काठमाडौं । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनाई नेपाली उखानमा चरितार्थ बनेको छ । सरकार जुनसुकै दलको बनेतापनि खर्च कटौतीको नाममा विभिन्न फण्डाहरु ल्याएर निमुखा जनतामाथि आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएको छ । किनभने तत्कालीन सरकारले पनि देशमा आर्थिक मन्दि छाएको कारणले खर्च कटौतीको नारा ल्याएर नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमण गराएर ठुलो धनराशी खर्च गर्दै आएको थियो ।
विदेश भ्रमण गराएसँगै मिटिङ, गोष्ठी, भेला सेमिनार गराएर खर्च गरिरहेको थियो । कटौतीको नाममा स्वरोजगार मिडिया र दैनिकदेखि अनलाइन मिडियालाई दिदैँ आएको सरकारी कार्यालयदेखि गैह्रसरकारी कार्यालयहरुले मिडियाको घाटी निमोट्ने काम गर्दै आएका थिए । नेता र मन्त्री कर्मचारी मालामाल हुदैँ आएका थिए । नवगठित नागरिक सरकारले पनि खर्च कटौतीको नाममा दश हजार कर्मचारी हटाउने र सूचनामा लाग्ने खर्च घटाउने जस्ता फण्डा ल्याएर निमुखा जनतामाथि आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । सरकारले दश हजार कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि कर्मचारी संघसंगठनले विरोध गरेसँगै सरकार केहि मात्रामा हच्किएको छ । तर, मिडियाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दै आएको छ ।
नवगठित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्री बनेसँगै दश वटा शहरमा फ्रि वाइफाइ र इन्टरनेट दिने भन्दै हास्यामजाक गरेका छन् । स्वरोजगार मिडिया र सञ्चारकर्मीहरुलाई दिने सुविधाको बारेमा केहि बोल्न सकेका छैनन् । देशमा जब संकट आइपर्छ तब मिडियाको ठुलो भूमिका रहन्छ । तर तीनै मिडियालाई जुनसुकै वादको सरकार र सञ्चारमन्त्री बनेतापनि मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै रहेको छ । स्वरोजगार मिडिया यतिबेला उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्वरोजगार मिडियालाई सहुलियत दिलाउने काम मन्त्री खरेलले गर्नुपर्ने थियो । तर तीनै मन्त्री खरेलले युटुब र सामाकि सञ्जालहरुलाई अगाडी सारेर आफ्नो प्रचार गराउने काम गरेका छन् । मन्त्री खरेलले आफ्नो प्रचार गर्नुभन्दा पनि देश र जनताको हित हुने काम गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यतातिर मन्त्री खरेलले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
यतिबेला नेपाल टेलिकम धरासयी अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल टेलिकमभित्र भएका विकृति र विसंगतिको बारेमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाल टेलिकममा विलिङ मिसिन खरिदमा अर्बाे रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समचार सार्वजनिक भएको थियो । सो समाचार सार्वजनिक भएर कतिपय कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा दामिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दामिएका कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो । ती भ्रष्टहरुलाई दण्ड जरिवाना पनि तोकिएको थियो । तर तीनै कर्मचारीले करौडौं खर्च गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा सामसुम पार्ने काम भएको छ । मन्त्री खरेलले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् ।
अर्काेतर्फ गोर्खापत्र संस्थान विगत लामो समयदेखि धराशयी बन्दै गएको छ । त्यसको पनि छानबिन गरी कारबाहिको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि हुनसकेको छैन । त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल पनि घाटामा गएर मर्ज भएको थियो । यी संस्थानमा भएगरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोजी कारबाहि गरेर देखाउन सकेमात्र मन्त्री खरेलको इमेज रहनेछ । होइन भने मन्त्रालयमा फोटो टास्ने कामले मान्यता पाउने छैन ।
