सरकारले निजी मिडियालाई दिँदै आएको सूचनामा रोक लगाएपछि सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजन विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशासन गर्ने माध्यमको रुपमा परिणत भएका छन् । गोरखापत्रमा छापिने सरकारी सूचनाहरु नेपाली भाषामा नभएर अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको छ । अधिकांश सरकारी सूचनाहरु अंग्रजी भाषामा प्रकाशित हुने गरेको देखिन्छ । ‘सर्पले भ्यागुतो निले’ झैं मोटाएको गोरखापत्रमा छापिने सूचना स्पष्ट र सर्वसाधारणले बुझिने खालको छैन ।
छापाइ पनि गुणस्तरहीन देखिन्छ । गोरखापत्रमा देशेभरका सरकारी विज्ञापन थुप्रिन थालेपछि गोरखापत्रको समाचार पनि खस्किएको छ । गोरखापत्र विज्ञापनले भरिने भएपछि त्यहाँका पत्रकारहरुलाई पनि हाइसन्चो भएको छ । उता, नेपाल टेलिभिजनमा पनि समाचारभन्दा विज्ञापनले प्राथमिकता पाउन थालेपछि दर्शकहरुले हेर्न झन्झट मान्न थालेका छन् । एकातिर खोजमुलक समाचारको अभाव अर्कोतिर सेकेन्ड, सेकेन्डमा विज्ञापन बज्ने कारणले गर्दा दर्शकहरु अन्य निजी टेलिभिजनतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । त्यसले गर्दा सरकारी सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने देखिन्छ ।
सत्तामा सामन्तवादहरुको उदय भएसँगै सरकारी मिडियाहरुमा पनि सामन्तवादीको हालीमुहाली चल्न थालेको छ । देश र जनताको लागि सत्य, तथ्य समाचार पस्किने निजी मिडियाका पत्रकारहरु भने पेशाबाट पलायन हुने अवस्थातिर पुगेका छन् । निजी मिडियाका लगानीकर्ता पुर्पुरोमा हात राख्न थालेका छन् । उता श्रमजीवी पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले विज्ञापनमा रोक लगाएपछि विज्ञापन एजेन्सीहरले पनि मिडिया हाउसलाई पहिलाको बाँकीबक्यौता रकम तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले हठात रुपमा सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएपछि पहिला एग्रीमेन्ट भएका विज्ञापनको भुक्तानी पनि रोकिएको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई मिडिया हाउसहरुले पारिश्रमिक पनि दिन सकेका छैनन् । सरकारले निजी मिडियालाई विज्ञापनमा रोक लगाउने नाममा सर्वसाधारणलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउँदै लगेको छ ।
निजी सञ्चारकर्मीहरुलाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने समस्या परिरहेको छ भने सरकारी मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरु कार्यालयमा हाजिर गरेर तलब, सुविधा भोग गरी मोजमस्ती गरिरहेका छन् । यस्तो विषयमा सञ्चारमन्त्री र राज्यका सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । राज्यसत्तामा धनीमनी र सामान्तवादीको हावी हुँदा उनीहरुले निमुखा सर्वसाधारणको मार बुझ्दैनन् । सरकारले सर्वसाधारणमाथि सूचनाको हकमा बञ्चित गरिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरु चुपचाप बसिरहेका छन् ।
राज्यले राजनीतिक दलनिकट संघ, संगठन भङ्ग गर्ने भनिरहँदा त्यसविरुद्ध पनि आवाज उठाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर पक्ष प्रेसमाथि आक्रमण हुनु भनेको सामन्तवादको उदय हुनु हो । किन कि सामान्तीहरुले आफ्नो आलोचना गर्ने शक्तिलाई दबाउने काम गर्दछ । नेपाल सरकारको नीतिले त्यस्तै देखाउँछ । निजी मिडियालाई सरकारी सूचनाबाट बञ्चित गराउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रास्वपा सरकारको खिल्ली उडाउनु हो ।
