काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको तीन साता बित्न लागेको छ । यो अवधिमा सरकारले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हटाई सुशासन कायम गर्ने भनिरहेको छ । तर, सरकार भने राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा बिना प्रमाण राजनीतिक दलका नेता पक्राउ गर्ने, मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अनुगमनको नाममा आतंक सिर्जना गर्ने अनावश्यक रुपमा राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्ने काम गरेर दिन बिताइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने तर कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई चोख्याउने काम भइरहेको छ ।
उता, कर्मचारीहरुलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने र कार्यालय समयलाई बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्मको डिउटी लगाएर हायलकाय बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी मालपोतका लेखापढी व्यवसायी र व्यापारीलाई जथाभावी पक्राउ गरेर निरुत्साहित बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, सरकारी संस्थानहरुभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार र विकृतिको बारेमा ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई । २०५५ सालमा स्थापना भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०८२ सालसम्म पनि पूर्णरुपमा सुचारु भएको छैन ।
तत्कालीन सरकारका मन्त्री, कर्मचारी र विचौलियाहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विगत २७ वर्षदेखि दुहुनो गाई बनाउँदै आएका थिए । त्यसबीचमा धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठेकेदारका महल ठडिए तर उपत्यकावासीले अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी राम्रोसँग उपभोग गर्न पाएका छैनन् । हरेक वषायाममा ४ देखि ५ महिनासम्म सेवा अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ । सरकार फेरिएपिच्छे पुरानो ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाइ कमिसन खाने चलन जस्तै बनेको थियो । जुनसुकै पार्टीको सरकार आए तापनि नयाँ नियम बनाउने त्यसलाई लागु नगरी कमाउधन्दा चलाउँदै आएका थिए । हालको रास्वपा सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता नदेला भन्न सकिँदैन ।
केही वर्षयता मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिए तापनि सो पानी पिउनको लागि योग्य नभएजस्तै गरी विभिन्न पानी कम्पनीका सञ्चालक, आयोजनाका कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा मन्त्रालयदेखि सर्वसाधारणले पिउनको लागि निजी कम्पनीको जारका पानी किन्नुपर्ने वाध्यता छ । यसरी उपत्यकाभित्र ठूलोमात्रामा विक्रीवितरण हुने जारको पानी कस्तो मुहानबाट भरेर ल्याइन्छ भन्ने अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
मुहानको पानी पिउन योग्य छ कि छैन भनेर खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पाइँदैन । जब कि जार र मिनिरल बोतलमा भरिने पानीको मुहानभन्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानको पानी राम्रो पिउनयोग्य भएको बताइन्छ । तर, विभिन्न पानी कम्पनीका सञ्चालक र खानेपानी संस्थान कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा उपभोक्तालाई जारको पानी किन्न वाध्य बनाइएको छ । उपत्यकाभित्र खोलिएका विभिन्न पानी कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई कमिसन दिएकै कारण मेलम्ची जस्तो स्वच्छ पिउने आउने मुहानबाट धारामा आएको पानीलाई पिउन योग्य नभएको जस्तो गरी मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय र घर–घरमा पिउनको लागि छुट्टै जारको पानी किन्न वाध्य पारिएको छ । सरकारको हेलचेक्र्याईँले गर्दा उपभोक्ताले पानीको लागि मात्रै दोहोरो भुक्तानी तिर्नपर्ने वाध्यता छ । धारामा आउने पानीको खानेपानी संस्थानलाई पैसा तिर्छन् भने पिउनको लागि फेरि छुट्टै जारको पानी किन्नुपर्ने वाध्यता छ । सरकारी कार्यालयमा पिउने पानीको नाममा कमिसन आउने भएकाले कर्मचारीहरुले पानी कम्पनीलाई बढावा दिइरहेका छन् ।
उता, मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थापना भएको २७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पुरा गर्न सकेको छैन । २०८३ साल लाग्दा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ७५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान गरिन्छ । सो अवधिमा पटक–पटक ठेक्का लगाउने र तोड्ने कामले पनि बढवा पाउँदै आएको थियो । सो ठेक्का मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारीका आफन्तलाई दिएर लाभ उठाउँदै आएका थिए । त्यसरी लाभ उठाउनेहरुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्देशनालय (पीआईडी)का कर्मचारी विकेश बधानथाथे, मधु तिमिल्सिना, अमित रञ्जितलगायत रहेका छन् । उनीहरुको मिलेमतोमा आयोजनाको विभिन्न ठेक्कामा चलखेल हुँदै आएको थियो । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी (केयुकेयल)का सिईओ अशोक कुमार पौडेलले मासिक ३ लाखभन्दा बढी सेवासुविधा लिएर संस्थालाई लथालिङ्ग बनाएको आरोप छ । यी र यस्ता विकृति, विसंगतिलाई खानेपानीमन्त्री निशा मेहताले कसरी नियन्त्रण गर्छिन् त्यो हेर्न बाँकी छ । त्योसँगै आयोजनालाई वर्षौंदेखि आफ्नो गोठको दुहुनो गाई बनाए खाँदै आएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आवाज सर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन् । त्यसमा बालेन सरकारको ध्यान जान्छ कि जाँदैन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
