काठमाडौं । राजस्वपाको सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक शाहलाई १४ दिन नबित्दै पदबाट हटाएपछि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि छाएको छ । शाहको ठाउँमा रामजी यादवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालय जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयलाई कसरी चलायमान बनाउनुहुन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने विकृति, विसंगति र ठगी धन्दालाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम स्वीकृति दिनको लागि श्रमिकहरुले सम्बन्धित कामको अनिवार्य रुपमा अभिकरण तालीम लिनुपर्ने हुन्छ । अभिमुखीकरण तालीम नलिएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम स्वीकृति दिने गरेको छैन । विभागले अन्तिम स्वीकृति नदिएपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले लुकीछिपी भिजिट भिसामा परव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ असुलेर कामदारहरुलाई विदेश पठाउँदै आएका छन् ।
भिजिट भिसामा विदेश गएका कामदारहरु उता पुगेर अलपत्र परिराखेका छन् । त्यस विषयमा पनि मन्त्री यादवले कसरी नियन्त्रण गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन शाखामा विगत लामो समयदेखि शाखा अधिकृत कमल श्रेष्ठको हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यसैगरी मुद्दा शाखामा तोरण पराजुलीको हेलचेक्र्याईँले गर्दा पीडितहरु झन् पीडित बन्न पुगेका छन् । अन्य कर्मचारीहरुको पनि त्यत्तिकै लापरवाही छ । भित्रभित्रै म्यानपार सञ्चालक र कर्मचारीहरुको सेटिङ चलिरहेको कर्मचारी स्रोत बताएको छ । त्यस विषयमा महानिर्देशक मिरा आचार्यले पनि ध्यान नदिएको बताइन्छ । महानिर्देशक आचार्यलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ज्ञान नभएकै कारण विभाग अन्तर्गतका कामहरु सबै अलपत्र पर्दै गएको बताइन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले विचौलिया र साइबर सेन्टरहरुलाई आफ्ना क्रियाकलाप रोक्न चैत ३० गते सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । विभागको त्यो अल्टिमेटमलाई श्रममन्त्री यादव र महानिर्देशक आचार्यले कसरी कार्यान्वयन गर्दछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विभागले विचौलिया र साइबर सेन्टरहरुलाई हटाउन खोजेपछि उनीहरुले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेर नेपाली कामदारहरुलाई भारतको बाटो हुँदै विदेश पठाउने खतरा झन् बढेको छ । त्यसलाई मन्त्री यादव र महानिर्देशक आचार्यले कसरी रोक्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
उता, वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकारले नेपालीहरुलाई विदेश जानको लागि झन् अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ । नेपाली कामदारले फिरी भिसा, फिरी टिकटमा विदेश जान पाउने त्यसबापत मेनपावर कम्पनीले दश हजारभन्दा बढी लिन नपाउने नियम पहिलाकै सरकारले ल्याएको थियो । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले काम हेरी प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म असुल्दै आएका थिए ।
फिरी भिसा, फिरी टिकटबापत दश हजार तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नियम तत्कालीन सरकारले नै ल्याएको थियो । तर, म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने त्यसको पालना गरेका थिएनन् । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि त्यस विषयमा कुनै चासो देखाएको थिएन । तत्कालीन सरकारले फिरी भिसा, फिरी टिकटमा विदेश पठाउने भने तापनि ढिलासुस्तीका कारण म्यानपावर व्यवसायीले दावी गरेअनुसारको रकम तिरेर नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य थिए । अहिलेको सरकारले त्यसलाई कसरी रोक्छ भन्ने कौतुहलता त्यत्तिकै छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा एकातिर महंगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुँदा नेपाली युवायुवतीहरु र।ोजीरोटीको लागि विदेशिने क्रम झन् बढ्ने देखिन्छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भने तापनि देशको स्थिति हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन ।
