काठमाडौं । खेलकुदको लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार खेलकुद परिषदले समयमा काम गर्न नसक्दा र बजेटको अभावले गर्दा या राजनीतिक परिवर्तनको कारणले होस् या जोसुकै कारणले होस्। खेलकुद परिषद्ले सोचेअनुसारको काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । र खेल क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सकेको छैन । त्यसैको सेरोफेरोमा महालेखाको प्रतिवेदन ६२ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको गतिविधि बारे ।
खेलकुदको लागि संस्थागत विकास गर्न २०१५ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद्को स्थापना भएको थियो ।
खेलकुदको लागि विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ९ मा परिषद्ले वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमारु.१ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख
८० हजार प्राप्ति गरी रु. १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार खर्च गरेकोमा बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गरेको पाइएको छैन । वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नेपर्ने हुन्छ । तर त्यो नगरी बजेट खर्च गरिएको पाइन्छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १९ मा परिषद्लाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर परिषद्ले कर्मचारी सङ्ख्या १ हजार वृद्धि नगर्ने, साविकको श्रेणी अनुरूपको दरबन्दीमा वृद्धि नहुने थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी संरचना मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयको २०७५ । ७.२५ को निर्णयअनुसार सहमति प्राप्त भएको थियो । सोको मिलान भएको छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग स्वकिृति लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खेलकुद ऐन कार्यान्वयनअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ९ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले तोकेको काममध्ये खेल संस्था तथा खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सहयोग र छात्रवृत्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, खेल र खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रम उल्लेख भएकोमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् । तोकिएको कार्य सञ्चालन गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम २१ मा परिषद्को सम्पत्तिको जिम्मा, लगत र संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । परिषद्ले रङ्गशाला, कभर्डहल, जग्गा, भवन, मेसिन, उपकरण, सवारीसाधनलगायतका सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राखेको पाइएको छैन् । त्यस्तै, परिषद्बाट निर्मित अधिकांश खेल संरचनाहरूको जग्गाको स्वामित्व परिषद्सँग रहेको देखिदैन । आफ्नो मातहत रहेको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेर खेल पूर्वाधार निर्माण गरी प्रभावकारी सञ्चालन, उपयोग र संरक्षण गर्नुपर्द थियो त्यो पनि गरिएको पाइँदैन ।
खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन अनुदानबापत रु.२ करोड ५० लाख प्रदान गरेकोमा सदस्य सचिवको २०८१।२।१६ को निर्णयको आधारमा २७ सङ्घलाई न्यूनतम रु.१ लाखदेखि अधिकतम रु.३४ लाखसम्म र १४ क्लबलाई न्यूनतमा रु.५० हजारदेखि रु.९् लाखसम्म अनुदान दिएको पाइएको छ । मापदण्ड विपरित दिइएको छ ।
आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२मा परिषदले गोदामघर, पसल, कभर्डहल, रङ्गशाला आदि निर्देशिका बनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयन भएको १९ वर्ष व्यतीत भए तापनि संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छैन । नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएका भवनको हल तथा कोठाहरू सदस्य सचिवको आदेशबमोजिम ३३ खेल सङ्घहरूले निःशुल्क प्रयोग गरेकोमा रङ्गशाला तथा कभर्डहलमा यो वर्ष सञ्चालन भएका खेलको अद्यावधिक अभिलेख राखेको छैन । खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा खेल संस्थाहरूले दर्शकबाट प्रवेश शुल्क, विज्ञापन शुल्क, विद्युतीय प्रचार शुल्क उठाउने गरेकोमा उठेको सम्पूर्ण रकम खेल सङ्घको कोषमा रहने गरेको पाइएकोआम्दानीमा परिषद्को समेत साझेदारी हुने गरी मापदण्ड बनाउर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११ मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य गराउनुपर्दछ। पाँचथरको फिदिममा रङ्गशाला र अन्य संरचना निर्माण गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग रु.