काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्धले गर्दा दक्षिण एशियाभर पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य आकासिएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य बढेसँगै खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारण जनतालाई परेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा निर्माण व्यवसायीदेखि व्यापारीहरुलाई समेत परेको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । २०७९ अगाडिसम्म विकास निर्माणमा लगाइएको ठेक्कामा म्याद थप्ने चलन थिएन । २०७९ सालपछि ठूला आयोजनाका ठेक्काहरुको लागि विदेशी कम्पनी हायर गर्ने काम भएपछि विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने र ठेक्का म्याद थप्ने अवस्था आएको हो ।
यतिबेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विभिन्न ठेक्काहरु तोड्ने र म्याद थप्नेबीच युद्ध चलिरहेको छ । केही समय अगाडि निर्माण व्यवसायीले ठेक्काका टेण्डरहरु ह्याक गरेर आफ्ना मान्छेलाई पारेको सीआईवीले पत्ता लगाएपछि केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ठेक्का लगाउनको लागि टेण्डर ह्याक गरेर आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने कम्पनीहरु ५२ वटा रहेको निर्माण व्यवसायीका एक कर्मचारीले बताएका छन् । त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको कम्पनीसमेत संलग्न रहेको बताइन्छ ।
ह्याक गर्ने ती कम्पनीहरुलाई सरकारले खोजविन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि यथावतै राख्छ त्यो निश्चित छैन । तर, आ.ब २०८२÷०८३ को विकास निर्माणका काम भने शून्य हुने भएको छ । एकातिर इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको बढेको छ भने अर्कोतिर निर्वाचनमा विकास बजेट खर्च हुनु र पुराना ठेक्का तोडिनुले गर्दा आ.ब २०८२÷०८३ को विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । सरकारले त्यस्ता विषयमा कुनै चासो नदेखाएर कर्मचारीलाई तर्साउने, तत्कालीन सरकारले गलाएको ठेक्का तोड्ने, निर्माण व्यवसायीलाई निराश बनाउने, निर्माण सम्पन्न भएको भुक्तानी नदिने जस्ता काम गरेर निराशा जगाउने काम भएको छ ।
