अनन्त बहादुर गुरुङ
निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तिब्र पारेकोछ । सुशीला कार्की सरकारले पनि चुनावको वातावरण बनोस नभाँडियोस भनी फुकी फुकी पाईला चालीरहेको छ । तर अझ पनि चुनाव होला कि नहोला भने दधारेपन मेटाउन सकेको छैन । दुर्गा प्रसाई जस्ता अभियान्ता चुनाव हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा दरो सित आफ्ना तर्कहरु दिईरहेकाछन । पुराना दलहरुले पनि अनाकानी गर्दै भित्री रुपमा चुनाव लड्ने आफ्नो तयारी करिब करिव पुरा गरीसकेका छन तर बाहिरी रुपमा अझै बिघटन गरिएको संसदलाई पुनरजीवित गर्नु पर्ने माग सहित सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु समेत हाल्न गएकाछन ।
नयाँ दलहरुले खासगरी भन्नु पर्दा राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको नेतृत्वमा आम चुनाव लड्ने तयारी करिब करिब पुरा गरीसकेका छन । राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीका मुखिया रबि लामिछाने र काठमाण्डौका मेयर बालेनको संयुक्त नेतृत्वमा सुशासनवादी जेन जेड र पुराना दलहरुको भ्रष्ट कारनामा बिरोधी राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीका योद्धाहरु एक ढिक्का भएकाछन । उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता कुलमान घिसिङले भने आखिरमा आएर राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी सित कुरा नमिल्दो अलग ने चुनाव लड्ने निधो गरेकाछन ।
उता श्रम सांस्कृति पार्टीका नेता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि अलग नै चुनाव लड्ने निधोगरी सोही अनुसार नै तयरी थालेकाछन । कुलमान र हर्क साम्पाङ दुबै पुराना दलहरुको कुशासन बिरोधी दलहरु भएपनि उहाँहरुले राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीमा सामेल भएर चुनाव लड्न अस्वीकार गरेकाछन । उक्त दुबै नेताहरुको दल उज्यालो नेपाल र श्रम साँस्कृति पार्टी यहि आम चुनाव लड्नको लागि संगठित गरिएको हुँदा राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको जस्तो दलहरुले बनाएको नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार हुन लागेको चुनाव लड्ने अनुभव छैन । तसर्थ पुरानो दलहरु मद्धे एमाले दलका शीर्ष नेता ओलीले भन्नु भएको झै नयाँ सिकारु दलहरुलाई चुनाव लड्न सिक्न कै लागि अगामि २० बर्ष लाग्ने छ । जसरी तसरी नेपालमा चुनाव गर्ने र गराउने माहोल तयार भएको देखिन्छ ।
पुरानो दलहरुले पटक पटक राष्ट्रपति र आन्तरिम चुनाबी सरकारको प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सित भेटघाट र छलफल गरे पश्चात बिघटित संसदलाई पुनरस्थापित गर्ने कानुनी लडाईको आफ्नो ढिपीलाई त्यागेर चुनावको मैदानमा अनुभवहिन नयाँ दलहरुको झुण्डलाई चुनौती दिने निधो गरेकाछल । यसरी अब यो आम चुनाव झन झन रोचक बन्दै गएको देखिन्छ र चुनावी परिणाम जस्तो सुकै आएपनि त्यसलाई मानेर नेपाल राष्ट्र अगाडि बढ्ने निश्चित प्राय भईसकेकोछ ।
यद्यपि यो चुनाव नेपाली जनताले चाहेको जस्तो गरी हुन लागेको छैन । नेपाली जनताले नेपालको संबिधान २०७२ मा भएका विसंगतिहरुलाई संसोधन गरी चुनाव गर्न गराउन चाहेका थिए तर पुराना दलहरुले बिरोध गरेकाले त्यो सबै संसोधनहरु यो चुनावमा गर्न संभव भएन । समानुपातिक चुनावको व्यवस्था र प्रदेश खारेज गर्ने नेपाली जनताको माग दुबै थाती बसेकाछन । त्यसैगरी राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मको वापसीको मुद्दा पनि यथावत् कायम रहेकाछन ।
