काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उपत्यकालगायत देशैभरका अधिकांश मालपोत र नापी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । कार्यालय ध्वस्त भएपछि आगजनीका कारण मालपोत र नापीका महत्वपूर्ण कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका छन् । धेरैजसो जग्गा धनी पूर्जा र स्रेस्तासमेत नष्ट भएका छन् । कार्यालय मर्मत संभारमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुँदै छ ।
सर्वसाधारण जनताको पूर्जा र स्रेस्ता बनाउन पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्ने देखिन्छ । आगजनीका कारण मालपोत र नापी कार्यालयमा क्षतिग्रस्त भएपछि घरजग्गा विक्रीवितरण पनि कम हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा राजश्व पनि कम उठ्नुका साथै लाभ कर छल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उद्योग तथा कानूनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा मन्त्री बनेको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि भूमिसम्बन्धी कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री सिन्हा भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेका छन् । मन्त्री सिन्हाले भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयभित्रको विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा विगत लामोसमयदेखि कर्मचारी सरुवामा विचौलियाहरुले खेलिरहेका छन्।
विचौलियाहरुकै कारण सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने र कर्मचारी सरुवामा खेलोफड्को गर्ने विचौलिया प्रमोद खड्का जस्ता व्यक्ति भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा डेरा जमाएर बसेका छन् । यीनै विचौलिया खड्काकै कारण मालपोत र नापी कार्यालय बद्नाम भएको छ । तत्कालीन सरकारका भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि भूमिसम्बन्धी कुनै ठोस काम गर्न सकेका थिएनन् ।
उनै विचौलिया खड्काको जालमा परेर मन्त्री अधिकारी बद्नाम भएका थिए । तत्कालीन भूमी मन्त्री अधिकारीले गरेका निर्णयहरुलाई मन्त्री सिन्हाले कार्यान्वयनमा ल्याउछन् कि ल्याउँदैनन् त्यो पनि निश्चित भएको छैन । तत्कालीन सरकारका भूमि मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोग गठन गरेका थिए । भूमि आयोग गठन गरिएपछि देशैभरी कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
तर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । भूमि आयोग खारेज गर्नुको सट्टा आयोगको पदाधिकारी कम राख्ने र सेवासुविधा घटाउने काम गरेको भए उचित हुने थियो । भूमि आयोग नै खारेज भएपछि देशैभरीका भूमिहिन सुकुम्बासीहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
तर अन्तरिम सरकारका मन्त्री सिन्हाले कसरी काम गर्छन् यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । मन्त्री सिन्हाले मालपोत र नापीमा विगतका सरकारले नियुक्ति गरेका कर्मचराीहरुलाई यथास्थितिमा राखेर काम लगाउँछन् कि नयाँ कर्मचारी खटाएर काम लगाउँछन् त्यो पनि निश्चित भएको छैन । सिन्हालाई भूमि सम्बन्धि केहि ज्ञानको अनुभव छैन । किनभने भूमि जस्तो मन्त्रालय सम्हालेपछि देशैभरीका सुकुम्बासी जनताको कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ।
भूमाफियाहरुकै कारण ठुला व्यापारीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गराई उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ विनोद चौधरी र चन्द्र ढकाललाई । विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गासँगै बालमन्दिर र नर्भिक अस्पतालको जग्गा कब्जा गरेर अस्पताल खडा गरेका छन् । त्यसैगरी चन्द्र ढकालले चन्दागिरी हिल्स र पाथीभरा केबलकार बनाउने नाममा सरकारी जग्गा हडप्न सफल भएको पाइन्छ ।
व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारी जग्गा कति हडपेका छन् त्यसको लेखाजोखा छैन । यी त उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । अन्य व्यापारीहरुले सरकारी जग्गा कति हडपेका छन् त्यो अहिलेसम्म एकिन भइसकेको छैन । जेनजीका मन्त्री सिन्हाले भूमि जस्तो सम्वेदनशील विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
