काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जुनसुकै पार्टीबाट बनेपनि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यातायातको चाप बढिरहँदा अनावश्यक सडक जामले अस्तव्यस्त हुँदा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
सार्वजनिकभन्दा निजी सवारी साधन बढी भएका कारण सडक जाम हुने गरेको छ । उता, सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स र बिलबुक नविरकणको लागि स्थानीय सरकार लागु भइसक्दा पनि यातायात कार्यालयमै धाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसले गर्दा यातायात कार्यालयमा भीडभाड हुने र विचौलिहरुले कमाउने थलो बनाएका छन् । सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स र बिलबुक नविरकणको जिम्मा सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिएको खण्डमा यातायात कार्यालयमा भीडको चाप कम हुने थियो ।
अहिले देशैभरि यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक संरचनासँगै जग्गा खरिदमा राज्यको अर्बौं सम्पत्ति हिनामिना भएको छ । त्यसरी यातायातको छुट्टाछुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्दा भौतिक संरचनादेखि जनशक्ति परिचालनमा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सयौं कार्यालय खडा गरिएको छ ।
त्यसमा हेटौंडा, मकवानपुर, बनेपा, एकान्तकुटा, भक्तपुर, सानो भ-याङ, ठूलो भ¥याङ, टेकु, गु्रजुधारा, चाबहिल, दक्षिणढोका, राधेराधेलगायत उपत्यकाभित्र मात्रै दर्जनौं ठाउँमा यातायात सेवा कार्यालय खडा गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसको न्यूनिकरण गर्नको सट्टा उल्टै नेपालका यातायात व्यवसायीरुलाई उक्साएर नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । तर, यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ यातायात क्षेत्रमा ध्यान दिनेभन्दा कमिसनको खेलमा लागिपरेका छन् ।
ऊर्जा, सिंचाई र सहरीजस्ता मालदार मन्त्रालयको ठेक्काको कमिसनमा लागिपर्दा यातायात क्षत्रतिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । उनै घिसिङ अहिले देश र जनताको काम गर्नेभन्दा कालो धनलाई सेतो बनाउनको लागि पार्टी खोलेर नेता बन्न लागेका छन् । घिसिङको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने भन्दै रामेछापवासीहरु बताइरहेका छन् । घिसिङले काठमाडौंस्थित महाकालमा आलिसान महल खडा गरेका छन्, त्योसँगैं देशका विभिन्न ठाउँमा घरघडेरी जोडेका छन् । त्यसैगरी आफ्ना ६ जना दाजुभाइको नाममा अकुत सम्पत्ति लुकाएको आरोप पनि घिसिङमाथि लागेको छ । कुलमानले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा बस्दा ठूलो आर्थिक लाभ लिएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसपछि कुलमानलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन गरेको बताइन्छ । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि मुलुकमा भइरहेको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेको हल्ला फिजाएर उनका आसेपासेले. देवत्व ग्रहण गर्ने काम गरेका थिए । डोलसेडिङले आक्रन्त भएका सर्वसाधारण पनि घिसिङको तारिफ गर्न वाध्य भएका थिए ।
तर, ती सर्वसाधारण जनताले घिसिङको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ फरक भएको पत्तै पाएका थिएनन् ।
त्यसको आडमा ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्ने र नयाँलाई अनुमति दिने नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा देशभर ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गा रहेको छ ।
त्यसमध्ये ३१ सय ७ रोपनी अधिकरण गरिएका जग्गा अझै पनि विवादित छन् । त्यसमा अझै प्राधिकरण १८ सय ८२ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा लिन सकेको छैन । प्राधिकरणको नाममा रहेको १४ सय ७४ रोपनी जग्गा विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुले कब्जा गरेका छन् । मन्त्री घिसिङले चिलिमे जलविद्युत् आयोजना प्रमुख हुँदा धुलिखेलमा २५ सय रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा किनेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उता, नेपालमा आर्जन गरेको पैसा हुन्डीमार्फत अमेरिका लगेर आफन्तको नाममा घर खरिद गरेका थिए । मन्त्री कुलमानले आफ्नो पैसा लगानी गरेर अमेरिकामा आफन्तको नाममा किनेको घर अहिले आफ्नो नाममा ल्याउनको लागि दौडधूप गरिराखेका छन् । यता, घिसिङले तीनवटा ठूला विकासे मन्त्रालय हात पारेका छन् । ती तीनवटा मन्त्रालयमा खर्र्बौको बजेट रहेको छ । त्यसको ५ प्रतिशत मात्रै कमिसन आउँदा पनि घिसिङको आम्दानीको लेखाजोखा गरिसाध्ये छैन ।
