नमिल्दा विवाद भएको थियो । मन्त्रीसँग विवाद भएपछि खनालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनै खनाल अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
अर्कोतर्फ गृह मन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका सल्लाहकार हुन् । अर्याल एमाले निकट व्यक्ति हुन् । एमाले पार्टी फुटेपछि एमाले छाडेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजतिर लागेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रयोग गरी काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको सल्लाहकार बन्न पुगेका थिए । तिनै अर्यालय अहिले गृहमन्त्री बनेका छन् । गृह प्रशासन चलाउने अनुभव उनलाई छैन, उनी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।
अर्याल एमालेबाट समाजवादीहुँदै बालेन शाहसम्म पुगेपछि झापाको गिरिबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अर्यालले नै ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए अहिले उनै अर्याल गृहमन्त्री बनेका छन् । अर्यालले गृहमन्त्री बनेको हप्ता दिन नपुग्दै प्रहरीको पोशाक खरिदमा ४८ करोड हिनामिना गर्न भ्याइसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि प्रधानन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पछि २५ गते मेयर बालेन शाहको घरमा ओमप्रकाशसहितको टोली मिटिङ बसेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइन गरिएको थियो । सोही डिजाइन अनुसार नै कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । कार्की आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको सल्लाबमोजिम ओमप्रकाशनलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ । मेयर बालेनको डिजाइनमा अन्तरिम सरकार बन्नु भनेको देश हिंसाको दल–दलमा फस्नु हो ।
त्योसँगै जेनजी पुस्ताको मुद्दा पनि ओझेलमा परेको छ । जेनजी पुस्ताको माग सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुनुपर्ने थियो । संविधान मास्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, आगजनी, तोडतर र लुटपाट गर्ने जेनजी पुस्ताको एजेन्डा थिएन । तर, जेनजी पुस्ताको त्यो आन्दोलनमा बालेन शाहले खेलेर देश नै तहसनहस बनाउने काम गरेका छन् । अब पनि बालेनकै योजनाअनुसार यो सरकार चलिरहने हो भने देशले निकास पाउने देखिँदैन । त्यसकारण सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलहरु होसियार रहनुपर्ने बेला आएको छ ।
