काठमाडौं । ऋणमै देश चलाएर जनताको मर्ममाथि प्रहार गर्न बाँकी नराख्नेहरुले यतिखेर सरकार निकम्मा भएको देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सपनाले भ्यूटावर र बंगलालाई विकास भनिँदैन । भ्यु टावरसम्म पुग्ने बाटो छैन । व्यापारिक उद्देश्यका भवन खण्डहर बन्दै छन् । सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने छैन । धरहरा बन्यो, तीन वर्ष पहिले उद्घाटन भएको धरहरा यसपटक सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरको चपेटामा परेको छ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्छ । प्रदेशको अधिकार दिन संघीय सरकार तयार छैन । देश संघीय शासनमा जाने, सरकार बन्ने, सांसद चुन्ने तर केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार नदिने हो भने संघीय शासन र गणतन्त्रको के अर्थ हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश संसदमा सम्बोधन गर्न पुगेकै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्तुति देखाउन मन पराउने गर्छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सताए जस्तो अरुलाई हुँदैन । प्रसाइँको पछाडिको शक्ति कमजोर ठानेर जसरी प्रधानमन्त्रीको इच्छामा प्रहरी कारबाही भयो, त्यो नियोजित थियो । कम्बोडियाको लगानीमा शंका गर्ने ठाउँ छ । उनले एनसेललाई ६ अर्ब मिनाहा गर्दा शंका गर्नु नाजायज थिएन । जबकि एनसेलका मालिक कम्बोडियाको टेलिकमका लगानीकर्ता हुन् । नेपालमा कर छुट पाएको रकम बराबर कम्बोडियामा सेयर लिनु आफ्नो चतु¥याइँ त मानिएला, यसमा शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । सरकारलाई ४ अर्ब ४३ करोड राजस्व तिर्नुपर्नेसँग पार्टीको लागि जग्गा दिएर भवन बनाइदिने घोषणा गर्नु पनि दालमा कालो हो ।