१२ करोड १८ लाखमा २०७९।३।१५ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७।१०।२५ मा सम्झौता भएको छ । समयमा कार्य सम्पन्न नभएकोले दोस्रो पटक २०८२।१।५ सम्म म्याद थप भएको छ। उक्त निर्माण कार्यको पाँचौ रनिङ बिलसम्म २०७९।८० मा रु.३ करोड ८६ लाख ७२ भुक्तानी भई ४२ प्रतिशत भौतिक तथा ३१.७५ वित्तीय प्रगति भएको
देखिए तापनि ड्रइङ डिजाइन परिवर्तन तथा स्वीकृत नगरेकोले थप काम अगाडि बढाएको छैन। योजनाको सम्बन्धमा गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खरिद सम्झौताको सर्तअनुसार आवश्यक कारबाही गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सुझाव दिएकोमा स्थिति यथावत् छ । खरिद सम्झौताको सर्त पालना गरी अधुरो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्यको पहिलो चरणमा माथिल्लो ग्राउण्डमा भीआईपी भवन र ग्राउण्ड निर्माण कार्यमा रु.३ करोड ४२ लाख, दोस्रो चरणमा जनरल प्याराफिट र तल्लो ग्राउण्ड निर्माण कार्यमा रु.१७ करोड ८५ लाख, तेस्रो चरणमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्यमा रु.४ करोड ११ लाख तथा चौथो चरणमा भीआईपी भवन, खेलाडी भवनसहित प्याराफिट निर्माण कार्यमा रु.१५ करोड ३८ लाख ७५ हजार भुक्तानी भएको र २ पटक म्याद थप गर्दा समेत चौथो चरणको निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ । रङ्गशाला निर्माणमा यो वर्षसम्म रु.४० करोड ७७ लाख खर्च भए तापनि रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भएको पाइँदैन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) मा नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको थियो ।
उक्त निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था परिषदले गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकमसमेत रु.३ करोड ५७ लाख ७८ हजार लागत अनुमान गरेको थियो । ३ योजनाको रु.२ करोड ६७ लाख ८६ हजारमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी रु.२ करोड ४० लाख १८ हजार खर्च लेखेको छ । नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढी लागतको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा म्यादभित्र पेस्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेस्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याजसमेत असुल उपर गर्ने र तोकिएबमोजिम पेस्की फस्र्यौट नगर्नेलाई प्रचलित नियमानुसार सजाय हुने छ । वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म रु.१ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ६८ हजार पेस्कीमध्ये रु. २४ करोड ४४ लाख ७ हजार फस्र्यौट भई रु. १ अर्ब १८ करोड ४० लाख ६१ हजार बाँकी रहेकोमा यसवर्ष रु. ३ करोड ४० लाख ७६ हजार थप भई रु.१ अर्ब २१ करोड ८१ लाख ३७ हजार फस्यौंट गर्न बाँकी रहेको छ । नियमानुसार अभिलेख अद्यावधिक गरी पेस्की असुल फस्र्यौट गर्नर्द थियो ।
अनुदानको उपयोग, अनुगमन मूल्याङ्कन, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यक्रममा उजुरी, भाडा असुली, रङ्गशाला निर्माणलगायतका बेहोरामा अपेक्षित सुधार भएको पाइएको छैन । यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतसमेतका निकायको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु रकमको विवरण देहायअनुसार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको यो वर्ष रु.१ करोड ७४ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि उक्त बेरुजु फस्र्योट गरेकोले बाँकी रहेको छैन। यससम्बन्धी विवरण अनुसूची १५ मा छ । यो वर्ष ४ सङ्गठित संस्थाको रु.३८ करोड ११ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु.१ करोड ४५ लाख ९६ हजार फस्यौंट गरेकोले रु.३६ करोड ६५ लाख ३८ हजार बाँकी रहेको छ। सोमध्ये म्याद नाघेको पेस्की रु.३ करोड ४० लदख ७६ हजार बाँकी रहेको छ ।