बिदेशमा बसेका नेपाली मतदाताहरुले पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार र अन्तर जिल्ला मतदान गर्न पाउने व्याबस्था यो सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले मिलाउन सकेन किनकि यस्तो चुनावी व्यवस्था भएमा वा गरिएमा पुराना दलहरुलाई नोक्सान हुने देखेपछि पुराना दलहरु त्यस्तो चुनावी व्यवस्थाको बिरुद्ध उभिएकाछन । नेपाली जनताका सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई थाती राखेर हुन गईरहेको यो चुनावबाट समाधान होला वा नहोला अहिले नै भन्न सकिन्न । यो आम चुनाव सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आन्तरिम सरकारको झारा टार्ने काममा मात्रै सीमित हुने संभावना धेरै छ ।
पचासौ अर्ब खर्च गरी हुन लागेको यो आम चुनावबाट राष्ट्रको जल्दा बल्दा समस्याहरुको समाधान निस्किएन भने त्यो सबै खेर जाने भएकाले आन्तरिम सरकारको नेतृ प्रधानमंत्री सुशीला कार्कीको सम्पूर्ण प्रयास वेकार जानेछन । साथै जेन जेडको वलीदानी र त्यसपछि सुशासन ल्याउनको लागि भए गरिएका अहिले सम्मका सबै प्रयासहरु बालुवामा पानी खन्याएको बराबारी जस्तो मात्रै साबित हुनेछन । सबै भन्दा ठुलो खतरा त के छ भने भ्रष्टाचार र अपराध गरेका पुराना दलहरुले नै चुनाव जितेर सत्तामा फर्किन सक्ने संभावना कायम नै छन ।
चुनावको यस्तो परिणाम निस्केको खण्डमा जेन जेडले सुशासनको लागि गरेको अहिले सम्मका त्याग र प्रयासहरु स्वाहा हुनेछन । त्यो बेला भ्रष्ट र अपराधी दलहरुले नै जेन जेड र जेन जेड सरकारको प्रधानमंत्री र मंत्रीहरुलाई उल्टो कार्यबाही चलाएर जेल हाल्ने छन । भ्रष्ट र अपराधी पुराना दलहरुले रबि लामिछाने बिरुद्ध झुटमुटको कानुनी कार्यबाही गरी जेल हालेर चरम दुस्ख दिएको कुरा सर्वबिदित नै छ । त्यस्तै गैरकानुनी कार्यबाही जेन जेड र जेन जेड सरकारका प्रधानमंत्री र मंत्रीहरु बिरुद्ध पनि हुन सक्छन । पुराना दलहरु कानुन अनुसार शासन सत्ता चलाउने पक्षमा नभएको हुनाले नै तिनीहरुको शासनलाई कुशासन भनेको हो । आफ्ना कुशासनलाई सुशासन बनाउनको निमिक्त पुराना दलहरुले कानुन नै बदल्ने र अदालतको श्रीमान नै दलको बनाउने जस्ता काम गरी बदनाम भएकाछन ।
अड्डा अदालत प्रहरी प्रशासन सबै बदलेर कुशासन गर्न र चलाउनमा पुराना दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु माहिर छन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित हेरी सोअनुसार शासन व्यवस्था चलाउने बानी पुराना दलहरुको छैन । पुराना दलहरु जसरी पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने र आफ्ने सात पुस्तालाई पुग्ने गरी अकुत कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै लागीरहेका हुन्छन । यस्ता स्वार्थी पुराना दलहरुले यो आम चुनाव जितेमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अवस्था झन वत् सेवत्तर बन्ने पक्का छ । सुशीला कार्की सरकार माथि इतिहासिक जिम्मेवारी आईपरेको छ ।
मात्रै सम्पन्न गराएर झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन । चुनावबाट अर्थपूर्ण परिणाम निस्किने निश्चितता गर्नु पनि सुशीला कार्की सरकारको जिम्मेवारी हो । अहिले सुशीला कार्की सरकारको मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने तीन मोडेलहरु दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा छन । सबै भन्दा उत्तम मोडेल श्रीलंकाको चुनाव परिणामलाई मान्न सकिन्छ भने सबै भन्दा खत्तम मोडेल पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ । जेन जेड आन्दोलनबाट हुन लागेको यो चुनावको परिणाम पाकिस्तानको जस्तो निस्किनु हुँदैन । बंगलादेशको कुरा नै के गर्नु किनकि त्यहाँ अझ सम्म पनि चुनाव हुने वा नहुने कुनै निश्चितता छैन ।
