काठमाडौंं । समयले ढाकेको पुत्र गृहमन्त्री भएका छन् । ‘हामी नेपाली’ समूहलाई प्लेटफर्म बनाएर जेनजी आन्दोलनका सहभागीलाई काठमाडौं महानगरको खर्चमा पानी बाँडेर चर्चामा आएको ठिटो जनताको मतबाट सांसद बन्छ र गृहमन्त्री हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थिएन । आज त्यहीँ ठिटो झण्डै एक लाख प्रहरी र ३४ हजार हाराहारी सशस्त्रको कमाण्ड गर्छ ।
गृहसचिव राज कुमार श्रेष्ठ पनि गोर्खाकै हुन् । प्रशासनिक सम्बन्धी ऐन कानूनको बेलिविस्तार गर्ने सचिव भए । तर, उनको कुरा पत्याृउने र सुन्ने गृहमन्त्रीको धैर्यता छ कि छैन भन्ने हो । पहुँच हुनेले बढुवाको शिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्दैन ? त्यसको उदाहरण सशस्त्र प्रहरी नै हो । त्यहाँ ‘स्टप क्लोज’ नगरेका दिपेन्द्र कुँवरलाई डिआईजी बनाइयो । कांग्रेसी शासनमा कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएको बेला उनको पूmर्ति बढ्नु सामान्य थियो ।
त्यही सानका त्यो पनि अरुलाई जस्तो एक वर्षे नियम तीनलाई लागेन । त्यो प्रदेशमा पर्ने आइजीपीलाई मात्र रिझाएर हुँदैन भनिन्थ्यो । आईजीपी राजु अर्यालको पदावधि वैशाख १८ सम्म छ । उनीपछि एआईजी नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बन्दा आफू आईजीपी बन्न नपाइने भन्दै वंशी दाहालको दौडधुप पनि चलिरहेको छ। तर, दलीय सिन्डीकेट नहुँदा वंशीलाई समस्या छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा थिए भने दाहालको आइजीपी पद पड्काउने पक्का थियो ।
प्रहरीमा यस्ता हर्कत सामान्य झैं ठानिन्छ । आज सशस्त्रलाई गृहमन्त्रीले सघाउने चर्चा छ । आईजीपीले राज्यको जिममेवारीसँगै जनशक्ति थप्ने र केही उच्च पदका लागि फाइल पठाउँदा रोक्ने काम विगतमा थियो । काम थप्ने जनशक्ति नदिने दलीयतामा बजेटकै अभाव बढी देखाइन्छ । नेता र विचौलियाको स्वार्थमा काम गर्ने विगत आज छैन । तर, गोरखाका गृहमन्त्री गोरखाली गृह सचिव हुँदा प्रहरी र सशस्त्रले सरकारको साथ संस्थागत आवश्यकता अनुसार पाउलान् नपाउलान् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
