गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको जगबाट सुशिला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने म्यानडेट पाएको थियो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री कांर्कीले राजनीतिक दलसँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो नगरी विगतका सरकारले जस्तै कर्मचारी सरुवा बढुवामा, नियुक्ति र विकास निर्माणको कुरा उठाएर निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेकी छिन् । आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गर्ने म्यानडेट पाएको सरकारले कात्तिक दोस्रो सातासम्म मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
उता, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सिडिओ सरुवा गर्नमा व्यस्त रहेका छन् । उद्योगमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा व्यापारीलाई पोस्नमा नै ठिक्क छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि व्यापारीहरुलाई फाइदा पुयाउने काम गर्दै आएका छन् । पर्यटन, वन, परराष्ट्र, श्रम जस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की आफैले सम्हाल्दै आएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको पनि डेढ महिना हाराहारी पुगिसकेको छ ।
सरकार बनेको डेढमहिना पुगिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउने सकेको छैन भने भ्रष्टाचारी कारबाही गर्ने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने त परैको कुरा हो । उल्टै चुनाव गराउने नाममा विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको खर्च गर्नेभन्दै अधिकांश मन्त्रालयको विकासको बजेट कटौती गरिएको छ । बजेट कटौति भएपछि कर्मचारीहरु निराशा बन्न थालेका छन् ।
सरकारको काम गराई देखेर कर्मचारीहरु पर्खा र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ मा संघीय निर्वाचन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यदि साच्चीकै यो सरकारले निर्वाचन गराउने हो भने अब उसको अवधि चार महिना हाराहारी मात्रै बाँकी छ । चार महिनाको अवधिमा निर्वाचनको तयारी हुने सम्भावना देखिँदैन । किन कि एकातिर सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको अर्काेतिर निर्वाचन आयुक्तहरु नियुक्ति गर्न नसकेको र निर्वाचनको लागि खर्चको व्यवस्था गर्न गाह्रो हुने भएकोले आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन हुने सम्भावना कम रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । संघीय निर्वाचन गर्नको लागि ७ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रमुख आयुक्त विगत लामो नियुक्ति हुन सकेको छैन । अन्य आयुक्तहरुको पद पनि रिक्त रहेको छ । सरकारले निर्वाचन प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । निर्वाचन गर्नको लागि सवारी साधन खरिद, मतपेटिका, छपाइ, मतदाता नामावली प्रकाशन जस्ता काममा कुनै तयारी गरेकोे पाइँदैन । त्यसैले गर्दा सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गर्न सक्ने सम्भावन छैन ।
त्यसले गर्दा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७६ जना र अन्य घाइतेहरुको सपना चकनाचुर हुने देखिन्छ । उता, राजनीतिक दलहरु आगामी फागुन २१ निर्वाचनमा जाने तयारीमा देखिएका छैनन् । नेकपा एमालेले त झन् आर्थिक अभाव र शान्तिसुरक्षाको विषय उठाएर यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने ठोकुवा नै गरेको छ । चुनाव गराउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै अहिलेको निकासको लागि संसद् पुनस्थापना नै उत्तम विकल्प भएको भन्दै आएको छ ।
