काठमाडौं । कामभन्दा पार्टी सत्तामा पुग्दा कार्यकर्तालाई विषयको ज्ञान नभए पनि नियुक्ति लिने र सरकारी स्रोत, साधनको दोहन गर्ने उद्देश्यमा लागेका भुईफुट्टाहरुको जागिर धरापमा परेको छ । यो घरपाले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रासस, राष्ट्रिय सूचना आयोग, गोरापत्र, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, रेडियो र टेलिभिजन जोडेर खडा गरिएको सार्वजनिक प्रशाण विभाग लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताका छोराछोरी, श्रीमती, बुहारी, आसेपासे, हुक्के, बैठके, कार्यकर्ता जो विनायोग्यता, क्षमता नियुक्ति लिएर जागिर खाइरहेका थिए । तिनीहरुको झोलीतुम्मा कस्ने बेला आएको छ । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पनि ७७ वटै जिल्लामा कार्यकर्तालाई बिनाकाम तलब खाने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गर्दै आएको थिो ।
कार्यक्षमताभन्दा आ–आफ्नो दलीय भक्त, हुक्के, बैठके र नातागोता नै ठूलो योग्ता हुने गरेको थियो राजनीतिक नियुक्तिमा । दलीय भागवन्डा र झन्डाकै आडमा त्रिविविजस्तो गरिमामय संस्थामा राजनीतिक कार्यकर्ता भित्र्याएर विश्वविद्यालयकै बद्नाम गर्नेहरु पनि आतंकित बन्न थालेका छन् । राजदूतको नाममा ट्राभल एजेन्सी र वैदेशिक रोजगारको नाउमा ठग्दै आएका विचौलियाहरुलाई खाडी मुलुकको राजदूत बनाएर देशको भन्दा आफ्नै व्यवसाय चलाउन दिने परिपाटीलाई तत्कालीन दुईतिहाईको सरकारले ल्याएको समृद्धि हेरेकै हो ।
पूर्व सरकारले भित्र्याएका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नैतिकताका आधारमा जागिर छाड्न सिकाइएको छैन । समय तोकेर पाएको नियुक्तिलाई आधार मान्दै सरकारी सेवा सुविधा लिँदै आएका ११७० जना बढीले झोलीतुम्बा ठिक्क परे हुन्छ । कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी अहिले नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी, मधेसवादी लगायतका दलका कार्यकर्तालाई कुनै कानूनले छुँदैन थियो । उनीहरुलाई पदमा टाँसिइरहन पनि लाज हुँदैन थियो । किन कि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिमा कांग्रेसका प्रम शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली र माओवादीका प्रचण्ड हुँदा ती कांग्रेसी, एमाले र माओवादी नेताका आफन्त, झोले, हुक्के, बैठकले र नातागोताका व्यक्तिलाई कुनै योग्यता, नियम, कानुन लाग्दै थियो ।
एमाले र कांग्रेसले २०८१ असार १७ गते गठबन्धन गरेर चलाएको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकारले कांग्रेसको जागिर रोकेन । अब भने रास्वपाको सरकारले त्यस्ता नियुक्ति लिनेले पद नछाडे विशेष ऐन जारी गरेर घोक्रेठ्याक लगाउने भनेको छ । किन कि यो सरकारमा रास्वपा एक्लैको १८२ सिट छ । २ जना अन्यबाट लिँदा दुईतिहाई स्पष्ट रुपमा पुग्छ । अरुलाई नैतिकताको शिक्षा पढाउने कांग्रेस, एमाले र माओवादी कार्यकर्ताहरुले संसदीय नैतिकताको आधारमा पद त्याग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
