जेनजी आन्दोलनबाट बनेको चुनावी सरकारले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । त्योसँगै भ्रष्टाचार गर्ने र हिंसा भड्काउने व्यक्तिहरुलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । सरकार बनेको दुई महिना हाराहारी हुनलाग्दा सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण पनि बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचारी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई छानीछानी कारबाही गर्ने नारा लिएर बनेको सरकारले दुई महिना हाराहारीको समयमा समेत मन्त्रिमण्डल पूरा गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रिमण्डलले पूर्ण नपाएसँगै अधिकांश सरकारी कामकाजहरु ठप्प जस्तै भएका छन् । सरकारको काम गराइ हेर्दा कछुवाको गतिमा चलिरहेको देखिन्छ । तत्कालीन सरकारहरुले २५ जनाभन्दा बढीसम्म मन्त्री बनाएर काम गरेको थियो भने यो चुनावी सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा १० भन्दा बढी मन्त्री बनाउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा सरकारको कामसँगै निर्वाचनको काम पनि ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा एउटै मन्त्रीले दुई÷तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । दुई÷तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएपछि मन्त्रीहरुले काम गर्ने मेसो पनि पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीहरुले पनि मन्त्रीहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएका छैनन् । त्यसले गर्दा अधिकांश मन्त्रालयको काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको काम नभएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरु पनि नहुने भएका छन् । एकातिर सरकारले मन्त्रिमण्डल पुरा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर राजश्व उठाउन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेट चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
सबै मन्त्रालले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि खिचिएको छ । त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुने र सरकारी कार्यालयमा बेरुजुको चाङ बढ्ने खतरा त्यत्तिकै छ । तर, शुशिला कार्की नेतृत्व चुनावी सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
अर्कोतिर आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको संघीय निर्वाचनको लागि विदेशी दाताहरुले सहयोग गरेको पाइँदैन । सहयोग दिनेहरुले पनि सवारी साधन मात्रै दिएको पाइन्छ । तर, निर्वाचनको लागि सवारी साधनसँगै आर्थिक सहयोगको समेत आवश्यकता देखिन्छ । तर, आर्थिक सहयोग गर्ने दाता मुलुकहरु अहिलेसम्मे देखा परेका छैनन् ।
दाता मुलुक जापानले भने विकास निर्माणलाई सहयोग बताइरहेको छ । तर, चुनावी सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि कुनै ठोस पहल गरेको पाइँदैन । यो सरकारले न त विदेशी दाता मुलुकसँग सहयोग माग्न सकेको छ, न त राजश्व नै उठाउन सकेको छ । उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले आन्तरिक कर पनि उठ्न सकेको छैन । कतिपय उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय र होटेलहरु जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर नष्ट भएका छन् । त्योसँगै शान्तिसुरक्षाको अनुभूति यो सरकारले दिलाउन सकेको छैन । शान्तिसुरक्षा अभावका कारण नेपालमा टुरिष्टहरु पनि आउन सकेका छैनन् ।
