नागरिक सरकारले काला बजारियालाई कारबाही गर्ला ?

अझ कतिलाई त उपभोक्ता अधिकार र कानुनबारे नै जानकारी छैन । उपभोक्ता अधिकार र हितको विषयमा जुन रूपमा चर्चा र परिचर्चा हुनुपर्दछ– त्यसो हुन नसक्नु नै ओझेलमा पर्नु वा नागरिक सदा ठगिनुको प्रमुख कारण हो । यसैको परिणाम त एउटा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउन सक्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा उपभोक्ता हो । बजारशास्त्रले उपभोक्तालाई बजारको राजासमेत भन्छ । किनकि उपभोक्तालाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी वस्तु छनोट गर्न र खरिद गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित, गरिब तथा चेतनाको कमी र प्रतिस्पर्धा चुलिन नसकेको देशमा उपभोक्ताले आफ्नो पर्याप्त अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

सन् १९६२ मार्च १५ मा पहिलोपटक अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कंग्रेसमा ‘कन्जुमर बिल अफ राइट्स’को घोषणामा उपभोक्ताका चार अधिकार– सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार प्रस्तुत गरेका हुन् । सोही दिनको सम्झनामा मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन १९८५ अप्रिल ९ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित गरिएको हो । नागरिकलाई अहित गर्ने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन वस्तु र सेवाको उत्पादन, विक्री–वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा अनुबन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघद्वारा पारित अनुबन्ध प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले बाध्यकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सदस्य–राष्ट्रको प्रतिबद्धताको परिपालना गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकका रूपमा धारा ४४ मा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुनले नेपाली जनतालाई नौ प्रकारका अधिकार दिएको छ– जसअनुसार पहिलो, वस्तु र सेवामा सहज पहुँचको अधिकार । दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार ।

तेस्रो, वस्तुको परिणाम र शुद्धताको अधिकार तथा चौथो वस्तुको मिश्रणबारे जान्ने अधिकार । पाँचौँ, कुनै पनि वस्तु र सेवाको उपयोगबाट जीउज्यानमा असर नपर्ने अधिकार तथा छैटौँ, अनुचित व्यापारिक कार्यविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने अधिकार । सातौँ, कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार तथा आठौँ, उपभोक्तालाई परेको मर्काको सुनुवाइको अधिकार र नवौँ, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार छ । कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिनुलाई कालो बजारी मान्छ । हाम्रो बजार प्रणालीमा धेरै कम वस्तुको मात्र २० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यअन्तरमा सामान बेचिन्छ ।

अधिकांश वस्तुको क्रय र विक्री मूल्यबीचको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा अधिक हुन्छ ।
नेपालमा संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारको विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४४ (१) मा राखिएको छ र ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ४४ (२) मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ’ भनेर क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यका नीतिअन्तर्गत संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा ‘कालो बजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता तथा अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ भनिएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ– जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बिडम्बना यी सबै कागजी र देखावटीमात्रै भएका छन् । उपभोक्ता–अधिकारको विषय संविधानमा मात्र होइन– त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरेर नयाँ ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिसकेको छ । ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार दिन र उपभोक्तालाई हुन सक्ने नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ भनेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । हुन त यसमा उपभोक्ताको अधिकार र कानुनी उपचारलगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’मा उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै ऐनमा मानव शरीर, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारका साथै उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा बेचेका कारणबाट कुनै उपभोक्ता घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व, पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनका निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा तथा उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवाप्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थितिसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । तथापि यस्तो ऐन–कानुन व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको घटना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।