त्यहाँ कुनै प्रकारले चुनाव भईहाले पनि त्यसको परिणामबाट बंगलादेशमा शान्ति वहाली हुन्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन । आजको दिनमा सबै भन्दा राम्र आम आन्दोलन पछिको चुनावबाट प्राप्त शान्तिको मोडेल भनेको श्रीलंकाको चुनाव परिणामलाई नै मान्नु पर्छ । श्रीलंकाको आन्दोलनमा पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेशमा जस्तो आम जनता माथि कुनै सरकारी हत्या हिंसा भएन । पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेशमा आन्दोलन दबाउन आम जनताको हत्या गर्ने काम भयो जुन सर्वथा अनुचित छ । आम जनताको त्यसरी हत्या गरी भाग्ने , लुक्ने र आफ्नो बचाव गर्ने दलका नेताहरु वस्तावमा नै घृणा योग्य सजायको भागीदारी छन ।
त्यस्ता अपराधी मनोवृत्ति भएका दलका नेताहरुको ढाकछोप र बचाव गर्ने कुनै पनि सरकारको काम घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छन । नेपालको सन्दर्भमा श्रीलंकाले हाँसिल गरेको चुनाव पछिको शान्ति प्रसंसनीय र अनुकरण योग्य छ । श्रीलंकाको आम चुनावमा समाजबादी दलले अभुतपूर्व सफलता पायो । नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरु समाजवादी दलमा रुपान्तरण भएको हुँदा राम्रो योजना र निष्ठाको साथ चुनावमा गए पक्कै पनि श्रीलंका कै परिणाम नेपालमा पनि दोहर्याउन सकिन्छ । तर नेपालका कम्युनिष्टहरु हदै सम्म बदनाम भईसकेको हुँदा उहाँहरुले नेपाली जनतालाई पूर्णबिश्वास दिलाउन सजिलो छैन । अहिले चलेको चुनावी लहर राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको पक्षमा गएको देखिन्छ ।रास्वपा समाजवादी वा पुँजीवादी दल के हो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । तर सारंसमा भन्दा रास्वपा एउटा भ्रष्टाचार र अपराधको बिरोध गर्ने दल हो । रास्वापाले यसको स्थापना काल देखि नै सामाजिक न्यायको लागि अभियान चलाउँदै आएकोछ । तसर्थ रास्वपालाई कानुन अनुसार चल्ने, कानुन नमिच्ने र अरुलाई पनि कानुन मिच्न नदिने कडा अनुशासन भएको सुशासनको पक्षधर दल मानिएको छ ।
रास्वपाको मुखिया रबिलाई पुराना भ्रष्ट दलहरुले मिलीजुली झुटा मुद्दाहरुमा फँसाएर जेल हालेर दुस्ख दिएपछि रबिको पक्षमा ठुलो जनलहर नै उर्लेकोछ । जेन जेड सहित काठमाण्डौको मेयर बालेन पनि रास्वापा नै समाहित भएपछि रास्वपा पुराना दलहरुको लागि अभेद्य चुनौती नै बनीसकेको अवस्थाछ । पुराना दलका ओली र देउवा जस्ता आफैलाई रुपान्तरण गर्न नचाहाने परिवर्तन बिरोधी शीर्ष नेताहरु भष्म हुने संकेत देखिन थालेको छ । आफ्ना दललाई रिबिल्डिङ र रिब्राण्डिङ गर्न बाँधा हाल्ने शीर्ष नेताहरुका बिरुद्ध पार्टी भित्रैका युवा नेताहरुले धावा बोलेकाछन ।
एमालेका शीर्ष नेता ओलीले पार्टी भित्रका आफ्ना बिरोधीहरुलाई निष्तेज पार्ने सफलता पाएको भएता पनि त्यो लामो टिक्ने संभावना छैन । नेकाको शीर्ष नेता देउवालाई पनि युवा नेताहरुले ठुलो चुनौती दिएकाछन जसको समाधान निकाल्ने प्रयास सुरु भएकोछता पनि परिणाम के निस्किन्छ अहिले नै भन्न कठिन छ । राष्ट्रिय प्रचातंत्र पार्टीका नेताहरु चुप छन । उहाँहरुको चुनावी तयारी बारे कुनै समचार छैन । भित्रभित्रै अर्कै खिचडी त पाकीरहेको छैन भन्ने शंका आम जनमानसमा फैलीरहेकोछ । राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई फर्काउने कार्य सबै दलहरुको साझा एजेण्डा हो । दलहरु मद्धे राप्रपा खास दल हो किनकि उक्त दलको मुख्य एजेण्डा पनि त्यहि नै रहेकाछन ।
पुराना दलहरुले अब संघीयता र गणतंत्रको एजेण्डा आर्थिक कारणले गर्दा नै लामो समय बोक्न सक्दैन । तसर्थ राजतंत्र र वैदिक सनातानी हिन्दूधर्म एक अर्काको पुरक भएको हुँदा र सुलभ पनि भएको हुँदा यसको उदय हुनबाट पुरानो दलहरुले कदापि रोक्न सक्दैन । सुशिला कार्की सरकारले पनि सन्तुलन नबिगारी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ किनकि यता उता भयो कि नेपालको शान्ति प्रकिया पाकिस्तान वा बंगलादेशको मोडेलमा जान कुनै बेर लाग्ने छैन ।
