नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २००४ मा स्पाइस नेपालप्रा.लि. लाई पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएममोबाइल सेवाप्रदायकको रूपमा २५ वर्षे अनुमतिपत्रप्रदान गरेको थियो। कम्पनीले २००५ सेप्टेम्बर १७ देखि “मेरो मोबाइल” ब्रान्डमा सेवा सुरु ग-यो र २०१० मा एनसेलको नाममा परिवर्तन भयो। यसले नेपाल टेलिकमको एकाधिकार तोडेर बजारमा स्वस्थप्रतिस्पर्धा ल्यायो, सेवा सस्तो बनायो, कभरेज विस्तार ग-यो र १४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई जोड्यो। तर अनुमतिपत्रप्राप्ति पछि यसको सेयर खरिद–बिक्रीका चार प्रमुख घटना सामसुम वा ढिलाई गर्न नियामकमन्त्रालय र अदालत समेतलाई उपयोग गरियो।
एनसेलको कर विवादले नेपाल सरकारलाई अर्बौं राजस्वहानि पु-याएको छ। प्राधिकरणले लगाएका जरिवाना असुलीमा ढिलाइ भएको छ। संचार मन्त्रालय र अदालतमा मुद्दा दशकौं सम्म लम्व्याइदा राज्यलाई प्रत्यक्षआर्थिक घाटा, लगानीअनिश्चितता, सेवाप्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत क्षतिपुग्नगएको छ।
सन् २०२६ मार्च सम्म आइपुग्दापनि २०२३ को सेयर ट्रान्सफर स्वीकृत हुन सकेको छैन, स्वामित्वविवादकायम छ र यस विषयलाई छाँयामा पार्न नियामक र मन्त्रालयवाट राष्ट्रियकरणको विषयलाई तीव्र पारीएको छ। यो लेख एनसेलको कर छली र जरिवानाविचअदालती ढिलाइ तथा सर्वोच्च अदालत फैसला, अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थताअदालतको फैशला, टंकमणि शर्मा दंगाल समितिको अप्रकाशित रिपोर्ट, प्राधिकरण, महालेखा परीक्षककार्यालयका दस्तावेज र २०२५–२०२६ का आधिकारिक रिपोर्टमाआधारित छ।
